काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति वेबसाइटमार्फत मात्रै सार्वजनिक गर्ने संभावना बढेर गएको छ । 

गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको इच्छाविपरीत बिग र फोर्स मर्जरको नीति कडीकडाईका साथ आउने संभावना न्यून बनेपछि गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा झै यसपटकको मौद्रिक नीति समेत कुनै समारोह आयोजना नगरी राष्ट्रबैंकको वेबसाइटमार्फत मात्रै सार्वजनिक गर्ने संभावना बढेर गएको राष्ट्रबैंकस्थित उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

मौद्रिक नीति र त्यसलाई कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने बिषयलाई फाइनल गर्न नेपाल राष्ट्रबैंकको संचालक समितिको बैठक बुधबार बिहान बस्ने स्रोतको भनाई छ । 

‘बुधबार बिहान बस्ने संचालक समितिको बैठकले नै मौद्रिक नीतिको विषयमा उपयुक्त निर्णय लिने संभावना छ ।’ स्रोतले भन्यो–‘यो वर्षको मौद्रिक नीति वेबसाइटमार्फत मात्रै सार्वजनिक हुने संभावना समेत छ, तर यो विषयमा समेत बुधबारकै बोर्ड बैठकले उपयुक्त निर्णय लिनेछ । वेबसाइटबाट मात्रै सार्वजनिक नगर्ने सहमति भयो भने यही बैठकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने दिन र समय समेत तोक्ने छ।’ 

यो पटकको मौद्रिक नीति अघिल्ला वर्षहरुको भन्दा निकै ढिलो आउनेछ । 

मौद्रिक नीति तयारीका क्रममा विशेष गरी ठूला बैंकहरुबीचको मर्जर इस्यूमा गाँठो परेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । 

गभर्नर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फोर्स मर्जरमा लैजानुपर्ने विषयमा दृढ देखिए पनि उनलाई डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकहरुबाट अपेक्षित सहयोग नभएको बताइन्छ । 

विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहबाट अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मै ‘बिग मर्जर’लाई बाध्यकारी नबनाउन र सामान्य ढंगको मर्जर नीति ल्याउन दवाब परेका कारण पनि गभर्नर अप्ठ्यारोमा परेका स्रोतहरु बताउँछन् ।