काठमाण्डौ । पूर्व घोषणा अनुसार भारत सरकारले तीनवटा ठूला बैंकलाई मर्ज गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार नरेन्द्र मोदी सरकारले त्यहाँको बैंकिङ सेक्टरकै लागि निकै ठूलो र अर्थपूर्ण घोषणा गरेको हो ।

सरकारले बैंक अफ बडौदा, विजया बैंक र देना बैंकलाई मर्ज गरी निकै ठूलो बैंक बनाउन लागेको भारतीय मिडियाहरुले जनाएका छन् । 

बित्त मन्त्री अरुण जेट्लीले सरकारले बैंकको आकारलार्ई ठूलो बनाउने कोशिश स्वरुप मर्जरको निर्णय लिएको बताएका छन् । उनका अनुसार बैंकको आकार ठूलो भएपछि बैंकको आकार ठूलो भएपछि कर्जा दिने क्षमता बढ्नेछ र त्यस्ता बैंकहरु ठूलै जोखिम आइलाग्दा टिक्न सक्नेछन् ।

ती बैंकबीच मर्जरका लागि तत्काल समयसीमा तोकिएको छैन । तीनवटै बैंकका बोर्डहरु मिलेर कुन मितिसम्म मर्जमा जाने हो भन्ने बिषयमा निक्र्यौल गर्ने जेट्लीलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा जनाइएको छ । 

यी तीनवटा बैंकलाई मर्जमा लैजानका लागि त्यहाँको केन्द्रीय बैंक, रिजर्ब बैंक अफ इण्डियाले समेत अनुमति दिइसकेको छ । जेट्लीका अनुसार यो मर्जरको क्रममा कुनै पनि बैंकका कुनै पनि कर्मचारीले जागिर छाड्नुपर्ने अवस्था आउने छैन । बैंकहरुको बिलयपछि कर्मचारीको जागिरको सेवा शर्तमा समेत कुनै परिवर्तन हुने छैन । जेट्लीले यो पनि भनेका छन् कि सरकारले कमजोर बैंकहरुबीच आपसमा मर्जर चाहेको छैन । कमजोरलाई बलियोमा मिसाएर ठूला आकारका केही बलिया बैंक बनाउने सरकारी चाहना हो । 

सरकारले यसअघि समेत एसबीआईसँग एसबीआईका पाँच सब्सिडरी बैंकलाई मर्ज गरेको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा मोदी सरकारले बैंकहरुबीच मर्जरको नीति लिने घोषणा गरेको थियो । यी तीन बैंकको मर्जरपछि बैंकको कारोबार १४.८२ ट्रिलियन भारुको उचाईमा पुग्नेछ । बैंक अफ बडौदाले अन्य २ बैंकलाई नेतृत्व दिनेछ । स्रोतहरुलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा जनाइए अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्म यो मर्जरलाई टुंगोमा पुर्याइनेछ । 

नेपालमा समेत लामो समयदेखि बैंकहरुबीच बिग मर्जरको कुरा उठिरहेको छ । एभरेष्ट र लक्ष्मी बैंक बिग मर्जरको अन्तिम प्रयासमा छन् भने नेपाल राष्ट्रबैंकसँग वाणिज्य बैंकहरुबीच नै बिग मर्जर गरी ठूला आकारको बैंक बनाउने योजनामा छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि तयार मौद्रिक नीतिमै बिग मर्जरको घोषणा गर्न खोजिएको भए पनि यसअघिको चुक्तापूँजी वृद्धिको चटारोमा रहेका बैंकहरुलाई रिल्याक्सेसन समय दिने भन्दै यसलाई तत्काल नीतिमा समावेश गरिएन । नेपालमा समेत ठूला आयोजना निर्माण हुन थालेकाले ठूलो कर्जा दिन बैंकहरुको आकार ठूलो बनाउनुको विकल्प छैन । ढिलोचाँडो नेपालले पनि भारतकै सिको गर्नुको विकल्प समेत देखिन्न ।