काठमाण्डौ । साबिकको एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंक(हालको भिबोर सोसाइटी)को गुड फर पेमेन्ट चेकको मुद्धा केही दिनअघिदेखि एकाएक ब्यूँताइएको छ । पाँच वर्ष पुरानो मुद्धालाई ब्यूँताएर बैंकको दैनिक कार्यसंचालनमा अवरोध सिर्जना तथा भ्रम पैदा गरिएको भन्दै बैंक तथा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनले आपत्ति जनाइसकेका छन् । 

केही समयदेखि यो मुद्धालाई चर्काएर पीडित भएकाहरु निरन्तर आन्दोलन र दवाबमूलक अभियान संचालन गरिरहेका छन् । पीडितहरुले बैंकको दैनिक कार्य संचालनमै वाधा पुर्याई आन्दोलन गरिरहँदा धेरैलाई यो बिषयको यथार्थता के हो भन्ने कौतुहुलता उत्पन्न भएको छ । 

यस्तो छ यथार्थ 


साबिकको एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकले कुलेश्वर शाखालाई प्रयोग गरी ८७ करोड बराबरको गुड फर पेमेन्ट चेक इस्यू गरेको थियो । त्यहीँबाट उक्त रकम अपचलन भएको थियो । उक्त प्रकरणमा एच एण्ड बी बैङ्कका शाखा प्रमुख निरज नेपाललाई ९ वर्षको जेल सजाय भएको छ । एच एण्ड बीको नाम पछि गएर सोसाइटी डेभलपमेण्ट बैङ्कमा परिणत भएको थियो । हाल भिबोर र सोसाइटी आपसमा गाभिएर भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा कारोबार गरिरहेका छन् । 

हाल भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बंैक, लुम्बिनी फाइनान्स र लिजिङ फाइनान्सबीच मर्जरको सम्झौता भई प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । मर्जरपछि निकै सबल विकास बैंकको रुपमा लुम्बिनी विकास बैंकको नामबाट आउन लागेको भिबोर सोसाइटी बैंकलाई अप्ठ्यारोमा पार्न अनर्गल प्रचार गरिएको देखिएको छ । 

पुनरावेदन अदालतको आदेशपछि विपक्षीले राष्ट्र बैङ्कमा निवेदन दिएका थिए । राष्ट्र बैङ्कले गत जेठ २ गते तुरुन्त रकम फिर्ता गर्न भिबोरलाई निर्देशन दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको विपक्षीको भनाइ छ । तर, अदालतको आदेश आउनुअघि भएको सम्झौतामा ४० प्रतिशत रकम पीडकले बेहोर्ने उल्लेख रहेको र ६० प्रतिशत रकम बैङकले दिइसकेको छ । 

भिबोर बैंकका अनुसार यो मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले बैङ्कले त्यसरी रकम दिन सक्दैन । २०६९ सालमा बैङ्कको शाखाबाट ७ जनाले मनोजकुमार चौरसियालगायत ७ जनाको खातामा पैसा रहेको आँकलन गरी गुड फर पेमेण्ट चेक लिएका थिए । उक्त खातामा पैसा नै नभएको, रोक्का पनि नगरेको र सबै प्रक्रिया पूरा नगरी गुड फर पेमेण्टको नाममा चेक दिइएको छानबिनका क्रममा पत्ता लागेको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैङ्कले त्यतिबेलाको एच एण्ड बी बैङ्कलाई नियन्त्रणमा लियो । त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्किङ कसुर मुद्दा चलायो ।

त्यसबीचमा बैङ्कविरुद्ध मुद्दामा नजाने सहमति पीडितसँग भएको थियो । सोहीअनुसार पीडितलाई ६० प्रतिशत रकम बैंकले दिने र बाँकी ४० प्रतिशत बदमासी गर्ने खातावाला र कर्मचारीहरूबाट असुलउपर गर्ने सहमति जुटेको थियो । सोही सहमति कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको सीइओ झलक खनालले स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार पीडितहरुले बाँकी रकम पनि बैंकले नै देओस् भन्ने चाहेका, तर उनीहरुसँग भएको सम्झौता अनुसार ४० प्रतिशत बाँकी रहेको रकम बैंकले दिन नमिल्ने स्पष्ट पारे । 

‘कबुलियतनामा गरी  टुंगोमा पुुगेको अवस्थामा अदालतको आदेश र फैसलाबिना बैंकको तर्फबाट अर्को निर्णय गर्नसक्ने अवस्था रहेन ।’ बैंकले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ–‘यस बैंकले दाबी गरेको बिगो प्रतिवादीहबाट असूली भएपछि कबुलियतनामा अनुसार बैंक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्षम नै हुने हुँदा बैंक व्यवसायमा खलल पुुग्ने अस्वभाविक गतिविधि नगर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई जानकारी गराउँछौ ।’ 

बैंकले कबुलियतनामा अनुसार दायीत्व भुक्तानी गरी टुंगोमा पुगिसकेको अवस्थामा आफूले गरेको सहमतिलाई बिर्सिएर केही पूर्व चेकधारकहरु पटक–पटक बैंकमा अस्वभाविक रुपमा प्रवेश गर्ने, अप्राकृतिक वातावरण सिर्जना गर्ने काम भएको भन्दै बैंकले आपत्ति जनाएको छ । 

एशोसिएसनको आपत्ति
केही दिनदेखि भिबोर सोसाइटी डेभलपमेण्ट बैङ्कविरुद्ध चलाइएको आन्दोलनको डेभलपमेण्ट बैङ्कर्स एशोसिएशन नेपालले पनि कडा शब्दमा भत्र्सना गरेको छ । एशोसिएसनले सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भिबोर सोसाइटीविरुद्ध केही व्यक्तिले चलाएको प्रचारलाई भ्रमपूर्ण, झूठा र कपोलकल्पित भन्दै यस्ता समाचारमा विश्वास नगर्न सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ ।