काठमाण्डौ । बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी(ब्रोकर)लाइसेन्स दिने विषय अहिले एकाएक सेलाएको छ । 

यसको पक्षमा चर्का कुरा गर्नेहरु पनि अहिले तै चूप मै चूपको अवस्थामा छन् । 

कारण १: ब्रोकरहरुको व्यवसाय गुम्ने चासो र चिन्ता
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरिए हाल रहेका ५० स्टक ब्रोकरहरुले ठूला बैंकसँग प्रतिस्पर्धामा पछि पर्नुपर्र्ने  कारण संघीय संसदको अर्थसमितिलाई गुहारेको जानकारी चुहिएसँगै हाल अध्ययनको बहानामा नेप्सेले अघि बढाइसकेको लाइसेन्स प्रक्रियासमेत स्थगित भएको छ । 

विगतमा २३ वटा ब्रोकर मात्र छँदा उनीहरुले तीव्र विरोध जनाइरहँदा हाल थपिएका नयाँ ब्रोकरले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएर लाइसेन्स पाएका थिए । नयाँ ब्रोकरको आगमनसँगै बजार चलायमान भई नयाँ उचाईमा पुगेको थियो । 

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइँदा बजारको पहुँच बिस्तार भई लगानीकर्ताले सहज र सरल सेवा पाउने र यसबाट बजार समेत बढ्ने भए पनि यसलाई रोक्न खेल भएको देखिन्छ । 

कारण २: लगानीकताको पनि मौन सहमति
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको माग उठाइरहेको कुनै एक संघका नेताले केही समयअघि एउटा ब्रोकरबाट पूँजी बजारसम्बन्धी कार्यक्रम समारोहमा सौजन्य गरिदन आग्रह गरेसँगै सो ब्रोकर र संघका अध्यक्षबीच बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको मागमा मत्थर हुने गोप्य सेटिङ भएको थियो । 

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएको खण्डमा धितोपत्र कारोबार क्रेडिटमा गर्न नपाइने भयले समेत अधिकांश लगानीकर्ताका नेता बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिए हुनेमा पुगेका हुन् । 

हिजोका दिनमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सकै मुख्य एजेण्डा बनाएर हुङ्कार गर्ने सेयर लगानीकर्ताका नेताहरु समेत अहिले चूपचाप छन् । सेयर खरिद गरेपछि १–२ हप्तासम्म क्रेडिट सुविधा पाइरहँदा बैंकमा भने नगदमा आधारित कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले समेत प्रायः लगानीकर्ताहरु मौन बसेका हुन् । 

ब्रोकरका पछाडि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने लगानीकर्ताहरु ब्रोकरका अगाडि भने दूधको बिरालो साक्षी बन्दै बैंकलाई डाडूपन्यू दिनुुहुन्न भन्छन् ।

कारण ३: बैंकका सञ्चालकको ब्रोकर कम्पनीमा लगानी
धेरै ठूलो पूँजी र लबिङ गर्नसक्ने क्षमता भएका बैंकहरुसमेत ब्रोकर लाइसेन्समा चासो देखाइरहेका भेटिँदैनन् । कतिपय बैंकमा रहेका सञ्चालकको हाल रहेका ब्रोकर कम्पनीहरुमा लगानी भएकै कारण समेत बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स ओझेलमा परेको छ ।

कारण ४: कर्मचारीको ब्रोकर कम्पनीमा लगानी
सेयर बजारको मध्यस्थकर्ता तथा पूँजीबजारकै ग्लामरस क्षेत्र भएको ब्रोकर हाउसमा सिंहदरबारमा रहेको अर्थलगायतका मन्त्रालयमा कार्यरत उच्च अधिकारीहरुले स्रोत नखुलेको पैसालाई बैध बनाउन र नीतिहरुमार्फत बजारमा चलखेल गर्न सहज हुने भएकाले केही निजामती कर्मचारीहरुसमेत बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा छन् ।

कारण ५: नियामकमा कार्यरत अधिकारीहरुको ब्रोकर कम्पनीमा लगानी
पूँजी बजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा नियमन गर्दै आइरहेका र यससँग जोडिने नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, बीमा समितिलगायतका नियामकीय निकायमा रहेका अधिकारीहरुको केही ब्रोकर हाउसमा केही लगानीका हिस्सा कायम भएकाले समेत यिनीहरुको स्वार्थमा तुषारापात हुने भएकाले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स छायाँमा परिरहेको छ । 

विगतमा २३ वटा ब्रोकरहरुमात्र सक्रिय हुँदै गर्दा कारोबार रकम र बजार विस्तारमा अवरोध भइरहेको थियो, तर त्यसपछि थप नयाँ ब्रोकरहरुले बजार विस्तार गर्दै दैनिक कारोबार रकम २ अर्ब पुर्याउन सफल रहे । अनि २३ ब्रोकरमात्र छँदा नेप्से सूचकांक ३०० वरिपरिमा रहँदा बजार विस्तार भएसँगै ६ गुणा नेप्से सूचकांक बढाउन सफल भए । 

बैंकका सहायक कम्पनीका रुपमा आएका क्यापिटलहरुले मेचीदेखि महाकाली र स्थानीय तहसम्म पुगेर डीपी सेवा दिएपछि सेयर लगानीकर्ताहरुको संख्यासमेत १५ लाख नाघिसकेको छ । 

हाल कायम ५० ब्रोकर कम्पनीहरु लगानीकर्ताहरुलाई प्रतिस्पर्धात्मक सेवा दिन पनि कन्जुस्याईँ गरिरहेका बजार जानकार बताउँछन् । उनीहरु पूर्वाधार र सेवामा लगानी गर्न अनिच्छुक बन्दा पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा अनुदार देखिनुका साथै बूढो गोरुले ठाउँ ओगटे झैं बनेको बजार जानकारहरु दाबी गर्छन् । 

बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्सले हाल रहेका ब्रोकर व्यवसायीहरुको व्यवसाय गुम्ने नभई ब्रोकरको क्षेत्राधिकार बढी व्यवसायमा समेत व्यापकता आउनुका साथै बजारको रौनक अझ बढ्ने जानकारहरुको भनाइ छ । तर, यो विषय बुझ्नुभन्दा भरसक बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स नै नदिने अभियानमा सबै स्वार्थ समूह मिलेर अगाडि बढिरहेका छन् । सामान्य लगानीकर्ताको सानोतिनो दवाबले मात्र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको विषय सकारात्मक रुपमा निश्कर्षमा पुग्ने न्यून संभावना छ ।