काठमाण्डौ । चर्चित व्यापारी दीपक मल्होत्राले मोवाइल आयात तथा निर्यातको नाममा नक्कली कम्पनी खडा गरी करोडौं कर छली गरेको आरोप लगाउँदै ठूला करदाता कार्यालयले १८ करोड रुपैयाँ ३५ दिनभित्र तिर्न भन्दै पत्र पठाएको छ ।

मल्होत्राले सामसङ मोवाइलको व्यापार गर्न खडा गरेको कम्पनी इन्टिग्रेटेड मोविलिटी सोलुसन्स(आइएमएस) नै कर छलीमा लागेको दाबी गर्दै करदाता कार्यालयले पत्र पठाएको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले आइएमएसका संचालकले आफ्नै नामको अर्को कम्पनी खडा गरी भ्याट फिर्ताको सुविधाको दुरुपयोग गर्दै राज्यलाई करोडौं भ्याट छलेको भन्दै ३५ दिनभित्रमा १८ करोड रुपैयाँ कर बुझाउन पत्राचार गरेको बताइएको छ  । मल्होत्राले करिब ८ करोड भ्याट र त्यसको ब्याज तथा जरीवाना गरी १८ करोड तिर्न भनी पत्र आएको जानकारी दिएका छन् ।  

करदाता सेवा कार्यालयले भने आइएमएसले आफ्नो नाममा दुबईबाट मोवाइल सेट आयात गरेको र कोदारी इम्पेक्स नामको नक्कली कम्पनी खडा गरी त्यसलाई मोवाइल बिक्री तथा निर्यातको नाममा भ्याट फिर्ता सुविधाको चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको दाबी गरेको छ । मल्होत्राले भ्याट फिर्ता सुविधाको दोहोरो फाइदा लिएका समेत अनुसन्धानको क्रममा देखिएको उसको भनाई छ ।

भारतसँगको खुल्ला सीमाका कारण भन्सार नतिरी नेपालमा धमाधम मोवाइल सेटहरु भित्रिने गर्दा भन्सार तिरेर मोवाइलको व्यापार गर्नेहरुलाई मर्का परेको भन्दै मल्होत्रा लगायतकै पहलमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा मोवाइलमा ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ताको सुविधा दिएको थियो । तर, त्यही सुविधाको आइएमएसले दुरुपयोग गरेको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ ।

करदाता कार्यालयले अनुसन्धानको क्रममा आइएमएस र कोदारी इम्पेक्सका लगानीकर्ता एउटै भेटिएको समेत दाबी गरेको छ । तर, आइएमएसका संचालक मल्होत्रा भने यो आरोप मात्र रहेको दाबी गर्छन् । उनले कोदारी र आइएमएसका लगानीकर्ता एउटै नरहेको जिकिर समेत गरे ।

स्रोतका अनुसार आइएमएसले कोदारी इम्पेक्सलाई भ्याटसहित मोवाइल सेट बिक्री गरेको थियो, कोदारीले भ्याट सुविधा लिएको थियो । आइएमएसबाट कोदारी इम्पेक्सले मोवाइल सेट खरीद गरेको देखाएर कोदारीले ती सेट दुबई निर्यात गरेको थियो । 

यो विषय केही वर्षदेखि विवादमै रहेको थियो । ठूला करदाता कार्यालय र आइएमएसबीच यो बिषयमा भित्रभित्रै तीव्र विवाद भइरहेको थियो । विवाद लामो समयसम्म टुंगोमा नलागेपछि कर कार्यालयले १८ करोड तिर्न तागेता गर्दै पत्र पठाएको देखिएको छ । 

व्यवसायी दीपक मल्होत्राले ठूला करदाताको निर्णय पुनरावलोकनका लागि सम्बद्ध निकायमा जाने बताएका छन् । ‘हामी करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करको ३३ प्रतिशत धरौटी बुझाएर पुनरावलोकनमा जाँदैछौ ।’–उनले बिजशालासँग भने ।  

यो विषयमा आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा के भन्छन् ? विस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।