काठमाण्डौ । मेगा बैंक लिमीटेडका संचालक समितिका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले नेपाल राष्ट्रबैंक ‘तदर्थवाद’भन्दा माथि उठ्न नसकेको भन्दै बैंक स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रमोटर र संचालकहरुको अवमूल्यन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । 

उनले राष्ट्रबैंक सशक्त नियमनकारी निकाय भए पनि उसले पछिल्ला समय ल्याएका केही नीतिहरु टिप्पणीयोग्य रहेका दाबी गर्दै भने–‘सरोकारवाला र नियामक निकाय कतिपय सवालमा व्यवहारिक बन्नुपर्ने अवस्था छ ।’ 

उनले बैंकको पूँजीको आकार सानो हुँदाभन्दा ठूलो आकार हुँदा संचालकहरुको संख्यामा कटौति गर्दै लगिएको र यो नीति पूर्णतया अव्यवहारिक रहेको दाबी समेत गरे । 

‘१ अर्बको बैंक हुँदा संचालकको संख्या ९ थियो, २ अर्ब हुँदा पनि ९ नै थियो, ८ अर्बमा आउँदा त्यो संख्या घटेर ७ मा झरेको छ ।’ मेगा बैंकको नवौ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शाहले भने–‘अब बिग मर्जरको कुरा गरिँदैछ । ठूला २ बैंक मर्जरमा जाँदा पनि पूँजी बढेर १६–१७ अर्ब हुन्छ ।  के १७ अर्ब पूँजीलाई ७ जनाको संचालक समितिले सर्भ गर्नसक्छ ?’

नेपाल राष्ट्रबैंक सशक्त नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको र राम्रोे अभिभावकत्व प्रदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शाहले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौति समाधानका लागि नेपाल बैंकर्स संघ र केन्द्रीय बैंकबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न भन्दै बैंकहरुको चुक्तापूँजी १ अर्बबाट २ अर्ब, २ अर्बदेखि ८ अर्ब पुर्याइएको र कतिपय बैंकले बल्लतल्ल ८ अर्ब पूँजी पुर्याइरहेको अवस्थामा आवश्यक सचेतनका साथ ‘बिग मर्जर’को नीति ल्याइनुपर्नेमा समेत जोड दिए । ‘बिग मर्जर’कै नीति आए पनि सहुलियतहरुमा विशेष ध्यान दिइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

उनले बैंक व्यवसाय स्प्रेड रेटका आधारमा जिवन्त हुने उल्लेख गर्दै यसलाई घटाउने प्रपञ्च भइरहेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘गत वर्ष ५ प्रतिशत कायम रहेको रेट ०७६ असार मसान्तपछि ४.५ प्रतिशत रहेको छ । कतिपय व्यवसायिक संगठनले यो रेट ३.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग राखेका र दवाब दिएका चर्चा सुनिन्छ।’ शाहले थपे–‘कुनै पनि व्यवसायकि कारोबारमध्ये आर्थिक सुशासन र नियम अनुपालनाको दृष्टिकोणले बैंक तथा वित्तीय संस्था सुरक्षित, पारदर्शी छन् । केही बैंकको मात्र खूद मुनाफा १५ प्रतिशत माथि होला, बाँकी ८० प्रतिशतको खूद मुनाफाको अंश चुक्तापूँजीको आधारमा ५ देखि १५ प्रतिशतबीचमा सीमित छ । के यो मुनाफा लगानीकर्ताका लागि अस्वभाविक हो ?’

उनले लगानीयोग्य रकमको सधैं अभाव खड्किने उल्लेख गर्दै केन्द्रीय बैंकले ८० प्रतिशतको सीसीडीको सीमामा संसोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सीसीडी रेसियो अन्तर्गत १० प्रतिशतको हाराहारीमा निस्क्रिय रहेको पूँजीलाई राज्यले कृषि, पर्यटन र जविलद्युत जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्दा सिसीडी रेसियोमा गणना नहुने सहुलियत आउनुपर्ने माग गरे ।

अध्यक्ष शाहले विकास र पूँजीगत खर्च समयमै नहुँदा तरलता अभावको समस्याबाट प्रत्येक वर्ष बैंकहरु पीडित भइरहेका उल्लेख गर्दै यो समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।