काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रू.१५ अर्ब ३० करोड बराबरको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल मंगलबार गर्दै छ । 

नेपाल राष्ट्रबैङ्क अन्तर्गत राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागले सरकारका लागि आन्तरिक ऋण जुटाउन यसपटक ९१ दिने, १८२ र ३६४ दिने अवधिको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो ।

 

९ अर्ब रुपैयाँको ९१ दिने अवधिको, ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको १८२ दिने र २ अर्ब बराबरको ३६४ दिने अवधिको ट्रेजरी बिल खरीद गर्न चाहनेलाई मंगलबार दिउँसो ३ बजेभित्रमा शिलबन्दी बोलपत्र पेश गरिसक्न आह्वान गरिएको बैङ्कले जानकारी दिएको छ । 

ती ट्रेजरी बिल बुुधबार (असोज १० गते) निश्कासन गरिने बताइएको छ । 

९१ दिने अवधिको ट्रेजरी बिल २०७४ पुस ११, १८२ दिने अवधिको बिल २०७४ चैत १३ गते र ३६४ दिने अवधिको ट्रेजरी बिल २०७५ असोज ९ गते परिपक्व हुनेछ । 

यसअघि असोज २ गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गरेको थियो । सो दिन रू. ८ अर्ब २३ करोडको ९१ दिने ट्रेजरी बिल जारी गर्न बोलकबोल आह्वान गरेकोमा करीब रू. ९ अर्ब १० करोडको माग भएको थियो । 

यसैगरी रू. २ अर्बको १ सय ८२ दिने ट्रेजरी बिल जारी गर्न बोलकबोल आह्वान गरेकोमा करीब रू. ५ अर्ब ६० करोडको माग भएको थियो । साथै, रू. २ अर्बको ३ सय ६४ दिने ट्रेजरी बिल जारी गर्न बोलकबोल आह्वान गरेकोमा करीब ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको माग भएको थियो ।

के हो ट्रेजरी बिल ? यो कसरी भर्ने ? 
ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । ट्रेजरी बिल ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ अवधिको निष्कासन गर्ने गरिएको छ । यी विभिन्न अवधिका ट्रेजरी बिलहरू आवश्यकतानुसार निष्कासन गरिन्छन् । 

सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन अवधिको (बढीमा एक वर्ष) स्रोत जुटाउन यो बिल बिक्री गरिन्छ । निश्कासन र बोलकबोलमा प्रयोग गरिने विधि ट्रेजरी बिल बोलकबोलको माध्यमबाट निश्कासन हुने गर्दछ । बोलकबोलमा बहु–बोलमूल्य विधि(अमेरिकी बोलकबोल प्रणाली) प्रयोग गरिन्छ । बोलकबोल ट्रेजरी बिलको बोलकबोल मूल्यमा गर्नुपर्दछ । एकै व्यक्ति वा संस्थाले अलग–अलग वा बहु–मूल्यमा पनि बोल गर्न सक्छ । बोलकबोलको माध्यम ट्रेजरी बिलको बोलकबोल अनलाइन बिडीङ प्रणालीको माध्यमबाट गर्नु पर्दछ । ट्रेजरी बिलमा ब्याजदरको सट्टा डिस्काउण्ट दर लागू गरिन्छ । डिस्काउण्ट दर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, संगठित संस्थाका साथै सर्वसाधारण नेपाल नागरिक ट्रेजरी बिलको बोलकबोलमा सहभागी हुन सक्दछन् । ट्रेजरी बिलको बोल आह्वान गर्दा आह्वान रकमको कम्तिमा १५ प्रतिशत रकम अप्रतिस्पर्धीको लागि छुट्याइएको हुन्छ । ट्रेजरी बिलको बोलकबोलमा “क”,“ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अप्रतिस्पर्धीको रूपमा भाग लिन पाउँदैनन् । प्रतिस्पर्धीको रूपमा बोल गर्दा माग रकममात्र उल्लेख गर्नु पर्दछ, मूल्य उल्लेख गर्नु पर्दैन । प्रतिस्पर्धी बोलकबोलबाट निर्धारित भारित औसत मूल्यमा अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई ट्रेजरी बिल उपलब्ध गराइन्छ । एउटै बोलकबोलमा प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी दुवैतर्फबाट बोल गर्न भने पाइदैन । 

ट्रेजरी बिलको बोल गर्दा बोल रकमको २.५० प्रतिशत रकम अर्नेष्ट मनी बापत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता नहुने बोलवालाले अर्नेष्ट मनी बापतको रकम तोकिएको समयभित्र ट्रेजरी बिल आवेदन खातामा जम्मा गरी भौचर ऋण व्यवस्थापन विभागमा पेश गर्नु पर्दछ र बोलकबोलमा सफल भए पश्चात् बुझाउनुपर्ने बाँकी रकम पनि सोही खातामा जम्मा गरी तोकिएको समयभित्र राष्ट्रऋण व्यवस्थापन विभागमा भौचर पेश गर्नु पर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता हुने बोलकर्ताले अर्नेष्ट मनी वापतको रकम आफ्नो यस बैंकमा रहेको खातामा मौज्दात कायम गर्नु पर्दछ । 

ट्रेजरी बिलको बोलकबोलमा न्यूनतम ५० हजार रूपैंया र बढीमा कुल आह्वान रकमको सीमामा नबढाई ५० हजार रूपैंयाले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकमा बोल गर्न सकिन्छ । बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी मूल्य उल्लेख गर्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी क्रमैसँग आह्वान रकमसम्म ट्रेजरी बिलको बाँडफाँट गरिन्छ । बोलकबोल भएको भोलिपल्ट निष्कासन मितिका दिन सफल बोलवाला मध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता हुनेको यस बैंकमा रहेको खाता र खाता नहुनेको हकमा ट्रेजरी बिल आवेदन खाता खर्च गरी हिसाब मिलान गर्ने गरिन्छ । 

भुक्तानी मिति अगावै ट्रेजरी बिलको प्रमाणपत्र रिपो, सोझै खरिद, वैधानिक तरलता अनुपात, स्थायी तरलता सुविधा तथा अन्तरबैंक कारोबारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । ब्यक्तिको हकमा ट्रेजरी बिलको प्रमाणपत्र धितो राखी यस बैंकबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिन्छ । ट्रेजरी बिललाई प्रमिशरी नोटसरह खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता मिली एक–आपसमा दरपीठ गरी खरिद–बिक्री गर्न सकिन्छ । तर त्यस्तो कारोबारको जानकारी राष्ट्रऋण व्यवस्थापन विभागलाई दिनुपर्दछ ।