काठमाण्डौ । सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ स्वीकृत गरेसँगै लक्षित वर्गले सहुलियत दरमा बैंकबाट ऋण पाउने बाटो खुलेको छ । 

क, ख र ग वर्गका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुबाट तोकिएका वर्गकाले विशेष ब्याज अनुदानमा ऋण पाउने बाटो खुलेको हो । 

सरकारले एकीकृत कार्यविधि लागू गरेसँगै बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा गएर तोकिएका वर्गका व्यक्तिले सहुलियत दरमा बैंकको ऋण पाउनेछन् । 

कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सो क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनेछ । 

यस्तै, शिक्षित बेरोजगारहरुले प्रमाणपत्र धितो राखेर समेत यस्तो कर्जा पाउनेछन् ।

विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले विदेशमा आर्जन गरेको सीप र क्षमताको उपयोग गरी उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन, महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवम् प्रवद्र्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्ने सरकारको उद्देश्य छ । 

आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदायले यस्तो कर्जा पाउनेछन् । 

विद्यार्थीहरुले उच्च शिक्षाका लागि प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पाउनेछन् भने लघु बिमा प्रिमियममा अनुदान दिन तथा भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माणका लागि समेत अनुदानमा ऋण दिनसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

यस्तो छ कर्जाको प्रकार र सीमा
व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी पालन गर्न चाहनेले ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा सहुलियत दरमा पाउनेछन् । 

यस्तै, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको रुपमा ७ लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा १५ लाखसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाखसम्म र भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाको रुपमा ३ लाखसम्म लिन पाइनेछ ।

यसरी ब्याज अनुदानमा प्रवाहित हुने माथि उल्लिखित कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुनेछ । तर, व्यवसायको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले समेत भुक्तानी अवधि तोक्नसक्ने छुट छ ।

नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने यस्तो कर्जामा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दू भन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । 

यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरुले ब्याज बाहेक अन्य कुनै पनि खालको सेवाशुल्क लिन पाउदैनन् ।

के–के चाहिन्छ सुरक्षण ?
व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य कर्जा प्रवाह गर्दा १० रुपैयाँसम्म सामूहिक जमानीका आधारमा र त्यसभन्दा बढी परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । 

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि ऋणिको सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र बैंकले धितोको रुपमा राख्नेछ ।

विदेशबाट फर्केका युवालाई समेत परियोजनाको आधारमा कर्जा प्रवाह हुने बताइएको छ । 

महिला उद्यमशीलता तथा दलितहरुको प्रवद्र्धनका लागि प्रवाह गरिने कर्जा एकल वा सामूहिक जमानीमा प्रवाह हुनेछ ।

महिला उद्यमशीलता विकासका लागि प्रदान गरिने कर्जा, सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिने १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य कर्जा र दलित समुदायलाई प्रदान गरिने कर्जाको सुरक्षणको रुपमा ऋणिले संचालन गरेको उद्यम, ऋणिको कर्जासम्बन्धी कागजात र सामूहिक जमानीको हकमा सो सम्बन्धी कागजात राखिनेछ । 

भूकम्पपीडितको आवासका लागि प्रवाहित हुने कर्जा समेत सामूहिक वा धितो जमानीमा दिइनेछ । 

यस्तो छ योग्यता र शर्त
यो कार्यविधि बमोजिम बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जा प्राप्त गर्ने स्थायी लेखानम्बर(प्यान) प्रमाणपत्र लिएको र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचि नपरेको नेपाली नागरिकले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनेछ । यसका लागि कर्जा अनुसारको निम्न योग्यता चाहिन्छ: