काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । 

परिसंघले एक विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारले केही समयअघि ल्याएको आगामी बजेटसँग तादम्य हुने गरी ल्याएको यस मौद्रिक नीतिले सरकारको आर्थिक नीतिको अवधारणालाई माथि उठाउन नयाँ नीति आधारको रुपमा पाइएको टिप्पणी गरेको हो ।

वित्तीय प्रणाली र मौद्रिक व्यवस्थापनमा विभिन्न चुनौति देखिएको वर्तमान अवस्थामा यी चुनौतिलाई समाधान गर्न प्रस्तुत नीतिले धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको परिसंघको ठहर छ । 

‘विशेषतः विद्यमान तरलताको अभाव अस्वभाविक रुपमा बढेको व्याजदरलाई बढ्न नदिई सीमाभित्र राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्यले व्याजदर घट्न गई उद्योग–व्यवसायलाई राहात पुग्ने विश्वास लिएका छौ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘साथै बजारमा तरलता बढाउन बैंकहरुले राख्नु पर्ने अनिवार्य नगद अनुपात(सीआरआर) र बैधानिक तरलता सुविधा(एसएलआर) तथा निक्षेप तथा कर्जा बीचको अन्तर घटाइएकोले बजारमा तरलता बढ्नुका साथै ब्याजदरमा कमी आउने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।’ 

मौद्रिक नीतिको कतिपय प्रावधानले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाका साथै नेपाल सरकारको आगामी वर्षको करिब ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र उपभोग्य मुद्रास्फितिलाई ६.५ प्रतिशत सीमाभित्र राख्ने विषय स्वभाविक लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै परिसंघले यी लक्ष्यलाई पूरा गर्न उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन र उत्पादन वृद्धिका लागि मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित प्रावधानहरुको व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

वाणिज्य बैंकहरुले सबै प्रदेशहरुमा प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रोत्साहन गरिने र सबै वाणिज्य बैंकहरुले सबै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय खोल्नु पर्ने प्रावधानले उद्योगहरुलाई ती क्षेत्रमा जान सजिलो हुने देखिएको उल्लेख छ । ‘साथै पूर्वाधारका परियोजना भित्र्याउने उद्देश्यले छुट्टै कोष खडा गरी “हेजिङ फण्ड” सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालिन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था सह्रानीय छ । यस व्यवस्थाले तरलता अभावलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’ 

साथै बैकहरुले परिवत्र्य मुद्रामा भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्थाले परियोजनामा ऋण प्रवाह बढाउन सजिलो हुने परिसंघको ठहर छ ।

फर्म तथा कम्पनीहरुलाई ऋण प्रदान गर्न वा नविकरण गर्दा ऋणसँग बैंकले तोकेका अन्य कागजमा अतिरिक्त कर चुक्ता दाखिला प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने भनी उल्लेखित प्रावधानमा कर चुक्ता गर्न समय लाग्ने भएकोले कर दाखिला गरेको प्रमाणपत्रलाई मात्र यो प्रावधानअन्तर्गत गरी उल्लेख भएको प्रावधानलाई परिमार्जन गरिनुपर्ने परिसंघको माग छ ।