काठमाण्डौ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ब्याजदर नियन्त्रण, बित्तीय क्षेत्र सुधार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह लगायतका बिषयमा केही विशेष व्यवस्था गरिएको छ । हेरौं मौद्रिक नीतिमार्फत भएका केही व्यवस्था बुँदागत रुपमा:

संस्थागत निक्षेपमा यस्तो व्यवस्स्था
विगत दुई वर्षयता कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप बढ्न नसकेको कारण बोलकबोलको माध्यमबाट परिचालन गरिने संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढ्न गएको छ । यसका कारण कर्जाको ब्याजमा समेत अस्वाभाविक दबाब सिर्जना भएकोले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको कुनै एक संगठित संस्थाबाट बढीमा २० प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमालाई १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । संस्थागत निक्षेपको सीमा भने कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतसम्म यथावत कायम गरिएको छ।

विपन्न वर्गको कर्जामा एउटै सीमा
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाहरुका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।

बढ्यो पुनरकर्जा कोषको सीमा
तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा कोषको सीमा रु. ३५ अर्ब पु¥याइनेछ ।

प्राथमिकता कर्जाका लागि यस्तो व्यवस्था
वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई सबै प्रदेशहरुमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

व्यक्तिगत ओभरडाफ्टमा कडाई
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान हुँदै आएको ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा रु. ७५ लाखबाट रु. ५० लाख कायम गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेप्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

ब्याजदरमा यस्तो व्यवस्था
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७.० प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अल्पकालीन बजार ब्यादरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधि केही साघँुरो बनाइएको हो। 

ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई हाल कायम रहेको ५ प्रतिशतको रिपोदरलाई यथावत राखिएको छ । यस व्यवस्थाले भारित औसत अन्तर–बैंक दरलाई नीतिगत दरको वरिपरि अंकुशित गरी अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब रु. ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउनेविश्वास गरिएको छ । 

वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।