काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले संघीय संरचनाअनुसार नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न नेप्सेलाई पुनः लिखित निर्देशन दिने भएको छ । 

लामो समयदेखि अड्किएको प्रादेशिक ब्रोकरको अनुमति दिन नेप्सेलाई बाध्य पार्ने गरी बोर्डले एक–दुई दिनमै आफ्नो सक्रियता बढाउने भएको हो । 

बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिंदै बोर्डका अधिकारीहरुले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । ‘प्रादेशिक स्तरमा ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि बोर्डबाट गएको निर्देशन नेप्सेले मान्नुपर्छ ।’ कार्यकारी निर्देशक परिष्ठनाथ पौडेलले भने–‘हामी पुनः यो विषयमा अर्को निर्देशन दिंदैछौ । दोश्रो बजारको दायरा फराकिलो बनाउने हो भने यो विषय चाँडै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’ 

पछिल्लो समय प्रादेशिक स्तरमा ब्रोकर अनुमति दिने विषयमा नेप्से व्यवस्थापनले नियामक बोर्डको धारणासहित आफ्नो संचालक समितिमा छलफल गर्ने र काम अगाडि बढाउने वचन दिएको समेत उनले खुलासा गरे । नेप्सेको अहिलेको सिस्टमले १ हजार ब्रोकरहरुको भारलाई समेत थाम्नसक्ने जानकारी समेत आएको सो क्रममा जानकारी दिइयो । 

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)ले संघीय संरचनाअनुसार नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्य एकवर्ष बितिसक्दा समेत अगाडि बढाएको छैन । यसमा धितोपत्र बोर्डले एकवर्षअघि नै नेप्सेलाई स्पष्ट निर्देशन दिए पनि यो विषय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

गत वर्ष मंसिर १७ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डले संघीय संरचनाअनुसार नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमतिपत्र प्रदान नेप्सेलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, एक वर्ष बितिसक्दा समेत नेप्सेले यो निर्देशन कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको छैन । 

धितोपत्रको दोस्रो बजार विस्तार गरी स्थानीय स्तरमा रहेको बचत तथा लगानीलाई दीर्घकालीन पूँजी परिचालनको मूल प्रवाहमा ल्याउन आर्थिक रुपले सम्पन्न जिल्ला तथा स्थानहरुमा नयाँ स्थानीय ब्रोकर कम्पनीहरु थप्ने बोर्डको कार्यक्रमलाई नेप्सेले एक वर्षसम्म अड्काएको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

नियामक बोर्डको निर्देशनपछि प्रादेशिक स्तरमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न नेप्सेले एउटा कमिटी गठन गरेको थियो । सो कमिटीले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन गत वर्ष चैतअघि नै बुझाएको र सो प्रतिवेदन नेप्सेको सञ्चालक समितिमै गत वर्षको चैतदेखि थन्किएको छ । 

स्रोतका अनुसार नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स एउटा प्रदेशमा कम्तीमा १० वटा वितरण गर्नुपर्ने सो कमिटीले सिफारिस समेत गरेको थियो । कमिटीले आर्थिक रुपले सम्पन्न र सम्भाव्य स्थान हेरी थप नयाँ ३०० ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने सुझाव समेत दिएको थियो । नेप्से आफैंले गठन गरेको कमिटीले सुुझाव प्रतिवेदन पेश गरेको ९ महिना बितिसक्दा समेत नेप्सेको सञ्चालक समितिले त्यसलाई अड्काएर राखेको हो ।