काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुले बैंकास्योरेन्सको नाममा जबरजस्ती बिमा पोलिसी भिडाउने गरेका र यसलाई ऋणिले घूसको रुपमा बुझेको भन्दै मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थालाई पेशागत बिमा अभिकर्ता संघ नेपालले स्वागत गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले ०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुलाई बैंकास्योरेन्समा प्रतिबन्ध लगाएपछि सो व्यवस्था सच्याउनुपर्ने बैंकरहरुले माग गरिरहेको समयमा बिमा अभिकर्ताहरुको संगठनले भने सो व्यवस्था सही रहेको भन्दै स्वागत गरेको हो । 

साउन २९ गते नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाललाई दुई पृष्ठ लामो एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघले मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाबाट पछि नहट्न सुझाएको हो ।

बैंकास्योरेन्सको नाममा बैंकहरुले बचतकर्ता र ऋणिलाई जबरजस्ती बिमा गर्न दवाब दिने गरेको, बिमा नगरेसम्म ऋण स्वीकृत नगरेको, स्वीकृत भइसकेको ऋणलाई समेत बिमा नगरेसम्म भुक्तानी नदिएको, बचतकर्तालाई निःशुल्क बिमा गरिदिने भनी गलत विज्ञापन गर्नु घोर आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गर्दै यो विकृति अन्तका लागि राष्ट्रबैंकले गरेको व्यवस्था सही रहेको पत्रमा उल्लेख छ । 

साउन २२ गते नेपाल बैंकर्स संघले बैंकास्योरेन्समा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेको थियो । त्यो आग्रहको काउण्टर दिंदै बिमा अभिकर्ता संघले ज्ञापन बुझाएको देखिन्छ । 

संघले बैंक तथा बिमा कम्पनीको आ–आफ्नो क्षेत्र भएकोले समेत बिमा पोलिसी बिक्रीको काम बिमा कम्पनी र अभिकर्ताले मात्र गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । 

बिमा पोलिसी भिडाउने गरेका कारण कतिपय निक्षेपकर्ता बैंकमा पैसा जम्मा गर्न डराउन थालेका, जबरजस्ती बिमा गराउँदा अर्को किस्ता तिर्न नसकी बिमालेख व्यतीत हुने गरेको, बिमाको वास्तविक महत्व नबुझाई पोलिसी भिडाउँदा बिमा बजारमा असर पुगेको, बिमा पोलिसी खोज्न नसक्ने वा योसम्बन्धी टार्गेट पूरा गर्न नसक्ने कर्मचारी स्थायीत्व र पदोन्नतिमा असर पुगेको, बैंकका कर्मचारीलाई टार्गेट पूरा गर्न नसक्दा मानसिक तनाव भई जागिर नै छाड्नुपर्ने अवस्था भएकोले समेत बैंकास्योरेन्स खारेजीको निर्णय सही भएको संघको दाबी छ । 

यस्तै, करिब ४ लाख शिक्षित युवाहरु देशभर बिमा अभिकर्ताको रुपमा कार्यरत रहेका र उनीहरुको रोजीरोटी खोेसेर विदेश पलायन गराउने षड्यन्त्र भएको समेत संघको दाबी छ । 

बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले  बिमा कम्पनीबाट पाउने  निक्षेपको लोभमा जस्ता पोलिसीहरु पनि बेच्ने गरेकोले सर्वसाधारण जनताले महंगो र कम बोनस दर भएका बिमा पोलिसीहरु किन्न बाध्य भई ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको संघको ठहर छ । 

अन्तराष्ट्रिय रुपमै बैंकास्योरेन्स असफल भएकोले यसलाई नेपालमा कुनै पनि हालतमा लागू गर्न नहुने संघको माग छ ।