काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंक डिमर्जमा जाने लगभग निश्चित देखिएको छ । रातारात कुनै चमात्कार भएन भने यी दुई संस्थाबीच करिब साढे ८ महिनादेखि जारी एक्वीजिसनको प्रक्रिया टुंगिनेछ । 

यी दुई बैंक अन्तिम अवस्थामा समेत आपसमा मिल्न नसकेपछि नियामक नेपाल राष्ट्रबैंक पनि दुवै बैंकलाई कारबाही गर्ने र जारी मर्जरलाई टुङ्याउने मनस्थितिमा पुगेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले यी दुई बैंकलाई मिलेर आउन भन्दै बैशाख १३ गतेसम्मको ‘अन्तिम समयसीमा’ तोकिदिएको थियो । तर, यो अवधिभित्र पनि यी दुई बैंकबीचको बिमति जस्ताको तस्तै छ । 

आपसमा मर्ज भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बैंकहरुबीचमा अविश्वासको ठूलै खाडल नपुरिने अवस्था देखिएपछि दुवै बैंक बरु कारबाही भोग्ने, तर जबरजस्ती मर्जमा नजाने निश्कर्षमा पुगेका छन् । 

‘विवाहका लागि तयार भएका बेहुलाबेहुलीबीच नै असन्तुष्टि भयो भने उनीहरुलाई तिमीहरुले विवाह गर्नैपर्छ भनेर जबरजस्ती भन्न पाइन्न ।’ प्राइम बैंकका एक संचालकले सांकेतिक भाषमा बिजशालासँग भने–‘जबरजस्ती भएको विवाह भाँडिन्छ, घर बस्दैन ।’

ओम डेभलपमेन्ट बैंकका एक संचालक पनि विश्वासको संकट उत्पन्न भइसकेपछि राष्ट्रबैंकले फोर्स मर्जर गर्न नहुने धारणा राख्छन् । ‘जुन उद्देश्यका लागि मर्जमा जान खोजेका थियौं, त्यो नै नभएपछि जबरजस्ती मर्जमा जानैपर्छ भनेर केन्द्रीय बैंकले भन्नु हुँदैन ।’ ती संचालकले भने–‘हामी सकारात्मक हुँदाहुँदै प्राइमले सशंयपूर्ण काम गरी धोकाधडीको खेल सुरु गरेको हो, मर्जर नहुनुको मुख्य जिम्मेवारी उसैले लिनुपर्छ ।’ 

प्राइम र ओमबीचको मर्जरलाई सफल तुल्याउन नेपाल राष्ट्रबैंकले पनि सकेसम्म कोशिश गरेको थियो । तर, अन्तिम समयसीमा सकिन केही घण्टा मात्र बाँकी छँदा दुवै बैंक मिलेर मर्जमा जाने अवस्था नदेखिएपछि मुनासिव कारणबिना नै डिमर्जमा जान लागेका दुवै बैंकलाई कारबाही गरिने राष्ट्रबैंकले संकेत गरेको छ । 

राष्ट्रबैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायण पौडेलले  बजारमा भन्ने गरिएजस्तो केन्द्रीय बैंकले फोर्स मर्ज गराउन नसक्ने उल्लेख गरे । ‘हामीले पनि मर्ज वा एक्वीजिसन सम्बन्धी विनियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार जाने हो । हामीले फोर्स मर्ज गराउने होइन ।’ पौडेलले भने–‘एकपटक सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेपछि पछाडि फर्किनलाई केही बन्देजहरु छन् । प्राइम र ओमको हकमा ती बन्देजहरु लागू हुन्छन् ।’ 

आफूहरुको चाहना मर्जरहरु सफल भई बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या घटोस् भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले भने–‘मर्ज सम्बन्धी प्रस्ताव उहाँहरुकै हो, उहाँहरुको कागजपत्र हेर्यौं, हामीले त्यसलाई बोर्डमा लग्यौं र सैद्धान्तिक सहमति दियौं । सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेपछि के कुरा मिलेन उहाँहरुले जान्ने हो । को सही, को गलत त्यो पनि उहाँहरुले नै जान्ने कुरा हो । मिल्न सकेनन् भनिएपछि एकपटकका लागि ३ महिना समय थपिएको हो । संयुक्त मर्जर समितिको माइन्यूट लिएर आउनुहोस्, मुनासिव लागे डिमर्ज हुन दिन्छौ भने भनेका हौ । तर पनि नमिलेपछि बैशाख १३ गतेसम्म समयसीमा तोकेका हौ ।अब दुवैलाई कारबाही हुन्छ ।’

