काठमाण्डौ । भारत सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पदबाट विदाई लिंदै गर्दा अरविन्द सुव्रमण्यनले भारतमा बैंकहरुको संख्या करिब एकदर्जन नै काफी हुने बताएका छन् । 

वाणिज्य बैंकको संख्या मात्र २८ वटा रहेको नेपालजस्तो मुलुकका लागि यो खबर चाखलाग्दो बन्नसक्छ । नेपालभन्दा कैयन गुणा ठूलो भारतका लागि बैंकको संख्या १२ को हाराहारी नै काफी हो भने नेपालका बैंकहरु घटाउन राष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रालयले किन पहल नगरेका होलान् ? सबैका मनमा यो प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । 

नेपालको जीडीपी साइज २८ बिलियन डलरको छ भने भारतको साइज २.६११ ट्रिलियन डलरको हो । 

हिन्दूस्तान टाइम्सलाई दिइएको एक अन्तरवार्तामा सुव्रमण्यनले भारतमा सरकारी बैंकको संख्या भन्दा निजी बैंकको संख्या बढी हुनुपर्ने र दुवै मिलाएर एकदर्जन संख्या काफी रहेको बताएका हुन् । 

भारतको बैंकिङ प्रणालीलाई लिएर उनले भनेका छन्–‘देशमा अझ सुधारको आवश्यकता छ । हामीले कसरी बैंकहरुमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ र निजी क्षेत्रको यसमा सहभागिता बढाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा सोच्न आवश्यक छ ।’ 

अर्को एक प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका छन्–‘म यो सोच्छु कि देशमा अधिक संख्यामा निजी बैंक हुन आवश्यक छ र पूरा व्यवस्थामा बैंकको संख्या अत्यन्त कम हुन आवश्यक छ । यो नै एक स्वस्थ सिस्टम हुनेछ, जहाँ ३ देखि ५ वटा सरकारी बैंक र ३ देखि ४ वटा प्राइभेट सेक्टरको बैंक तथा एक वा दुईवटा विदेशी बैंक हुन् ।’ 

उनले भारतको केन्द्र सरकार र बैंकहरुको नियामक रिजर्ब बैंक अफ इण्डियाबीचको सम्बन्धको बिषयमा समेत टिप्पणी गरेका छन् । ‘खासमा यी दुवैबीच केही न केही मतभेद भइरहन्छ । यसको कारण भनेको दुवैको उद्देश्य अलग अलग हुनु हो । जनादेश अलग हो र कतिपय अवस्थामा व्यक्ति समेत अलग अलग खालको हुन्छ । यदि थोरैतिनो तनाव भएन भने काम सही ढंगले अगाडि बढ्दैन ।’ उनले भनेका छन् ।