काठमाण्डौ । महानगर यातायात प्रालिले हाइटेक बस संचालन गरेको भोलिपल्टै अज्ञात समूहले ढुंगा प्रहार गरी एउटा बसको सिसा फुटाइदियो । राजधानीको हरिबिजोग सार्वजनिक यातायातको परिचय फेर्ने प्रणसहित करिब १६ करोडको लगानीमा ३९ वटा बस संचालनमा आएको यथास्थितिवादी समूहलाई पचेन र हाइटेक बसमाथि आक्रमण भयो । यसअघि साझा यातायातले नयाँ ढंगले लामा र सुविधासम्पन्न बस संचालन गर्ने क्रममा समेत केही ठाउँबाट अवरोधहरुको सामना गर्नुपरेको थियो । सम्बद्ध सरकारी निकायका अधिकारी निदाएको बेला निजी क्षेत्रले काठमाण्डौको अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायातको कुरुप अनुहार फेर्ने उद्देश्यले करोडौं रुपैयाँको लगानीमा भएका यस्ता प्रयासहरुमा किन अवरोध आउँछन ? निजी क्षेत्रको लगानीलाई राज्यले पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति किन गर्न सक्दैन ? अस्तव्यस्तताको एउटा नमूनाको रुपमा परिणत राजधानीको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि राज्य तथा सम्बद्ध निकाय गम्भीर नबन्दा दैनिक हजारौं यात्रुहरुले अनाहकमा दुःख पाइरहेका छन् । 
 

नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाण्डौमै छ । यसको अर्थ, नेपाल घुम्न आउने विदेशीको सुरुमै राजधानीको अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायातसँग परिचय हुन्छ । यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत काठमाण्डौको भद्रगोल सार्वजनिक यातायातले देशकै छवि नकारात्मक रुपमा प्रसार हुने गरेको छ । देशकै छवि बिगार्ने र हजारौं जनताले दैनिक दुःख झेल्नु परे पनि राज्यका जिम्मेवार निकाय सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, थोत्रा, काम नलाग्ने र प्रदूषणको मुख्य स्रोत बनेका यातायातका साधनलाई विस्थापन गर्ने, प्रभावकारी नियमन गरी राजधानीको सार्वजनिक यातायातलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनेतर्फ कुनै प्रयास गर्दैनन् । जसका कारण राजधानीको सार्वजनिक यातायातामा सर्वसाधारणले असुरक्षित यात्रा गर्नु परिरहेको छ भने छोटा गाडीहरुको बढ्दो प्रवेशले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर चुनौति खडा भएको छ । 

भारतको ५ महिने नाकाबन्दीको कारण इन्धन अभाव झेलेको राजधानीमा यो अवधिमा सार्वजनिक यातायातको अवस्था अझ हरिबिजोग भयो । यो अवधिमा सीमित सार्वजनिक यातायातका साधनमा अटी–नअटी यात्रुलाई हुटमा राख्ने, साना गाडीमा समेत गुन्द्रुक सिन्की झै यात्रु कोच्ने काम गरियो । अभावका बीच गन्तव्यमा पुग्नैपर्नेहरुका लागि सकस कम गर्न नाकाबन्दीको बेलाको अस्तव्यस्तता र त्यसका केही कुरुप दृश्यहरु पाच्य भए पनि इन्धन सहज हुँदा समेत अवस्था उही छ, सकस ज्यूँका त्यूँ छ । अहिले पनि राजधानीका सुन्धारा, रत्नपार्क, पुरानो बसपार्क, भृकुटीमण्डप, माइतीघर मण्डला लगायतका बढी चहलपहल हुने क्षेत्रमा साँझ परेपछि यात्रुहरुको बिचल्ली देख्न सकिन्छ । यात्रुहरुले घण्टौ उभिएर सार्वजनिक यातायात कुनुपर्ने अवस्था छ । बल्लतल्ल पाइहालेको बस, माइक्रोमा समेत कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । बलिया बाङ्गा त जसोतसो कोचिएर, झुण्डिएर चढिरहेकै हुन्छन्, तर सबैभन्दा ठूलो समस्या महिला, जेष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई हुने गरेको छ । कार्यालयको काम सकेर घर फर्कने महिला तथा युवतीहरु अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायातका कारण बढी पीडित हुनुपरेको छ । गुन्द्रुक झै यात्रु कोच्दा गाडीभित्रै यौन दुव्र्यवहारको शिकार बन्ने, पाकेटमारहरुले मौकाको फाइदा उठाउने तथा समग्र यात्रा नै जोखिमपूर्ण हुने गरेको पीडित महिला यात्रु बताउँछन । ‘भीडभाडमा मौका छोपेर यौन दुव्र्यवहार गर्नेहरु हुन्छन् ।’ भक्तपुर गठ्ठाघरकी गायत्री ढुंगानाले भनिन्–‘कतिजनासँग झगडा गर्ने ? आफ्नो साधन नभएपछि दुव्र्यवहार भोगेरै भए पनि गुन्द्रुक झै कोचिएर बसकै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ 

