काठमाण्डौ । लामो समयको प्रतिक्षापछि यो साताभित्र मौद्रिक नीति आउने भएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद नगिलाले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने दिन मंगलबार दिउँसो २ बजेसम्म पनि निश्चित नभइसकेको बताए । बिजशालासँग कुरा गर्दै उनले भने–‘यो साताभित्र जसरी पनि आउँछ, तर कुन दिन भन्ने निश्चित भइसकेको छैन ।’ 

मौद्रिक नीति यसअघि असार पहिलो साताभित्रै सार्वजनिक गर्ने गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले बताएका थिए । तर, प्रदेश सरकारहरुले प्रस्तुत गरेको बजेटको अध्ययन, केही महत्वपूर्ण नीतिमा अर्थमन्त्रीले समेत चासो दिएपछि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने समय अझै लाग्ने भन्दै समय बढाइएको थियो । बामपन्थीहरुको नेतृत्वको इतिहासकै पहिलो दुईतिहाई बहुमतको सरकारले बजेटमार्फत लिएको ८ प्रतिशत वृद्धि लगायतका लक्ष्यहरुलाई समेत सहयोग गर्ने खालको मौद्रिक नीति बनाउनुपरेकोले समेत समय लागेको राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् । 

संघीय गणतन्त्रको पहिलो पूर्ण बजेटलाई सपोर्ट गर्ने मौद्रिक नीति चाहि कस्तो होला त ? चौतर्फी चासो छ । हामीले राष्ट्रबैंकस्थित केही स्रोतहरुसँग गरेको कुराकानीलाई आधार बनाई यसपटकको मौद्रिक नीतिले समेट्न लागेका केही महत्वपूर्ण बिषयलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौ ।

सेयर धितो कर्जाको सीमामा अन्यौल
मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटेका अधिकारीहरुबीच मंगलबार दिउँसोसम्म पनि सेयर धितो कर्जाको सीमालाई बढाउने वा सेयर बजारलाई राहात हुने गरी कस्तो नीति लिने भन्ने बिषयमा सहमति हुन सकेको छैन । उच्च स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटेका केही अधिकारी सेयर धितोकर्जाको सीमा ५० देखि बढाएर ६० सम्म पुर्याउनुपर्ने पक्षमा छन् भने कतिपयले सेयरकर्जामा लचक बन्न नहुने अडान लिंदै ५० प्रतिशतकै सीमामा राख्नुपर्ने अड्डी कसिरहेको छ । तर, गभर्नर आफैं चाहि केही न केही व्यवस्था गरेर सेयर बजारलाई समेत राहात दिनुपर्ने पक्षमा छन् । 

व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा कडाई
केन्द्रीय बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुले दिने ब्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा(ओडी)मा थप कडाइ गर्ने भएको छ । अहिले बैंकहरुले ७५ लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत ओडी दिन पाउँछन् । तर, यसलाई घटाएर ५० लाख रुपैयाँसम्म झार्ने नीति आउनसक्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् । तर, व्यवसायिक रुपमा लिइने ओडीमा भने कडाई गर्ने नीति मौद्रिक नीतिले लिने छैन । केही अधिकारीहरुले बैंकहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ओडी दिन नपाउने गरी सीमा तोक्ने बिषय समेत नीतिमा पर्नसक्ने संभावना रहेको बताए । 

उत्पादनमूलक प्राथमिकतामा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ८ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यापक मात्रामा कर्जा बिस्तार गर्नुपर्छ । यही कुरालाई बुझेका केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर मौद्रिक नीति बनाइरहेका छन् । यहीकारण अन्य क्षेत्रले यसपटकको नीतिमा कमै प्राथमिकता पाउने बताइन्छ । 

हाल कार्यान्वयनमा रहेको नीतिले कृषिमा १० प्रतिशतसहित कुल कर्जाको २५ प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अबको मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रको २५ प्रतिशतको सीमालाई ३० प्रतिशत बनाउने स्रोत दाबी गर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जालाई बढाएर निर्यात उद्योगलाई अझ बढी प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिने योजना राष्ट्र बैंकको छ । व्यापारघाटालाई कम गर्न निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगमा लगानी बढाउने तयारी गरेको राष्ट्र बैंकले उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

लघुवित्तहरुको मर्जर
राष्ट्रबैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको चुक्तापूँजी बढाउने नीति समेत लिने स्रोत बताउँछ । हालको तुलनामा लघुवित्त संस्थाको चुक्तापूँजीमा कम्तीमा पनि ३ गुणाले बढाउने नीति मौद्रिक नीतिमा समेटिन सक्छ । संख्यात्मक रुपमा लघुवित्त संस्थाहरु धेरै भएकोले पूँजी वृद्धिको नीतिले मर्जर वा एक्जीजिसनलाई प्रोत्साहन गर्ने अधिकारीहरुको निश्कर्ष छ । हाल राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त कम्पनीको चुक्तापुँजी १० करोड, क्षेत्रीय स्तरका लघुवित्तको ६ करोड, तीनजिल्ले लघुवित्तको २ करोड र एकजिल्लेको १ करोड रुपैयाँ छ ।

