-प्रकाश बञ्जारा
यूएई । विदेशमा कमाएको पैसा कसरी सुरक्षित र बैधानिक तवरबाट देशमा पठाउने भन्ने विषयमा जानकारी नभएका कारण धेरैजसो कम तलबमानमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकहरु हुण्डीमा लालायित हुने गरेका दुवईका रेमिट्यान्स व्यावसायीले बताएका छन् । 

बिजशालासँगको कुराकानीमा बोल्दै हिमालयन बैक नेपालका लागि दुवई प्रतिनिथि रामिल प्रधानले जनचेतनाको अभावकै कारण अबैधानिक रुपमा देशमा पैसा पठाउने नेपालीको सँख्या ठूलो रहेको बताए । देशमा मूल राजश्वको हिस्साको रुपमा लिइएको रेमिट्यान्समा हुण्डी व्यवसायीले गलत कामका लागि श्रमिकहरुलाई अबैधानिक तवरबाट पैसा पठाउन लालायित गरिरहेका प्रधानले आरोप लगाए । “हुण्डी व्यवसायीहरुले पैसा घर घरमा पुर्याउनेदेखि लिएर तलब आउनु अगाबै घरमा दिने र यहाँ ढिलै दिँदा पनि हुने जस्ता कामहरु गरेका सुन्नमा आउने गरेको छ  जसको एक एक ट्रान्जेक्सनले देशलाई घाटा बनाईरहेको छ।” प्रधानले भने । 

श्रमका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने हरेक नेपालीलाई बैधानिक विप्रेषणको बारेमा नेपालमै सजग र सतर्क गराएर पठाए केही हदसम्म रेमिट्यान्स बढ्ने प्रधानको विचार छ । “सबैभन्दा पहिले जनचेतना जगाउनुपर्छ, जुन काम यहाँ भन्दा पनि बैदेशिक रोजगारीमा आउनुपूर्व नेपालमै गरिने ओरेन्टेसनमा समावेश गर्न सके थप प्रभावकारी हुन्छ।” प्रधानले थपे । 

एता, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक नेपालका युएई प्रमुख नविन पौडेल भने सरकारका तर्फबाट विप्रेषणकर्तालाई आकर्षित गर्न निश्चित नीति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । युएईको हिसाबमा हेर्ने हो भने झण्डै ४५ प्रतिशत कारोबार हुण्डीबाट कारोबार हुने गरेको पौडेलको ठम्याई छ । 

तस्करहरुले दिने आकर्षक रेट र पिकअप लगायतका सेवाका साथै कमजोर सरकारी नीतिका कारण हुण्डी व्यावसाय मौलाएको बताउने पौडेल जनचेतनाका साथै बैधानिक रेमिट्यान्सका लागि सरकारबाट तत्काल ठोस कदम चालिनुपर्ने बताउँछन् । “बैधानिक रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुका साथै अवैधानिकलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम सरकारबाट तत्काल पहल गर्न जरुरी छ ।” पौडेलले भने । 

देशभित्र जसले जसलाई जति पैसा पठाए पनि किन र कसलाई पठाउने भन्ने कुनै सोधपुछ नहुने भएकाले पनि अबैधानिक रुपमा हुण्डी व्यवसायीहरु पmस्टाएका पौडेल बताउँछन् । पौडेल आबद्घ सेञ्चुरी रेमिटले युएईमा कार्यरत नेपालीका लागि सहज रुपमा बचत, मुद्घति खाता खोलेर बचत गर्न सिकाउनुका साथै झण्डै ६ बर्षदेखि सरल रेमिट्यान्सको सेवा दिंदै आएको छ । 

 युएईमा लामो ईतिहास बोकेको युएई एक्सचेञ्जका नेपालतर्फ करिडोर मार्केटिङ्ग प्रमुखको रुपमा काम गर्दै आएका सन्तोष प्रसाई युएईमा रहेको नेपाली राजदूताबासबाटै बैधानिक रेमिट्यान्सका लागि पहल गरिनुपर्ने बताउँछन् । नेपाली श्रमजिवीमा वैधानिक रेमिट्यान्सका लागि जनचेतनाका साथसाथै हुण्डीमा आबद्घ भएकाहरुलाई हदैसम्म कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रसाई भन्छन् “नेपालको अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन अबैधानिक हुण्डी व्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई जबसम्म कडाई गरिन्न, तबसम्म जनचेतना पनि प्रभावकारी बन्न सक्दैन।” युएईमा रहेर व्यवसाय गरिरहेका नेपालीहरुको समेत हुण्डी कारोबारमा निकै ठूलो हात  रहेको उनको दाबी छ ।

तल्लो तहमा रहेका सानो तलब थाप्ने नेपालीहरु एक्सचेञ्जबाटै पैसा पठाइरहेका भए पनि अलि जान्ने बुझ्ने भएका र राम्रो तलब पाउनेहरुले हुण्डीबाट पैसा पठाउने गरेको पाईन्छ । हुण्डी कारोबारीहरुले आफ्नो नेटवर्क धेरैभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक बस्ने क्याम्पहरुमा बढाएका कारण बिभिन्न लोभ र प्रलोभनमा पारी हुण्डीको बजारीकरण गर्ने गरेको पाईन्छ । 

त्यसो त ठूलो संख्यामा आउनुपर्ने रकम एक्सचेञ्ज हाउसमा नआएपछि  रेमिट्यान्सलाई सहज, सरल र भरपर्दो माध्यमबाट पठाउने व्यवस्था मिलाउने केही समयअघि मात्रै गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय समिति युएईले नेपाली राजदुताबासमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाइसकेको छ ।

बिभिन्न बहानामा दलालहरुले पहिल्यै पैसा लिएर नेपालमा नदिने समेत गुनासाहरु आएपछि सरकारी तहबाट पहल होस् भनेर ध्यानाकर्षण गराएको एनआरएनले बताएको छ । 

बैधानिक रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्नकै लागि युएईमा रहेर बैकिङ्ग तथा रेमिट्यान्सको कारोबार गरिरहेका नेपालीहरु एकजुट हुँदै रेमिट्यान्स सरोकार समूह नामक संस्था समेत जन्माएका छन् । संस्थाको उद्देश्य बैधानिक रेमिट्यान्सलाई प्राथमिकता दिनका लागि जनचेतना जगाउनेदेखि लिएर रेमिट्यान्स बढाउने काममा योगदान दिने नेपालीलाई सरकारको तर्फबाट निश्चित सुविधा दिलाउन दवाब दिनेसम्म भएको संस्थाले बताएको छ । 

के कस्ता कारणले बैधानिक रेमिट्यान्स बढाउन सकिन्छ भनेर क्याम्प क्याम्पमा गएर सुझाव समेत संकलन गर्ने काम भइरहेको रेमिट्यान्स सरोकार समूहका सदस्य समेत रहेका सन्तोष प्रसाईले बताए । “हामी क्याम्पहरुमा गएर जनचेतना अभिवृदिका साथै सुझाव समेत संकलन गर्दैछौ, समूहकै तर्फबाट बैधानिक रेमिट्यान्सका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसम्म पहल गर्ने हाम्रो योजना छ।”प्रसाईले भने ।