-दिलनाथ दंगाल
विश्वका विकसित वा विकासशीलबाट विकसिततिर पाइला अगाडि बढिरहेका सबै देशहरूको इतिहासलाई हेर्ने हो भने ती देशहरूमा राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक परिवर्तन भएको पाइन्छ, तर कतिपय देशहरू यस्ता छन् जहाँ पटक पटक राजनैतिक परिवर्तन त भयो, तर आर्थिक परिवर्तन कहिल्यै हुन सकेन र ती देशहरू अहिले पनि अविकसित नै छन् । नेपाल यसको उदाहरणको रूपमा रहेको छ । नेपालमा वि.सं. २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०६२/०६३ गरी धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, तर कहिल्यै पनि देश विकास हुन सकेन । 

हरेक पटकका राजनीतिक परिवर्तनका समयमा जनताले ठूलो बलिदान गर्नुपरेको इतिहास हामीसँग छर्लङ्ग छ । ती सबै आन्दोलनहरूमा जनताले देशमा ठूलो परिवर्तन हुने, शान्ति आउने, सबैले रोजगारी पाउने, आफ्ना व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन गर्न पाउने र देशमा आर्थिक क्रान्ति भई राज्य अविकसितबाट विकसिततिर पाइला टेक्ने र फेरि कहिल्यै पनि देशमा आन्दोलन गर्न नपर्ने अपेक्षा गरेका थिए । राजनीतिक नेताहरूले जनतालाई राजनीतिक क्रान्ति(आन्दोलन)का समयमा दिएका आश्वासनहरू पनि यिनै थिए । तर, यो जनताले गरेको अपेक्षा कहिल्यै पनि पूरा हुन सकेन । यसको मुख्य कारण भनेको नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिपछि आर्थिक क्रान्ति हुन नसक्नु नै हो। 

आज सबै नेतृत्व तहमा वर्गीय र क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त पार्ने अचुक विधि राज्यलाई टुक्राटुक्रा पार्नु नै हो भन्ने भ्रम परेको छ । हाल नेपालमा ७ ओटा प्रादेशिक संरचना छन् । तर, हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था भएको राज्यले ७–७ ओटा प्रदेश र त्यहाँ शासन गर्ने छोटे राजाहरूको माग थेग्न सक्ला कि नसक्ला यो प्रश्नको उतर आर्थिक स्रोतसँगै ठोकिन पुग्छ । हाम्रो देशलाई संघीयतामा जान सल्लाह र आर्थिक सहयोग दिने देशहरू डेनमार्क, नर्वे, फिनल्याण्ड, स्विडेन आफैं केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा छन् र उनीहरू विकसित पनि छन्, तर हामीलाई भने देशलाई प्लटिङ नगरी विकासै नहुने भ्रम चढेको छ । 

संघीय राज्य व्यवस्था भनेकै महँगो राज्यव्यवस्था हो । देशको भौगोलिक अवस्था, परम्परागत आर्थिक निर्भरता र खुला सिमानाका कारणले पनि नेपाललाई यो झन् बढी महँगो हुन्छ ।

नेपाल संघीय व्यवस्थामा  गइसकेको अवस्थामा पुरानो चलिरहेको वित्तीय संरचनामा ब्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक चेतना, सामाजिक चाहना, ऐतिहासिक तथ्य, भौगोलिक आकार, आर्थिक विकासको अवस्थाले संघीय सरकारका विभिन्न तहबीच खर्चको जिम्मेवारी बाँडफाँड फरक पार्छ । 

विश्वमा २७ ओटा देशहरूमा मात्र संघीय व्यवस्था छ । यीमध्ये विकसित देशको संख्या ९, विकासशीलको संख्या १४ र अति कम विकसित देशहरूको संख्या ४ ओटा छन् । यी देशहरूको अनुभवलाई हेर्ने हो भने फरक फरक देशमा फरक फरक प्रकारको आर्थिक प्रणाली प्रयोगमा रहेका छन् । संघीयताको आधारभूत सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू जस्तै वैदेशिक मामला, सुरक्षा, सूचना, यातायात, राष्ट्रिय राजमार्गहरू, बैंकिङ तथा बीमा र मुद्रा निगमन जस्ता क्षेत्रहरू केन्द्र सरकारको मातहतमा राखिन्छ भने शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आन्तरिक कानुन जस्ता क्षेत्रहरू प्रान्तीय सरकारको मातहतमा रहन्छन् । तर पनि खर्च जिम्मेवारीका सबै क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा सरकारका तहबिच राख्न गाह्रो पर्छ । 

क्यानडा र अमेरिका जस्ता सम्पन्न देशमा  राजश्वको र प्राकृतिक स्वामित्वको अधिकार प्रान्तलाई प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी क्यानाडामा केन्द्र सरकारले आर्थिक रूपले कमजोर  प्रान्तलाई राष्ट्रिय विकासको औसतको तहसम्म मिलाउने गर्छ, यसो गर्दा आर्थिक रूपले सम्पन्न प्रान्तहरूको आम्दानी सिधै अन्य कमजोर प्रान्तमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था भने त्यहाँ पनि छैन । 