राजधानीका अधिकांश बस, माइक्रोमा सिटको क्षमता भन्दा दोब्बर बढी यात्रु कोच्ने गरिएको छ । बसभरि यात्रुलाई गुन्द्रुक झै कोचेर ढोकामा समेत जोखिमपूर्ण ढंगले झुण्डिएर यात्रा गर्नेको डरलाग्दा दृश्य समेत बाक्लै देख्न पाइन्छ । तर यी सबै अस्तव्यस्तता, जोखिमपूर्ण यात्रा देखेर पनि नियमन गर्ने राज्यको निकाय बेखबर बन्ने गरेको छ । यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेर बसेको यातायात व्यवस्था विभाग चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने सरकारी अड्डामा मात्र केन्द्रीत हुँदा राजधानीको सार्वजनिक यातायात भद्रगोल बनेको छ । यसका कारण जुनसुकै बेला ठूलो दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्ने डरलाग्दो अवस्था समेत सिर्जना भएको छ । सडकमा खटिएका ट्राफिकहरु पनि जोखिमपूर्ण ढंगले यात्रु कोच्ने यातायातका साधनलाई सचेतसम्म गराउन सक्दैनन् । 

राजधानीको भद्रगोल सार्वजनिक यातायातलाई सुधारको पहिलो प्रयास गरी हाल १६ वटा लामा बस संचालन गरिरहेको साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दिक्षित पनि राज्यको कमजोर नीतिका  कारण सार्वजनिक यातायात भद्रगोल बनेको बताउँछन । उनको सुझावअनुसार काठमाण्डौ उपत्यकाको सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायातको मापदण्डअनुसार चौडा बनाइएका सडकमा ठूलो बस संचालनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । ‘सरकारले दिएको भन्सार सहुलियत लिएर व्यवसायीहरु संगठित भई ठूला बसहरु लिएर आउनुपर्यो ।’ उनले थपे–‘निजी क्षेत्रबाट यो पहल नभएसम्म सार्वजनिक यातायातको अस्तव्यस्त अवस्थामा कुनै सुधार हुनसक्दैन ।’ उनका अनुसार यातायात व्यवसायीहरु पनि रुट–रुट अनुसार काठमाण्डौका क्षेत्रलाई विभाजन गरेर समूहगत उत्पतिको आधारमा अगाडि बढ्नु श्रेयस्कर हुन्छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा समूहगत लगानीलाई अझ प्रेरित गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

अध्यक्ष दिक्षितले अस्तव्यस्त र अनुशासनहीन सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउन प्रभावकारी सरकारी नियमनको आवश्यकता औंल्याए । ‘यातायात व्यवस्था विभागलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ ।’ उनले थपे–‘सार्वजनिक यातायात हेर्ने सरकारले हो, यसको स्पष्ट मापदण्ड बनाएर नियमन गर्नुपर्छ ।’ उनले चालक अनुमतिपत्र वितरणको काममा मात्र सीमित राखिएको यातायात व्यवस्था विभागलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने, यो निकायले काम गर्न नसके सार्वजनिक यातायातमा सुधारकै लागि अर्को कुनै निकाय गठन गरेर काम अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । ‘सार्वजनिक यातायात यति  अस्तव्यस्त भएको प्रभावकारी सरकारी निमयनको अभावले हो ।’ उनले थपे–‘नेपालको राजनीतिक अस्तव्यस्तताको प्रभाव समेत सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा परेर यस्तो भएको हो ।’ राम्रा बस संचालनमा आउँदा रीस गर्नेहरु र राजधानीको यातायात व्यवस्थित हुन नदिनेहरुले ठाउँ ठाउँमा ढुंगा हाने पनि यस्ता गलत तत्वहरुलाई निरुत्साहित गरेर निजी क्षेत्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

