काठमाण्डौ । सरकारले कार्यान्वयन लैजान स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणमा चलखेल भएको भन्दै लगानीकर्ताले राष्ट्रबैंक गुहारेका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन गर्न राष्ट्रबैंकले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने भए पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको विषयलाई अल्झाइएको भन्दै गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको ध्यानाकर्षण गराए । 

‘अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले बुझाएको ५८ बुँदे सुझावको २३ नम्बर बुँदामा स्पष्ट रुपमा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन भनिएको छ ।’ रौनियारले भने–‘सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नु भनेर केही प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्यो । राष्ट्रबैंकले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने भन्दै केही संस्थालाई स्वीकृति समेत दियो । नेप्सेमा निर्देशन पनि गयो । तर यो कुरा त्यत्तिकै अल्झिएर बसेको छ । कहाँ अल्झियो र कसले अल्झायो, यो विषय खोजी हुनुपर्यो ।’ 

अध्यक्ष रौनियारले पूँजीबजारको विकास र बिस्तारका लागि समेत बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन अपरिहार्य रहेको दाबी गरे । ‘बैंकका सहायक कम्पनीले सेयर ब्रोकरेजको लाइसेन्स पाएपछि ब्रोकर कमिसन पनि बढ्छ । दैनिक औसत कारोबार रकम ३ अर्बदेखि ५ अर्बसम्म पुग्ने हाम्रो अनुमान छ।’ उनले भने–‘बैंकहरुले आइपीओ ल्याउन पाउने, एफपीओ जारी गर्न पाउने, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट समेत गर्न सक्ने, अनि यही ब्रोकरको काम चाहि गर्न किन नसक्ने ?’

‘लागू भइसक्नुपर्ने यो कुरा किन अड्कियो ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिंदै अध्यक्ष रौनियारले व्यक्तिगत कर्जाको सीमा ५० लाखबाट बढाएर रु. १ करोड पुर्याइनुपर्ने माग पनि गरे । 

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बोनस सेयर दिंदा लगानीकर्तालाई कर तिर्न लगाउने गरेका भन्दै यो व्यवस्था हटाइनुपर्ने माग गरे । 

यस्तै, गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी भित्र्याएर उनीहरुले नाफा समेत विदेशी मुद्रामै लैजान पाउने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले समेत मर्जरको एमओयू लगत्तै सेयर कारोबार रोक्का हुने व्यवस्था हटाइनुपर्ने माग गरे ।