-अनलराज भट्टराई
बजेटपछि अहिले बजारमा मौद्रिक नीतिको बिषयमा चर्चा सुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले ८ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई सपोर्ट गर्ने खालको मौद्रिक नीति बनाइरहेको छ । यसपटकको नीतिमा केन्द्रीय बैंकले केही विशेष कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । 

मौद्रिक नीतिमार्फत रिफाइनान्सिङको पैसा बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ ।

कर्जाको ब्याजदरको उतारचढावलाई न्यूनिकरणका लागि सीसीडी जस्ता पोलिसीलाई रिभ्यू गर्न समेत उत्तिकै आवश्यकता छ, मेरो विचारमा सिसीडी रेसियो अब चाहिन्न । 

जब बैंकको ब्याजदर बढी हुन्छ , व्यापार व्यवसायको उत्पादन क्षमता प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन । उद्योग व्यवसाय गर्न स्वपूँजीले मात्र हुँदैन ऋणपूँजी चाहिन्छ । ऋणपूँजी नै महङ्गो भएपछि त्यसको उत्पादन लागत बढ्न जान्छ, त्यसले गर्दा नेपाली व्यापारले विदेशी व्यापार अथवा आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । उद्योगधन्दा धराशायी अवस्थामा पुग्नसक्छन् । तसर्थ, ब्याजदरलाई नेपाल राष्ट्रबैंकले पूर्ण नियन्त्रित गर्ने नभई केही न केही नीतिगत परिवर्तनमार्फत सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । 

पछिल्लो समय बैंकर्स संघले कायम गरेको भद्र सहमति तोडिएको, त्यो तोड्नु मुलुकको हितमा देखिन्न । त्यसलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ त्यो प्रयासमा नेपाल राष्ट्रबैंक समेत अगाडि बढ्नुपर्छ । बैंकहरुबीचको भद्र सहमति तोडिनबित्तिकै ब्याजदर १४ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । यसमा ४ प्रतिशत नै स्प्रेड राख्दा समेत १८ प्रतिशत पुग्ने अवस्था हुन्छ । औसत कस्ट यसरी बढ्दै गयो अवस्था झनै जटिल बन्न सक्छ । यसमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्छ । 

यस्तै, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा रहेको सेयर बजार धराशायी अवस्थामा पुग्न लागेको छ । के गल्ती वा कारणले यस्तो भएको हो ? यो कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ । हाम्रो पोलिसीका कारणले पूँजी बढायौ, पूँजी बढिसकेपछि त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायीत्व पनि रहन्छ भन्ने कुरा बिर्सनुहुन्न । 

नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने पहिला ३ कुरामध्ये एउटा ब्याजदरको स्थायीत्व हो भने अर्को कर तथा तेश्रो स्टक मार्केट हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारले हेर्ने यी तीनवटै कुरामा हामीले सही म्यासेज दिन सकेका छैनौ । नेपालको छविमै यसले प्रभाव परिरहेको छ । यसमा समेत विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

अर्को, कर्जा प्रवाह गर्दाका हाम्रा विगतका अभ्यास तथा यसमा तोकिने सीमाहरुको बिषयमा समेत पुनर्विचार गरिन आवश्यक छ । बैंकहरुले जति पनि कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, यसमा सीमा तोक्ने भन्दा पनि रिस्क वेटेजहरु बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । जस्तो सेयर कर्जाको मार्जिन अहिले ५० प्रतिशत गरिएको छ, त्यसलाई सतप्रतिशत नै गरे पनि रिस्क वेटेज बढाइदिए पुग्छ । उदाहरणका लागि ५०–६० हो भने १०० प्रतिशत क्यापिटल, १०० प्रतिशत लोन दियो भने १२५ प्रतिशत क्यापिटल रिस्क वेटेज राखिदिए भइहाल्छ । रिस्क वेटेजको आधारमा मात्र गर्नुपर्नेमा एकातिर रिस्क वेटेज पनि र अर्को मार्जिन पनि गर्दा दोहोरो मार पर्ने अवस्था भयो । 

यस्तै, व्यापार व्यवसाय सहजीकरण हुने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ र सरोकारवालाहरुले यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ब्याजदर तथा नीतिका कारण कुनै पनि व्यापार व्यवसाय अप्ठ्यारोमा पर्नु हुँदैन । बैंक तथा बित्तीय संस्थाको पनि जुन स्प्रेड दर छ, त्यसमा न्यायोचित मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । बैंकहरुले पनि शाखा वृद्धि गर्नुपरेको छ, उनीहरुको त्यो लस कसरी कभर हुन्छ त्यो पनि हेरिदिनुपर्छ । स्प्रेड मात्र बढ्यो भन्दा पनि उसको संचालन खर्च पनि उसैगरी बढिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा भूल्नुहुन्न । तसर्थ, यसलाई समेत न्यायोचित ढंगले परिमार्जित गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ । 