प्रदेश बनाउँदा कति जनसंख्या भएको प्रदेश बनाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ भने यसरी बनेको प्रदेशमा राजश्वको कुन स्रोतमा कसको अधिकार कति भन्ने विवाद पहिला नै टुङ्ग्याउनु पर्छ । आज पनि संघीयता भएका देशहरूमा यसको विवाद कायमै रहेको छ । यी कुनै पनि देशहरूमा यसको मोडल यस्तै हुने भन्ने त छैन, तर कुनै ठोस नीतिबिना नै प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने राजश्व, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, व्यक्तिगत र संस्थागत आयकरलाई बाँडफाँड गरियो भने केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकार बीच मनमुटाव उत्पन्न हुने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ, विवादरहित सम्पन्न नेपालको निर्माण गर्ने हो भने राज्यको स्रोत र साधनको वैज्ञानिक ढंगले सबैको पहुँच पुग्ने गरी वितरण, स्रोतको परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नेतृत्वले अहिले नै सही निर्णय लिनु पर्छ । 

अहिले पनि भारतमा सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने महाराष्ट्र केन्द्रीय सरकारसँग जहिले पनि बजेट निर्माण गर्ने समयमा हामी धेरै राजश्व उठाउने अनि कम राजश्व उठाउने राज्यलाई किन स्रोत दिने भन्ने विवाद परिरहन्छ । यो अवस्था आयो भने मानव विकास सूचकांकमा अरुभन्दा पछि परेका कर्णालीका जिल्ला समेटेर बनाइएको  प्रदेश ६ र तराईका ८ जिल्ला समेटेर बनाइएको प्रदेश २ लाई नै सबैभन्दा बढी मार पर्छ, किनकि यी क्षेत्रहरू आर्थिक दृष्टिकोणले सबै भन्दा कमजोर छन् ।

नेपालको मूल भन्सार नाकाका बारेमा पनि हामीले पूर्ण जानकारी लिनुपर्छ । हाल दक्षिण भारततर्फ २२ ओटा र उत्तर चीनतर्फ ९ ओटा मूल नाकाहरू छन् । त्यसैगरी दक्षिण भारततर्फ १ सय ३७ ओटा र उत्तर चीनतर्फ ६ ओटा छोटी भन्सारहरू छन् । साथै काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल आय आर्जन गर्ने महत्वपूर्ण स्थान छ । 

यिनीहरूबाट हुने आय आर्जनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो सो विषयमा पनि अझै बैज्ञानिक ढंगले सोच्नु पर्ने देखिन्छ । देशको आर्थिक विकास गर्न नेपालमा पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने क्षेत्र जलस्रोत नै हो । हाम्रो देशमा हिमालबाट हिउँ पग्लिएर बनेका हिमनदीहरू एउटै प्रान्तलाई छोएर बग्ने सम्भावना कम छ । यसरी बग्ने नदीहरूबाट एउटा प्रान्तले बिजुली निकाल्न खोज्दा अर्कोले अवरोध सिर्जना गर्ने अवस्था आएमा र एउटा प्रान्तले निकालेको बिजुली अर्को प्रान्तलाई सहज ढंगले दिन अस्वीकार गरेमा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । तसर्थ यी समस्याहरूबाट छुटकारा पाउन र  प्रान्तहरूको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी संघीयतालाई दिगो पार्न पनि उत्तर दक्षिण सिमांकन भएको प्रान्त नै उपयुक्त हुने थियो, तर यसो हुन सकेन । यसले कालान्तरमा समस्या ल्याउनसक्ने संकेत देखिन थालेका छन् ।

हाल कर निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने अर्को समस्या छदै  छ  । यसलाई समयमै मिलाउन सकिएन भने गाह्रो हुन्छ । जस्तो अघिल्लो वर्ष मात्रै जर्मनीमा यही कर निर्धारण विवादले केन्द्र र प्रान्तबीच वाकयुद्ध नै चलेको थियो भने पूर्ण संघीयता भएका देशहरू स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रिया र जर्मनीमा पनि प्रान्त र केन्द्रको कर निर्धारणसम्बन्धी विवाद बारम्बार आइरहन्छन् । 

त्यसैगरी नयाँ बन्ने प्रान्त–प्रान्तबीचमा करको दर कति प्रतिशतभन्दा बढी नाघ्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्तको किटान गर्नु ढिला  भइसकेको छ । नत्र यसले भारतमा जस्तो अन्यौलको स्थिति सिर्जना गर्छ । भारतमा प्रान्त–प्रान्तबीच करको एक प्रतिशतभन्दा बढी नाघ्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्त संविधानमा उल्लेख गरे पनि कतिपय राज्यबीच दुई प्रतिशतसम्म बढी देखिन्छ । नेपालजस्तो अति कम विकसित देश जसबाट उठेको राजश्वले मात्र प्रशासनिक खर्च धान्न सक्दैन । विकास निर्माणका लागि दातृ निकायको ऋण र अनुदानमा भर पर्नुपर्छ । 

सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई स्थायी संरचनाको सरकार निर्माण भइसकेको वर्तमान सन्दर्भमा हामीले समयमा नै देशको समग्र स्थायित्वमा ध्यान दिन सकेनौ भने आर्थिक क्षेत्रमा संकट बढ्दै जानेछ । अहिले पनि राजनीतिक दलहरूमा समग्र अर्थतन्त्रका बारेमा स्पस्ट दृष्टिकोण नै छैन । भिडका पछाडि लागेर यो अति जटिल परिस्थितिमा राजनीतिक नेताले संघीयतामा आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पस्ट र दीर्घकालीन खाका तयार नपारी हतारमा सबै गलत निर्णय गरेमा नेपाल असफल राष्ट्र भयो भने यो असफलताको जिम्मेवार यो र उ भन्ने कुरा आउँदैन । हामी सबै नै यसका भागिदार हुनेछौं ।
(लेखक त्रि.वि. अर्थशास्त्रका उप–प्राध्यापक हुन्)