रु. ५० लाखसम्मको ऋण लिन करचुक्ता नचाहिने

काठमाण्डौ । अब ५० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण लिनका लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने भएको छ । 

नेपाल राष्टबैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सर्कुलर पठाउँदै यस्तो व्यवस्थाको विषयमा जानकारी दिएको हो । 

केन्द्रीय बैंकका अनुसार रु. ५० लाखसम्मको ऋण प्रदान गर्दा वा नवीकरण गर्दा ऋणीसँग पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा अद्यावधिक कर दाखिला प्रमाणपत्र अनिवार्य नहुने ब्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै, ५० लाख भन्दा बढी र २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन तथा साना र मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने छैन । तर, ५० लाखभन्दा माथि र २ करोडसम्मको कर्जाका लागि भने कर चुक्ता गरेको कागज बुझाउनुपर्नेछ । तर, २ करोडभन्दा माथिका कर्जाका लागि भने करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । 

यस्तै, स्वप्रयोजनका लागि निर्माण वा खरीद गरिने पहिलो घर कर्जाका लागि करयोग्य आयको हकमा कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीकरण गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसको अर्थ अब मासिक १ लाख आय हुनेले यदि मासिक ६० हजारसम्म किस्ता तिर्न मिल्ने कर्जा पाउन सक्नेछ । यसअघि यस्तो व्यवस्था ५० प्रतिशत मात्र थियो । अर्थात ५० हजार किस्ताको दायीत्व हुने ऋणिको आम्दानी मासिक १ लाख रुपैयाँ हुनु पथ्र्यो ।