काठमाण्डौ । स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध प्रस्तुत भएका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी हुँदै अध्यक्ष रानाभाटले नियामक तथा बजार संचालकले ब्रोकरहरुलाई पेले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बढी छुट र सहुलियत दिएको भन्दै आक्रोश पोखे । 

‘प्रत्येक ब्रोकरले प्रत्येक त्रैमासमा गरेको कारोबारको यथार्थ रिपोर्ट सेबोनलाई नबुझाएमा कारोबार निलम्बन हुन्छ ।’ उनले भने–‘तर, बैंक तथा फाइनान्सले पनि बोर्ड वा नेप्से कतै यस्तो रिपोर्ट बुझाउनु पर्दैन, उनीहरुलाई छुट छ । यो व्यवस्था सबैलाई लागू हुनुपर्छ ।’

रानाभाट विगत लामो समयदेखि बैंकहरुलाई सेयर ब्रोकरेज सेवाको लाइसेन्स दिन नहुने पक्षमा छन् । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकरेज सेवा संचालनको अनुमति दिइने नीतिगत व्यवस्था गरेसँगै रानाभाटले यो व्यवस्था खारेजीको माग उठाइरहेका छन् । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले आफैंले गरेको नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाँदै १० वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सोमबार स्वीकृति दिएपछि पनि उनले यसको विरोध गरे । 

रानाभाट नेतृत्वको समूहले मौद्रिक नीतिका लागि बनाएको सुझावहरुमा समेत बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने विषय समेटिएको छ । 

कार्यान्वयको चरणमा गइसकेको बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्सको नीतिगत व्यवस्था खारेजीका लागि रानाभाटले प्रयास गर्नु पछाडि उनलाई बजार संचालक वा नियामकका अधिकारीहरुको समेत साथ रहेको हुनसक्ने अनुमान गरिन्छ । 

स्टक ब्रोकर एशोसिएसनको तर्फबाट रानाभाटले बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था खारेजीको सुझाव संस्थागत रुपमै केन्द्रीय बैंकमा पुग्नु र सहायक कम्पनी स्थापना गरी ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आफूकहाँ आएका ४ वटा वाणिज्य बैंकको कामलाई अगाडि बढाउन नेप्सेले नखोज्नुलाई रहस्यमय ढंगले हेरिएको छ । 

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय सहायक कम्पनी स्थापना गरी एनआइसी एशिया, सानिमा बैंक, प्रभू र सिटिजन्स बैंकले नेप्सेमा आवेदन दिइसकेका छन् । तर, नेप्से नेतृत्वले भने कार्यविधि बनेको छैन, धितोपत्र बोर्डसँग छलफल नै भएको छैन, मार्जिन कारोबारको सुरुवात नभएको अवस्थामा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स अझै जटिल विषय हो भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । यसले समेत आशंका बढाइदिएको छ । 

यस्तो बेलामा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स माग गर्ने लगानीकर्ता संघसंगठन र तिनका नेताहरुको मौनतालाई समेत बजारले गम्भीर ढंगले हेरिरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।