काठमाण्डौ । लगानीयोग्य पूँजीको अभावको कारण देखाउँदै दिनहुुँ बढिरहेको ब्याजदरको समस्यालाई राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गर्ने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ला भन्ने धेरैको आशा थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले ती आशाहरुमाथि तुषारापात गरिदिएपछि निजी क्षेत्रले समग्र मौद्रिक नीतिप्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तोष व्यक्त गरिसकेको छ । बढ्दो ब्याजदरका कारण आक्रान्त बनेको निजी क्षेत्रको समस्याप्रति राष्टबैंकले किन मौनता साँधेको होला ? यसको कारण खुलेको छ । 

नेपाल राष्ट्रबैंकका कायम मुकायम गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने गरी कुनै व्यवस्था नगर्नु पछाडिको कारण खुलाएका छन् । 

‘अल्पकालीन अवधिको ब्याजदर निकै न्यून र दीर्घकालीन ब्याजदर उच्च रहेको समस्याको विषयमा हामी जानकार छौ ।’ शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा बोल्दै शिवाकोटीले भने–‘ ब्याजदरको उतारचढावलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ, तर त्यसका लागि केही समय कुर्नुुहोस्, सबै परिस्थिति ठीक हुन्छ ।’ 

उनले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर व्यवस्थापनको नीति नलिइनुु पछाडिको कारण केही समयपछि बजारमा लगानीयोग्य पूँजी पर्याप्त हुने राष्ट्रबैंकको प्रक्षेपणले काम गरेको समेत खुलाए । ‘साउन तेश्रो साताभित्र सबै स्थानीय तहका लागि सरकारले ठूलो बजेट निकासा गर्दैछ । भूकम्पपीडितले घर निर्माणका लागि बाँकी किस्ता समेत निकट भविष्यमै पाउँदैछन् ।’ उनले थपे–‘यसरी सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा बजारमा आउनेछ र यसले तरलता बढ्छ । तरलता बढेपछि ब्याजदर आफैं घट्नेछ ।’ 

उनले राष्ट्रबैंकको विश्लेषण गलत साबित भएर तरलता अभावको समस्या यथावत रहे आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मौद्रिक नीतिको रिभ्यूू गरी ब्याजदर नियन्त्रणको उपकरण जारी गर्ने समेत वचन दिए । ‘सरकारले अपेक्षित खर्च गर्न सकेन भने हामी चूप लागेर बस्दैनौ ।’ उनले भने–‘त्यसकारण ब्याजदरको बिषयलाई ठूलो समस्याको रुपमा नलिनुहोस् ।’