काठमाण्डौ । सरकारले लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गरी केही खुकुलो बनाउने गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ । 

लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज चौतर्फी उठिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असहमतिका बाबजुद सरकारले लकडाउनको स्वरुप परिवर्तनका संभावना र स्वरुपकै विषयमा समेत छलफललाई तीव्र बनाएको हो । 

यसका लागि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले मंगलबारदेखि आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । 

मंगलबारदेखि बैठक डाँकेर उच्चस्तरीय समितिले विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरिरहेको छ । छलफलको यो क्रम एकदुई दिन अझै जारी रहने समितिका सदस्य एक मन्त्रीले जानकारी दिए । 

ती मन्त्रीकाअनुसार मंगलबार समितिले केही स्वास्थ्यविज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको छ । 

उच्चस्तरीय समितिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष तथा पदाधिकारीलाई मंगलबार छलफलमा बोलाएको थियो । उनीहरुसँग लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्दा कस्तो मोडल बढी उपयोगी हुनसक्छ भन्ने बिषय सोधिएको थियो । उद्योगी व्यवसायीहरुसँग समितिका अधिकारीहरुले उद्योग कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय कुन स्वरुपबाट खुलाउँदा सहज हुन्छ भनेर समेत सोधेका थिए । 

‘सो क्रममा हामीले लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गरी ठप्प रहेको आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्न थाल्नुपर्छ भनी सुझाव दियौं ।’ छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले बिजशालासँग भने–‘उहाँहरुले हाम्रो सुझाव टिप्नु भएको छ ।’ 

छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले समेत आफूहरुले अब आवश्यक सावधानीसहित लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको बताइन् । ‘लकडाउनको अहिलेकै स्वरुप कायम राखे अर्थतन्त्र झनै जटिल मोडमा पुग्नसक्छ ।’ राणाले सुझाव दिंदै भनिन्–‘त्यसकारण अब आवश्यक सावधानीसहित लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्छ ।’ 

उनले लकडाउन एकैपटक पूर्ण रुपमा खोल्न नहुने र यसले कोरोना संक्रमण तीव्र बनी अवस्था भयावह बन्नेतर्फ समेत सजग बन्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।

मंगलबार नै उच्चस्तरीय समितिले निर्माण व्यवसायीहरुसँग समेत छलफल गरेको थियो ।  

कस्तो आउला मोडालिटी ? 
छलफलमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरुका अनुसार उद्योग कलकारखाना खुलाउने पक्षमा सरकार रहेको देखिएको छ । 

यस्तै, व्यापार व्यवसाय तथा बजार समेत सुरुवातमा केही घण्टाको दरले खुलाउने सरकारले तयारी गरिरहेको बुझिएको उनीहरुले दाबी गरेका छन् ।

सुरुमा दैनिक २ घण्टाको दरले खोल्ने, त्यसपछि अवस्था हेरेर व्यापार व्यवसाय खोल्ने समय बढाउँदै लैजाने मोडालिटीमा छलफल भएको थियो । 

निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले सरकारले यसअघि ४२ खालका उद्योग संचालन गर्न दिने भने पनि स्थानीय प्रशासन र सरकारबाट संचालनमा समन्वय नभएको, श्रमिकहरुको व्यवस्थापनमा कठिनाई उत्पन्न भएको, उद्योगबाट उत्पादित मालवस्तुको बजार समेत ठप्प रहँदा उद्योग खोल्नु र नखोल्नु उस्तै बनेको भन्दै यो विषयमा समेत ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

व्यवसायीहरुले निजी सवारी साधन समेत निश्चित मापदण्ड बनाएर सुचारु गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

कतिपयले जोरविजोर प्रणाली लागू गरी निजी सवारी संचालन गर्न दिनुपर्ने समेत सुझाव दिएका थिए ।