विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसामु प्रदेश नम्बर १ का उद्योगी व्यवसायीहरुले बग्रेल्ती समस्या राख्दै त्यसको यथाशीघ्र पहल भए मात्र स्वदेशी उद्योग फस्टाउने र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् । 

प्रम ओली सामु उद्योग संगठन मोरंग र मोरंग व्यापार संघका अधिकारीहरुले बग्रेल्ती समस्यासँगै मागहरु समेत प्रस्तुत गरेका हुन् । 

उनीहरुले एफडीआई अन्तरगत विदेशी उत्पादन बिस्कुट, जूसहरु जथाभावी भित्र्याइएको र यसले स्वदेशी बिस्कुट तथा जूस उद्योग धराशायी भएका भन्दै त्यस्ता वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । एफडीआईमार्फत आउने उद्योगहरुको मनी बनिङ क्यापासिटी नेपाली उद्योगीहरुभन्दा १०० गुणा बढी रहेको छ । र, तिनीहरुको जस्तो ब्याज, ब्राण्ड इमेज र उच्च प्रविधिका कारण यहाँका उद्योगहरु प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने हुन्छन् । उनीहरुले भनेका छन्–‘अतः नेपाली उद्योगीहरुले जुन वस्तु उत्पादन गर्न सक्दैनन् त्यसता वस्तुहरुका लागि मात्र एफडिआई हुनुपर्दछ ।’

नेपालका उद्योगीहरुले एफडीआईअन्तरगत आफूले आर्जन गरेका सम्पतिबाट विदेशमा पनि उद्योग स्थापना गरी त्यहाँ पनि आफ्नो सीप देखाउने अवसर समेत सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय एवं नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएका नीति नै हामी अवलम्बन गर्नेछौं ।’ उद्योगीहरुले भनेका छन्–‘यस्ता व्यवस्था गरिए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको नाम झल्काईरहेका खेलाडी सन्दिप लामिछाने झैँ हामी उद्योगीलेपनि नेपाली वस्तुहरु अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा झल्काउन सक्नेछौं ।’  

सन्दर्भ मूल्यसूची वैज्ञानिक नभएका कारण यसमा उल्लेख भएको मूल्यांकन हचुवाको भरमा आफूखुसी भई रहेको उद्योगीहरुको भनाई छ । साथै, यस सूचीमा उद्धृत नेपालमा आयात हुने सामानहरुमध्ये करिब १० प्रतिशत सामानहरुको मात्र नाम र एचएस कोड उल्लेख भएको र बाँकी ९० प्रतिशत सामानहरुको कर्मचारीबाटै आफूखुसी व्याख्या हुने गरेको तथा जरिवाना लगाउने प्रक्रिया समेत न्यायोचित नरहेको भन्दै अब पनि सन्दर्भ मूल्यसूची वैज्ञानिक नबनाईए अथवा खारेज नगरिए नेपाल सरकारले उठाउने राजश्वमा नकारात्मक असर पर्ने उद्योगीहरुको चेतावनी छ । 

हाल केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार राजस्वमुखी मात्र भएका र यस्ता बहु कर प्रणालीले भयावह परिस्थिति सृजित हुनसक्ने भन्दै उद्योगीले केन्द्र सरकारले नै एकमुष्ठ रुपमा यथोचित कर लिई तीनै तहका सरकारमा बाँडफाँड गरे प्रभावकारी हुनसक्ने सुझाव दिएका छन् ।

हाल बजेटमा सबै फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्समा उच्च कर कायम गरिएका उल्लेख गर्दै त्यस्तो व्यवस्था खारेजीको माग समेत गरिएको छ । ‘अहिले लत्ता कपडाहरुमा १५ प्रतिशत ड्यूटी र १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ, जुन विगतमा तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतको पालादेखि ५ प्रतिशत मात्र ड्यूटी कायम गरिएको थियो ।’ उद्योगीहरुले भनेका छन्–‘यसलाई पुनः ५ प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने हाम्रो माग रहेको छ ।’

उद्योगीहरुले तेल, मैदा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुका भन्सार दर, मु.अ.कर एवं अन्तःशुल्कमा गरिएका वृद्धिहरु तत्कालै पूर्ववत स्थितिमा कायम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । 

स्वदेशी उद्योगका उत्पादन र सोको तयारी वस्तुको आयात बीचको इम्पोर्ट ड्यूटीमा कम्तीमा १५ प्रतिशत फरक गरिएमा मात्र औद्यागिकरणको विकास गर्न सकिने सुझाव समेत सरकारलाई दिइएको छ ।