काठमाण्डौ । मर्चेन्ट बैंकहरुले पनि पूँजीमा भारी वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ । यस्ता बैंकहरुको चुक्तापूँजी तीना गुणाभन्दा बढीले बढाउनुपर्ने भएको छ भने कार्यक्षेत्र समेत बिस्तार गरिएको छ । 

धितोपत्र बोर्डले पेश गरेको साबिकको धितोपत्र व्यवसायी(मर्चेन्ट बैङ्कर) नियमावली, २०६४ मा संशोधन गरी धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैङ्कर) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७४ लाई अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गते स्वीकृति प्रदान गरेसँगै संसोधित नियमावली लागू भएको हो । 

नियमावलीमा मर्चेन्ट बैंकरको कार्य क्षेत्रमा संस्थागत परामर्शदाताको कार्य पनि थप गरिएको छ । बोर्डले संसोधित नियमावली लागू भएसँगै धितोपत्र व्यवसायी(मर्चेन्ट बैङ्कर)को कार्यक्षेत्र बिस्तार हुने तथा बढ्दो जिम्मेवारी अनुरुप मर्चेन्ट बैंकरको वित्तीय अवस्था सुदृढ भई मर्चेण्ट बैंकरको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा बृद्धि भई समग्र पूँजीबजारको विकास तथा विस्तारमा सहयोग पुग्ने दाबी गरेको छ । यस्तै, निष्काशन तथा बिक्रीप्रबन्धक सेवाका लागि रु १ लाखभन्दा कम सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

अब हेरौं, संसोधनमार्फत भएका प्रमुख व्यवस्था बुँदागत रुपमा :

  • साबिकको नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम मर्चेण्ट बैंकरले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध, धितोपत्र प्रत्याभूति(अण्डरराइटिङ्ग), शेयर रजिष्ट्रेशन र लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गरी रहेकोमा उक्त कार्य क्षेत्र विस्तार गरी सङ्गठित संस्थाको संरचना हेरफेर, मूल्याङ्कन, व्यवसायिक योजना, लोन सिण्डिकेशन, वर्किङ क्यापिटल फाइनान्सिङ, भेञ्चर क्यापिटल, प्राईभेट इक्विटी, हेज फण्ड जस्ता कोष संचालन, सम्पत्ति व्यवस्थापन लगायतका बिषयमा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी संस्थागत परामर्शदाताको रुपमा समेत कार्य गर्नसक्ने गरी मर्चेन्ट बैंकरको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी दायरा फराकिलो बनाइएको छ । 
  • बजारको विकास तथा बढ्दो जिम्मेवारी अनुरुप मर्चेन्ट बैंकरको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्न चुक्तापूँजी बृद्धि गरी निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको न्यूनतम चुुक्तापूँजी रु ३ करोड रहेकोमा रु. ५ करोड, धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता(अण्डरराईटर)को रु ४ करोड रहेकोमा रु. ७ करोड,  शेयर रजिष्ट्रारको रु १ करोड रहेकोमा रु. ३ करोड, लगानी व्यवस्थापकको रु १ करोड रहेकोमा रु. ५ करोड र संस्थागत परामर्शदाताको रु. ३ करोड हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
  • साविकको नियमावलीमा धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता(अण्डरराईटर)ले प्रत्याभूूति(अण्डरराइटिङ्ग) वा लगानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कुनै सीमा नतोकिएकोले लगानीकर्ताको हित र मर्चेण्ट बैंकरको जोखिम बहन गर्ने क्षमतालाई दृष्टिगत गरी संशोधित नियमावलीमा धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता(अण्डरराईटर)ले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको पाँच गुणा र लगानी व्यवस्थापकले अन्तिम लेखा परीक्षण भएको नेटवर्थको दश गुणासम्म प्रत्याभूूति(अण्डरराईटर) वा लगानी व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
  • सहायक कम्पनी स्थापना गरी मर्चेन्ट बैङ्किङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका बैंक वा बित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएमा वा कुनै एकले प्राप्ति(मर्जर वाएक्विजिसन) गरेमा एक मात्र सहायक कम्पनी कायम गरी मर्चेन्ट बैङ्किङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी मुख्य कम्पनीहरु मर्ज वा एक्विजिसनमा गएमा सहायक कम्पनीहरुको समेत मर्जर र एक्विजिसन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
  • मर्चेन्ट बैंकरको शेयरधनीले आपूmले ग्रहण गरेको शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नुभन्दा पहिले बोर्डमार्फत सम्बन्धित अभिलेख गराउनुपर्ने व्यवस्था गरी मर्चेण्ट बैंकरको श्ोयर बिक्री वा हस्तान्तरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरिएको छ ।
  • धितोपत्र व्यवसायमा हुन सक्ने कन्फिलक्ट अफ इन्टरेस्टलाई न्यूनिकरण गरी सुशासन कायम गर्न कुनै एक मर्चेण्ट बैंकरमा स्वामित्व वा कुनै लाभको पद ग्रहण गरेको व्यक्तिले अन्य धितोपत्र व्यवसायी संस्थामा स्वामित्व वा कुनै लाभको पद ग्रहण गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ । 
  • निष्काशन तथा बिक्रीप्रबन्ध सेवामा हुनसक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्न निष्काशन तथा बिक्रीप्रबन्धक सेवाका लागि रु १ लाखभन्दा कम सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।