-चन्द्रकान्त खनाल
रुपन्देही । प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशका विभिन्न क्रसर उद्योगमाथि निगरानी बढाएको छ । मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरुले नदीजन्य पदार्थ जथाभावी उत्खनन् गरेको समाचार आएपछि सरकारले निगरानी बढाएको हो ।

एकातिर नदीजन्य पदार्थको अभाव देखाउने र अर्कोतिर रातारात बन्द गरिएका खोलाहरुमा उत्खनन् गेरेको भन्ने विभिन्न जिल्लाबाट समाचार आएका थिए ।

अभाव बनाएर गिटी, वालुवा, ढुंगा जस्ता नदीजन्य पदार्थ महङ्गोमा बिक्रीवितरण गरिएको भन्ने जस्ता समाचार मिडियामा आएपछि प्रदेश ५ को सरकारले लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीको अगुवाईमा सांसदहरु सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । 

अनुगमन समितिले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरीत चलेका बताउँदै आएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य तथा सांसद गीता थापाले अनुगमनको क्रममा क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका पाइएको दाबी गरिन्।

रिपोर्टर्स क्लब प्रदेश ५ को कार्यालयले बुधबार रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले क्रसर उद्योग सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताईन् । 

पारदर्शी रुपमा अनुगमन गर्नका लागि लेखा समिति फिल्डमा खटिएको र नियम विपरित चलेका कुनै पनि उद्योगहरुलाई छुट नदिने उनको दाबी छ।

सडक, वनको छेउंमा र खोलाको बीचैमा क्रसर सञ्चालन गरेको भेटिएको जानकारी गराउँदै भनीन्–‘अनुगमनको क्रममा क्रसर उद्योग सञ्चालक व्यवसायीले कानुन मान्न तयार देखिएनन् ।’

सरकारले बनाएको नियम कानुन नमान्ने र सरकार भन्दा माथि उठेर सरकारका निर्णयहरु नमान्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । 

प्रदेश ५ योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा अननियमतिता भएको बुझिएको बताए ।

सबै व्यवसायी र उद्योगहरुलाई करको दायरामा ल्याउन कडाई गरिएको र कुन उद्योग र व्यवसायी मापदण्ड तथा नीति नियमसंग चले नचलेको राजश्व कार्यालयलाई जानकार नहुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल क्रसर तथा खानी व्यवसायी महासंघ प्रदेश ५ का संयोजक गोपाल ज्ञवालीले राज्यले बनाएको मापदण्ड पालना गरेर व्यवसायीहरु उद्योग सञ्चालन गर्न तयार रहेको दाबी गरे । 

व्यवसायीहरु सडक, वन, वस्ती र खोलाको छेउंमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने पक्षमा नभएको बताउंदै राज्यले उपयुक्त ठाउँ छुट्टाइदिएमा सोही ठाउँमा मापदण्ड पालना गरेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । 

उद्योगहरुलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण ६ सयको बालुवा ६ हजारमा बिक्री गर्नुपरेको संयोजक ज्ञवालीको भनाइ छ ।