नियमावलीको व्यवस्था अनुसार चारखालका कारबाही गर्न सकिने भन्ने छ । तीमध्ये जुनसुकै कारबाही हुनसक्ने उल्लेख गर्दै पौडेलले थपे–‘लाभांश बाँड्न नदिने, शाखा बिस्तारमा रोक लगाउने, सञ्चालक तथा माथिल्लो ब्यवस्थापनलाई जरिवाना वा अन्य कारवाही गर्न सक्ने र अन्य बैंकमा जागिर खान जान नदिनेसम्मको कारबाही हुनसक्छन् ।’

यसअघि नेपाल राष्ट्रबैंकले दुवै बैंकका अध्यक्ष, सीइओ, संयुक्त मर्जर कमिटीका अधिकारी लगायतलाई राखेर छलफल गरेको थियो । सो क्रममा जारी मर्जर(एक्वीजिसन)बाट हट्नु मुनासिव कारण दुवै बैंकले देखाउन सकेका थिएनन् ।

बैंकहरुबीच बिग मर्जरको नीति ल्याएर संख्या घटाउने तयारीमा रहेको केन्द्रीय बैंकले प्राइम र ओमको मर्जर सफल बनाने हरसंभव प्रयास गरेको थियो । यी दुई संस्थाको मर्जर सफल भएमा अरुमाथि पनि दवाब सिर्जना हुने उसको बुझाई थियो ।  

यसरी सुरु भएको थियो विवाद
प्राइम कमर्सियल बैंकका कतिपय गतिविधिका कारण ओमसँगको मर्जरमा खटपट सुरु भएको थियो । जारी मर्जर प्रक्रियाका केही विषयमा तिक्तता बढेसँगै यी दुई बैंकको मर्जर धरापमा परेको हो । 

एमओयू गर्ने क्रममा भएको सम्झौता विपरीत प्राइम कमर्सियल बैंकले केही गतिविधि अगाडि बढाएपछि ओम बैंकका संचालक जारी मर्जर प्रक्रियाबाट टाढिन थालेका थिए । 

सुरुवातमा सम्झौता हुँदा दुवै बैंकले विशेष साधारणसभाबाट मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्ने र दुवैले सँगै वार्षिक साधारणसभा बोलाएर सेयरधनीलाई सँगै बोनस बाँड्ने सहमति भएको थियो । 

तर, प्राइम बैंकले मर्जर पार्टनर ओमलाई थाहै नदिई विशेष साधारणसभालाई पर पन्छाउँदै वार्षिक साधारणसभाका लागि केन्द्रीय बैंकसँग अनुमति माग्यो र यो विषय पत्रिकामार्फत प्रकाशन भएपछि मात्र ओमका संचालकले थाहा पाए ।

प्राइमले मात्र हतारमा वार्षिक साधारणसभा गर्दा ओमका तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुँदैन थियो । यो विषयबाट ओमका संचालक तर्सिए।

त्यति मात्र होइन, एमओयू गर्दाताकाको सहमति नै तोडेपछि प्राइमसँग ओमका संचालक नकारात्मक भएका देखिन्छ । 

यस्तै, ओम संचालकहरुमा प्राइमकै कुनै स्वार्थले डिडिएमा ढिलाई भइरहेको भन्ने शंकाले समेत घर गर्यो । उनीहरु सशंकित बनेको योे बिषयमा प्राइमले कहिल्यै प्रष्ट पार्ने काम गरेन । 

मर्जर असफल बन्ने अवस्थामा पुग्ने अर्को कारण प्राइम बैंकमा लामो समयदेखि चलेको कर्मचारी आन्दोलन पनि एक बन्यो । ओमसँग मर्जरको डिल हुनुअघिदेखि नै त्यहाँका कर्मचारी आन्दोलित छन् । यो विषयले समेत मर्जरपछिको वित्तीय कारोबार र कर्मचारी पुनरसंरचनामा लफडा हुने ठानेर ओम पछाडि हटेको देखिन्छ ।

प्राइमले ओमलाई गाभ्ने विषयमा २०७५ भदौ ३ गते सम्झौता भएको थियो । मर्जर सम्झौताको ८ महिना भन्दा बढी समयपछि डिमर्जको अवस्था आएको हो ।