हाल देशभर ६० भन्दा बढी लघुवित्त संस्थाहरु छन् । राष्ट्रबैंकले पाइपलाइनमा रहेकालाई समेत संचालन अनुमति दिने हो भने झण्डै १०० को हाराहारीमा संख्या पुग्नेछ । यसकारण समेत केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको मर्जर गरी संख्या घटाउने रणनीति लिनसक्नेछ। 

स्प्रेड दर घट्नसक्ने
यसपटकको मौद्रिक नीतिमार्फत स्प्रेडदरलाई सामान्य घटाउने तयारी समेत गरेको स्रोतहरुले बताएका छन् । जसअनुसार हाल कायम ५ प्रतिशतको स्प्रेडलाई घटाएर ४.८ प्रतिशतमा झार्न सकिने अधिकारीहरु बताउँछन् । बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर बीचको अन्तर नै स्प्रेड हो । केन्द्रीय बैंकले ५ वर्षअघिदेखि स्प्रेड दरलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो र त्यसपछि देखि नै बैंकहरुले ५ प्रतिशतको स्प्रेड  कायम गरेर व्यवसाय गर्नुपर्ने अवस्था सुरु भएको हो । तर, पछिल्लो समय कतिपय बैंकले ५ प्रतिशतको सीमालाई समेत उल्लंघन गर्ने गरेका छन् । कतिपय जिम्मेवार निकायहरुले बैंकहरुको स्प्रेड धेरै भएको र उच्च नाफा भएको भन्दै यसलाई घटाउन सुझाव समेत दिएका थिए । यिनै सुझावहरुलाई समेत आधार मान्दै केन्द्रीय बैंकले स्प्रेड दरलाई ५ प्रतिशत भन्दा केही कम गर्न लागेको हो । 

विकास बैंकहरुले लामो समयदेखि स्प्रेड दरलाई बढाएर ६ प्रतिशत पुर्याउन माग गर्दै आएका थिए । उनीहरुको मागलाई समेत कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गरिने स्रोत बताउँछ । 

ऐच्छिक मर्जरमा जोड
गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल यो पटकको मौद्रिक नीतिबाट नै बिग मर्जरको नीति समेत ल्याउन चाहन्थे । तर, यसमा अर्थमन्त्रीले ग्रिन सिग्नल नदिएपछि अन्तिम अवस्थामा यो अजेण्डाबाट उनी पछाडि हटेका स्रोत बताउँछ । तर, मौद्रिक नीतिले ऐच्छिक मर्जरको अजेण्डालाई भने समेट्नेछ । ऐच्छिक रुपमा मर्जरमा जानेहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले कर छुट तथा केही सेवासुविधाहरु समेत दिइने लगायतका बिषयहरु समेटिनेछ । 

संस्थापक निक्षेपमा कडाई
ब्याजदर बढाबढको लिगलिगे दौडलाई अझ तीव्र बनाउने काम विगतमा संस्थापक निक्षेपकर्ताहरुले गर्ने गरेका थिए । ठूला निक्षेपकर्ताको रुपमा रहेका सरकारी संस्थानहरुले बैंकहरुसँग बार्गेन गर्दा संस्थागत निक्षेप तानातानको होड नै चल्ने गरेको थियो । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले संस्थापक निक्षेपमा केही कडाई गर्न लागेको छ । हाल बैंकहरुले आफ्नो कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतसम्म संस्थागत निक्षेप उठाउन पाउँछन् । तर, अब भने एउटै संस्थाबाट सबै निक्षेप उठाउन पाइनेछैन । अर्थात, मौद्रिक नीतिले एउटा संस्थाबाट कति प्रतिशतसम्म निक्षेप उठाउन पाइन्छ भन्ने बिषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नेछ । 

सीसीडी रेसियो नचलाउने
यो पटकको मौद्रिक नीतिले बैंकर्स संघले माग गरेअनुसार पूँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात(सीसीडी रेसियो)को क्याप नहटाउने भएको छ । सीसीडीमा थप कडाई गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीति छ । बैंकहरुले तरलता अभावको समस्या वर्षेनी दोहोरिएको भन्दै सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान हटाएमा ३ अर्ब बढी लगानीयोग्य रकम प्रणालीमा आउने र यसले आफूहरुलाई सहयोग गर्ने भनिरहेका छन् । तर, केन्द्रीय बैंक यो बिषयमा सकारात्मक छैन । तर, उसले सीआरआर र एसएलआरलाई भने केही परिमार्जन गर्न सक्नेछ । 

कर्जाको बिमा अनिवार्य
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको बिमालाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । यो भनेको कर्जाको बीमा गरेपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाइनेछ । यो व्यवस्थाले कर्जा डूब्ने जोखिम नहुने स्रोत बताउँछ । साना तथा ठूला सबै खालका कर्जाको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बिमा व्यवसाय बिस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।