काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मजदूर तथा कामदारलाई खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल खारेजी र ५००० रुपैयाँ भन्दा बढीको बिलमा मात्र प्यान नम्बर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ । 

अर्थमन्त्रीलाई चेम्बरले बजेटले गरेको विभिन्न व्यवस्थामा असहमति जनाउँदै संसोधनका लागि आग्रह गरेको हो । 

बजेटले रु. ९५० भन्दा बढी मूल्यको भूक्तानीमा अनिवार्य प्यान नंं उल्लेख भएको बिल जारी गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चेम्बरले यो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै रु. ५०००  भन्दा बढीको बिलमा मात्रै प्यान नम्बर अनिवार्य गरिनुपर्ने माग गरेको हो । 

अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठका अनुसार प्रस्ताबित आर्थिक नीतिले स्थायी लेखानम्वर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्च बापत कट्टी गर्न नपाइने भएकोले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने देखिएको छ । ‘दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदार, लोडर, ठेलागाडा रिक्सा लगायतबाट ढुवानी गरिनु पर्ने र अधिकांश अशिक्षित भएको र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नुपर्ने आदि कारणबाट प्यान नं. लिने मनशाय रहेको देखिदैन ।’ अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको बुँदा उद्धृृत गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने–‘ढुवानी सेवामा मूल्यअभिवृद्धि कर लागू गरिदा लागतमूल्य प्रभाबित हुने र यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक पर्दछ । त्यसकारण यो मामलामा साबिककै व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ ।’

हालको व्यवस्थाले रु. ३५ करोड भन्दा बढीको कारोवारमा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने प्रावधानले व्यवसायबीच विभेदको अवस्था सिर्जना गर्ने भन्दै यो प्रावधान समेत खारेजीको माग गरिएको छ ।