काठमाण्डौ । पछिल्लो समय सेयर कारोबारमा कर लगाउने बिषयले बजारमा नकारात्मक असर पारेको थियो । करकै हाउगुजीका कारण धेरै दिनसम्म नेप्से परिसूचक घटेन मात्र, धेरै लगानीकर्ताले करोडौं गुमाए । लगानीकर्तामा करको हाउगुजीले नकारात्मक प्रभाव पारेको बुुझेको सेयर लगानीकर्ता संघले केही दिनअघि अर्थराज्यमन्त्री उदयसमशेर राणालाई उनको निवासमै भेटेर करजस्तो बिषयमा हचुवाको भरमा निर्णय नलिन आग्रह गर्यो । त्यतिमा मात्र सीमित रहेन लगानीकर्ता संघ, उसले आम लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्दै कारोबारमा कर लाग्ने र लगानीकर्ताले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखानम्बर लिनुपर्ने बिषय छलफलकै क्रममा रहेकोले नअत्तालिन आग्रह गर्यो । 

‘बर्षको अन्तमा लगानीकर्ताले आफ्नो कारोबारको विवरण बुुझाई मुनाफा गरेको अवस्थामा मुनाफा कर समेत तिर्ने व्यवस्थाले न्यायोचित पद्धतिको विकास हुन्छ ।’ 

लगानीकर्ता संघको ढाडसले केही आश्वस्त जस्तो देखिएका आम लगानीकर्तालाई तर्साउने गरी स्टक ब्रोकर एशोसिएसनले भने सेयर कारोबारमा कर लगाउनैपर्ने मागसहित १० बुँदे ज्ञापनपत्र अर्थ राज्यमन्त्री राणालाई बुुझाएको छ । 

आइतबार अर्थ राज्यमन्त्रीलाई ब्रोकर एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले भेट गरी पूँजीबजारको विकास लागि १० बुँदे सुझावसहितको ज्ञापनपत्र बुुझाएको हो । जसमा पहिलो नम्बरमै कारोबारमा कर लगाउने बिषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । ‘कारोबारमा कर लगाउँदा कारोबारको परिमाण बढ्न गई राज्यले कारोबार बापत कर निरन्तर रुपमा प्राप्त गर्दछ ।’ एशोसिएसनको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–‘बर्षको अन्तमा लगानीकर्ताले आफ्नो कारोबारको विवरण बुुझाई मुनाफा गरेको अवस्थामा मुनाफा कर समेत तिर्ने व्यवस्थाले न्यायोचित पद्धतिको विकास हुन्छ ।’ 

एशोसिएसनले प्रोग्रेसिभ लाभकर समेत लगाउनुपर्ने र यसमा छुटको विशेष स्किम समेत ल्याउनुपर्ने माग पनि गरेको छ । उसले सेयर खरीदपछि निश्चित अवधिसम्म होल्ड(बिक्री नगरे) गरेमा लाभकर छुट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘दोश्रो बजारमा गर्ने कारोबारमा दुुईवर्षभन्दा बढी समय होल्ड गरेमा बिक्रीकर्ताले बिक्री गर्दा भएको मुनाफामा ५० प्रतिशत लाभकरमा छुट दिइनुपर्छ ।’–ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । 

धितोपत्र दलाल व्यवसायी(ब्रोकर)हरुलाई मार्जिन लेण्डिङ, लगानी व्यवस्थापन, लगानी परामर्श तथा डिलरसिपको सेवा संचालनको अनुमति समेत दिइनुपर्ने माग गरिएको छ । 

एशोसिएसनले पूँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक सूचक बनाउन वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न लगाई पूँजीबजारमा प्रवेश गराउन समेत सुुझाव दिएको छ । ‘यसका लागि निश्चित रकमभन्दा माथिको चुक्तापूँजी वा बैंकको ऋण वा कारोबार परिमाण वा नाफाको परिमाणलाई वा यीमध्ये केही वा सबै आधार बनाई पूँजीबजारमा आउनुपर्ने बाध्यकारी नियम लागूू गर्नुपर्छ ।’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–‘यस्ता पब्लिक कम्पनीहरुलाई राज्यले लिने कर तथा अन्य प्रावधानहरुमा सहुलियतको मात्रा बढाउनुपर्छ ।’ 

ब्रोकरहरुले लगानीकर्ताले लगानी विविधिकरण गर्दै जोखिम व्यवस्थापनका लागि कारोबारका औजारहरु नभएको उल्लेख गर्दै सरकारी तथा निजी क्षेत्रका ऋणपत्रहरु सूचिकृत गरी कारोबार हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा एक अनुसन्धान तथा विकास शाखा स्थापना गर्न लगाई कारोबार औजारहरु जस्तै ः इण्डेक्स फ्यूूचर्स, अप्सन, करेन्सी डेरिभेटिभ्स आदिको कारोबार प्रारम्भ गर्न लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ । 

बजारमा हुने कारोबारको राफसाफको प्रत्याभूति गर्दै बजारको साख बढाउन राफसाफ प्रत्याभूति कोष र अक्सन मार्केटको स्थापना हुनुपर्ने माग समेत गरिएको छ । 

एशोसिएनले पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली चाँडो सुरु गर्न, नेप्से तथा सिडिएससीको निजीकरण, एनआरएन तथा  संस्थागत वैदेशिक लगानीकर्तालाई बजारमा प्रवेश गराउन र बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त बनाउन समेत माग गरेको छ ।