यसरी हेर्दा अहिलेको मुख्य कुरा भनेकै ब्याजदरको स्थायीत्व हो, यसका लागि दीर्घकालीन रिसोर्सेजहरुमा समेत फोकस हुन आवश्यक छ । यस्तो गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष फेरि ब्याजदरमा दवाब आउने समस्या आइरहन्छ । मूल्य वृद्धि अझै बढ्ने संभावना देखिएको छ । त्यसलाई समेत न्यूनिकरण गर्ने हिसाबले मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । त्यसका लागि बिस्तारकारी(एक्सपान्सरी) मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । बजारमा बढी पैसा निकाल्नसक्ने अवस्था ल्याउनुपर्छ ।

ब्याजदर स्थिरता
ब्याजदरको उतारचढावलाई कमी गर्नका लागि सीसीडी, एसएलआर, सीआरआर जस्ता उपकरण प्रयोग गरेर तरलता नियन्त्रण गर्ने गरिन्छ, त्यसको सट्टामा एउटा मात्र उपकरण प्रयोग गरेर यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । सीसीडीको अवस्था नै खारेज गरिदिए पनि हुन्छ । यसो भयो भने मात्र पनि १५० अर्ब जति पैसा फ्री हुन्छ(प्रणालीमा थपिन्छ) । यसले तरलताको अवस्थामा केही सुधार गर्छ । यस्तै यसले ब्याजदरमा आइरहेको दवाब समेत कम गरिदिन्छ । 

सेयर बजार
सेयर बजारका लागि कर्जा दिने सीमा बैंकलाई निर्धारण गर्न दिनुपर्छ र त्यसलाई रिस्क वेटेजको आधारमा मनिटरीङ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । जस्तो, कुनै व्यक्तिको पोर्टफोलियो एकदम राम्रो छ भने उसले राखेको सम्पत्तिमा हामीले यति र उति मार्जिन भनेर भन्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । 

अर्को, जब हामी प्रोजेक्ट लोनको अवधारणातर्फ गइरहेका छौ र यस्तो लोनलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौ भने यसमा हामीले किन मार्जिन तोक्नुपर्यो ? प्रोजेक्ट लोनमा प्रोजेक्ट धितो नै जान्छ । 

कसैले पैसाको सेक्युरिटी दिएर आफ्नो पैसा फिर्ता लिन्छु भन्दा त्यसमा पनि ‘तिमीले यति मात्र लेउ’ भनिरहन आवश्यक छैन । भन्नुको अर्थ यसमा बैंकहरुलाई फ्री गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो । पहिला यस्तो अवधारणा थियो, पछिबाट हटाइयो । पुरानै व्यवस्थामा गइए बजारमा धेरै उताचढाव हुँदैन । कतिपय ठाउँमा चाहि बजार घट्नाका कारणले मार्जिन कल भएर पनि हार्ड सेल गर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् । बिक्रीका लागि दवाब नहोस् । र, लङटर्म होल्डिङ गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्छ । 

अहिले सेयर बजारमा करको अन्यौल अझै छ । क्यापिटल गेन ट्याक्समा कसरी कर लगाउने भन्ने कुरा पनि बहसकै बिषय छ । सायद सरकारले पनि यस्तो ट्याक्समा केही लचकता देखाउला भन्ने मेरो अनुमान हो । हामीकहाँ कर सम्बन्धी जानकारी सबैलाई नहुने र सबै किसिमका व्यक्तिहरुको बजारमा लगानी हुने हुनाले यसलाई चाहि अन्तिम ट्याक्स डिडक्सनको रुपमा लिने र करको गणना गर्दा एभरेज प्राइसमा राख्ने काम गर्नुपर्छ । जस्तो, कुनै एकदिनको स्टक प्राइसलाई बेस मानिदिने । मेरो आशय लङटर्म लगानी गर्नेलाई निरुत्साहित पार्ने काम गर्नुहुँदैन भन्ने हो । यसका लागि कुनै निश्चित दिनको प्राइसलाई बेस मानेर एभरेज प्राइसिङ गरिदियो भने त्यसले पनि केही हदसम्म केही समस्या निराकरण हुन्छ होला । एभरेज प्राइसिङ गरेन भने चाहि अप्ठ्यारो पर्नसक्छ । जस्तो अहिलेको अवस्थामा असार १५ को लिन सकिएला वा असार अन्तको लिन सकिएला, त्यो दिनको इण्डेक्स प्राइसलाई बेस प्राइस मानेर बाँकी चाहि एभरेज कस्टिङ गरिदिए हुन्छ । सायद सरकारले समेत सकारात्मक ढंगले यसको हल खोज्ला नै ।