राजधानीको सार्वजनिक यातायातमा व्यवस्थित ढंगले ठूला बस संचालन गरी अन्य व्यवसायीलाई समेत त्यसका लागि प्रेरित गर्दै आएको साझा यातायातले निकट भविष्यमै काठमाण्डौ महानगरसँग मिलेर ८० जनासम्म चढ्न मिल्ने ठूला र लामा हाइटेक बसहरु थप्ने तयारी गरिरहेको समेत उनले जानकारी दिए । केही महिनाभित्रै साझा यातायातले ३०–३५ वटा लामा हाइटेक बस काठमाण्डौमा भित्र्याउनेछ । 
 

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले काठमाण्डौको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्नका लागि व्यक्तिको नाममा सार्वजनिक यातायात दर्ता गर्ने काम नियन्त्रित हुनुपर्ने र कम्पनी वा सहकारीलाई सार्वजनिक यातायातका साधन संचालनका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार ‘काठमाण्डौ सस्टेनेवल अर्बान ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट’ले ठूलो सडकमा ठूला सवारी र सानो सडकमा साना सवारी चलाउने व्यवस्था गर्नका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । ‘यो प्रोजेक्टले हाल काठमाण्डौमा रहेका २ सय बढी रुटहरुलाई समेत ७० को हाराहारीमा सीमित गर्ने भनी काम गरिरहेको छ ।’ उनले भने–‘रुट संख्या ७० सम्म आइपुग्यो भने सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन सहज हुनेछ ।’ राजधानीको सार्वजनिक यातायातको सेवा दिन करिब ३० हजार साना र ठूला सवारी साधनहरु संचालनमा रहेका उल्लेख गर्दै उनले चालक र सहचालकलाई समेत मर्यादित ढंगले सेवा दिन तालिम दिनुपर्ने सुझाव दिए । भारत लगायतका देशहरुमा सरकारले नै सार्वजनिक यातायातमा लगानी गरेको भए पनि नेपालमा त्यो अवस्था नरहेकोले सरकारले समेत यो बिषयमा सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘प्राइभेट सेक्टरले मात्र चलाउँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढी भयो, कतिपयले त मनपरी नै गरेका छन् ।’ अधिकारीले भने–‘निश्चित रुटहरुमा सुविधासम्पन्न ढंगले सरकारले यातायात संचालन गरे, त्यसबाट निजी क्षेत्रले पनि सिक्थे र यसले समग्र सार्वजनिक यातायातमा सुधार हुने थियो ।’ सरकारले केही  वर्षअघि साझा यातायात र टर्ली बस संचालन गरेको थियो । तर सरकारका ती दुवै प्रयास असफल भए । अहिले साझा समेत संस्थाले चलाइरहेको छ । 
 

उनले यातायात व्यवस्था विभागले प्रभावकारी नियमनको काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै सरकारले अधिकार, दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति र अन्य सेवासुविधा नदिंदा चाहेर पनि काम गर्न नसकिएको दाबी गरे । ‘हामीले देशभरबाट वार्षिक १३ अर्ब राजश्व उठाउँछौ ।’ उनले थपे–‘तर सामान्य स्टेशनरी खरीद गर्ने बजेट समेत हामीलाई दिइएको छैन ।’ स्रोतसाधनले सुसम्पन्न गरेर दक्ष कर्मचारी राखेर अधिकारसम्पन्न बनाए आफूहरुले सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधारका लागि थुप्रै काम गर्नसक्ने उनको दाबी छ । ४० भन्दा सिट भएका बसहरु खरीद गर्दा सरकारले आकर्षक भन्सार छुट दिने नीति लिएकोले यसतर्फ संगठित रुपमा निजी क्षेत्र आउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।