काठमाण्डौ । सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम मन्त्री बन्न नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा उनीविरुद्ध परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उनलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्न नगराउन भनेसँगै अर्थसहित उपप्रधानमन्त्री बन्ने बामदेव सपनामाथि ब्रेक लागेको छ । 

यो आदेशसँगै बामदेव गौतमलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री बन्न नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका विश्वासपात्र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको खेल समेत सफल भएको छ । 

बामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद भने तत्कालका लागि जोगिएको छ । यो बाहेकका थप संंवैधानिक जिम्मेवारी दिने वा लिने विषयलाई भने यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

बुधबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई अन्तरिम आदेशका लागि असोज १४ गते छलफलमा बोलाएको छ । त्यतिञ्जेलसम्मका लागि भने गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन भनिएको छ । 

रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बुधबारको आदेशले सांसद पद समेत यथास्थितिमा राख्नु भनेको दाबी गरे पनि सर्वोच्चले भने थप जिम्मेवारीको हकमा मात्रै यथास्थिति भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको प्रष्ट पारेको छ । 

गौतमलाई अदालतको आदेशले मन्त्री बन्न रोकेसँगै अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र नेताहरुलाई भागबण्डा मिलाउन र आफू अनुकुल व्यक्तिलाई अगाडि सारेर अर्थमन्त्रालय चलाउन तथा सरकार समेत चलाउन केपी शर्मा ओलीलाई सहज हुने देखिएको छ । 

ओलीले पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टीको सचिवालय बैठकमा समेत बामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउँदा संवैधानिक प्रश्न उठ्ने बताएका थिए । उनको तर्कलाई सचिवालयका ९ सदस्यमध्ये ईश्वर पोखरेलले मात्र समर्थन गरेका थिए । यसरी ओली र पोखरेलकै योजनाअनुसार उनलाई सरकारमा सामेल हुनबाट रोक्नका लागि सर्वोच्चमा रिट हालिएको गौतम पक्षका नेताहरुको बुझाई छ । 

ओलीलाई पार्टीका हरेक अप्ठ्यारो र संकटमा निरन्तर साथ दिंदै आएका गौतमलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा ओलीले नै खेल खेलेको बुझेका गौतमको आगामी कदम अब चासोको विषय बन्ने देखिन्छ । वरिष्ठ उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बन्ने योजनासहित माथिल्लो सदनको सदस्य मनोनीत बामदेव गौतमले मुख्य उद्देश्य नै पूरा नभएको अवस्थामा सो पदमा बस्छन् या बस्दैनन् भन्ने कुराको पनि अब चर्चा सुरु भएको छ । 

उनी निकटका केही नेताहरुले भने राष्ट्रियसभा सदस्यबाट राजीनामा गरेर पार्टीको महाधिवेशन र २ वर्षपछि हुने मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

यदि गौतमले यही सुझावलाई स्वीकार गरे भने राष्ट्रियसभा सदस्यको एउटा पद पुनः रिक्त हुनेछ र त्यो ठाउँमा केपी ओलीले आफ्ना प्रियपात्र डा. युवराज खतिवडालाई पुनः मनोनीत गरी अर्थमन्त्री बनाउनेछन् । 

हाल अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी ओली आफैंले सम्हालिरहेका छन् । विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. खतिवडालाई बनाएर अर्थमन्त्रालय उनकै आदेशअनुसार चलाउन थालिएको छ । 

यदि गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य पद त्यागेनन् भने कुनै एक नेतालाई अर्थ राज्यमन्त्री बनाएर डा. खतिवडाबाटै अर्थमन्त्रालय चलाउने अहिलेको रणनीतिलाई नै ओलीले निरन्तरता दिनसक्छन् । 

यदि पार्टी सचिवालय र शीर्ष नेताबाट अर्थमन्त्रीमा आफ्ना पक्षका नेताहरुलाई नियुक्त गर्नुपर्ने दवाब आयो भने ओलीले विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने संभावना देखिएको छ ।