काठमाण्डौ । कतिपय बैंकहरुको तरलता टाइट भएपछि कर्जा, निक्षेप र पुँजी अनुपात(सीसीडी अनुपात)को तोकिएको सीमा नाघ्न लागेको गुनासोको आधारमा शुक्रबार केन्द्रीय बैंकले सरकारी विकास ऋणपत्र सोझै खरीदमार्फत १० अर्ब रुपैयाँ पठाउन खोज्दा एउटा बैंकले ४० करोड रुपैयाँ मात्र उठायो । लिक्वीडिटी मेन्टेन गर्न गाह्रो भयो भन्दै हल्ला मच्चाउने बैंकहरुले राष्ट्रबैंकले पठाएको पैसा लिन किन चासो दिएनन् ? १० अर्बको निक्षेप उपकरण जारी गर्दा ४० करोड मात्र रकम बोलकबोलबाट लगिएपछि यसले यस्तै–यस्तै जिज्ञासाहरु उठेका छन् ।

बैंकरहरुले समस्या एउटा भए पनि नेपाल राष्ट्रबैंकले समाधानको गलत अभ्यास गरिरहेको दाबी गरेका छन् । यहीकारण बैंकहरुले विकास ऋणपत्र खरीदको प्रस्तावमा बिड नगरेका उनीहरु दाबी गर्छन् । ‘टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लगाउने काम हो यो ।’ एक बैंकरले आक्रोशित मुद्रामा भने–‘हामीले लामो समयदेखि लगानीयोग्य रकमको व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छौ, तर राष्ट्रबैंक लगानी गर्न नमिल्ने रकम बैंकहरुलाई दिएर उल्टो काम गरिरहेको छ ।’ 

उनले राष्ट्रबैंकलाई विकास ऋणपत्र बिक्री गरेर पाउने रकम ऋणको रुपमा लगानी गर्न नपाइने भएकोले बोलकबोलका लागि आवेदन नदिएको प्रष्ट्याए । ‘अहिलेको इस्यू भनेको सीसीडी र सीआरआर हुँदै होइन ।’ ती सीइओले भने–‘लगानीयोग्य रकमको अभावमा केही बैंकले कर्जा प्रवाह रोकेका छन्, धेरैले कम गरेका छन् । हामीलाई यो कुरामा राहात चाहियो भनेका हौ ।’

अर्का एक  बैंकरले अहिले वाणिज्य बैंकहरुसँग तरलताको कुनै समस्या नै नरहेको दाबी गरे । ‘हामीलाई तरलता चाहिएको होइन, हामीसँग तरलता प्रशस्त छ ।’ उनले भने–‘हामीलाई सीसीडी र सीआरआर व्यवस्थापनको कुनै समस्या भएको होइन ।’ 

उनले पनि राष्टबैंकले विकास ऋणपत्र खरीदमार्फत प्रणालीमार्फत पठाउन खोजेको पैसाले औषधिको काम नगरेको प्रष्ट्याए । ‘हामीलाई  निक्षेपमा गणना हुने गरी पैसा चाहिएको हो ।’ उनले थपे–‘त्यो पैसा लिएर केही हुन्न । सीआरआर मेन्टेन गर्न नसक्ने अवस्थामै हामी पुगेका होइनौ ।’

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले नेपाल राष्ट्रबैंक र सरकारसँग आफूहरुले केही बुँदा मागको रुपमा प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै ती विकल्पमा गए बैंकहरुको अहिलेको समस्या निराकरण हुने दाबी गरे । ‘पहिलो विकल्प: सीआरआर, एसएलआर र सीडी रेसियो हटाए हुन्छ, किनभने यसले अर्को थप २ अर्ब बजारमा ल्याउँछ ।’ ढुंगानाले भने–‘दोश्रो विकल्पः पोहोरजस्तै गणनाविधिमा केही सहुलियत दिए पनि हुन्छ । यसअन्तर्गत डेप्राइभ सेक्टरको कर्जालाई काउण्ट नगर्ने व्यवस्था लागू गरिदिए पनि हुन्छ ।’ उनले तेश्रो विकल्पको रुपमा सरकारसँग खर्च गरेर बाँकी रहेको पैसा बजारमा ल्याउनसकिने बताए । ‘अर्को विकल्पः राष्ट्रबैंकले अलिक ठूलो मात्रामा रिफाइनान्सको विण्डो खोलिदिए पनि हुन्छ ।’–उनले थपे । 

उनका अनुसार शुक्रबारसम्ममा करिब ४ वाणिज्य बैंकको सीसीडी अनुपात मात्र ७९ प्रतिशत भन्दा केही माथि पुगेको र अन्य बैंक सहज अवस्थामै छन् ।

बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको समस्या भएपछि राष्ट्रबैंकका केही अधिकारीहरुले नेतृत्वलाई सरकारी पैसा सोझै वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेर राख्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव समेत दिइरहेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले तरलताको समस्या बैंकको रहेकोले उनीहरुलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले प्रणालीमा रकम पठाउन खोजिएको बताए । ‘१० अर्ब पैसा पठाउन खोज्दा ४० करोड मात्र उठाइनुले समेत बैंकहरुमा तरलता छैन भन्ने देखिन्छ ।’ उनले भने–‘प्रणालीमा अहिले २५ अर्ब अधिक तरलता छ ।’ 

वाणिज्य बैंकहरुले ‘कर्जा दिन पाएनौ’ भन्नुको सोझो अर्थ ‘कमाउन पाएनौ’ भन्न खोजेका हुन् भन्दै उनले राष्ट्रबैंक समस्या साच्चिकै विकराल रहेको निश्कर्षमा पुगे कुनै न कुनै विकल्प निकालिने प्रष्ट्याए । विगतमा बैंकहरुले कम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जथाभावी ऋण लगानी गर्दा आजको अवस्था आएको समेत उनको दाबी छ । ‘बैंकहरु आज लगानी गरेर भोलिदेखि नै ब्याज आउने क्षेत्रमा बढी लगानी गर्न खोज्छन् ।’ उनले भने–‘यहीकारण कम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा उनीहरुले बढी लगानी गरे, तर अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा उनीहरुको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्छ ।’  

पण्डितले चाहिएको अनुपातमा कर्जा बिस्तार हुन नसक्ने अवस्था आए त्यसले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याई प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न समेत कठिनाई उत्पन्न हुने उल्लेख गर्दै यदि त्यस्तो अवस्था आए राष्ट्रबैंक रमिते नबन्ने प्रष्ट्याए ।

उनले कर्जा आवश्यक भन्दा कम अनुपातमा बिस्तार भएको भन्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट संकेत दिएका छन् । ‘तर खास समस्या विगतमा बैंकहरु कति आक्रामक भए भन्ने मात्र हो ।’ उनले भने–‘हिजोको दिनमा बैंकहरु बढी आक्रामक बन्दा आज उनीहरुले यो समस्या भोगिरहेका छन् । यसले कुनै बैंकको नाफा घट्ला तर, समग्र आर्थिक गतिविधि नै चौपट हुन्छ भन्ने कुरा होइन ।’ 

उनले राष्ट्रबैंकले समस्यालाई नजिकबाट नियालिरेको उल्लेख गर्दै समस्या परे थप निक्षेप सिर्जना गर्ने काम तत्काल हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे । ‘हामीले अब सीसीडी हटाएर हुन्छ या अन्य विकल्प निकालेर यस्तो अवस्था बनाउनुपर्छ, जहाँ चाहिएको बेला बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न सकून् र लिक्वीडिटी मेन्टेन गर्न पनि सक्षम बनून् ।’–उनले भने ।