काठमाण्डौ । मौद्रिक नीतिमार्फत तत्कालका लागि लघुवित्त संस्थाहरुको इजाजत बन्द गरेको नेपाल राष्ट्रबैंकले केही समयपछि पुनः लघुवित्त संस्था संचालनको लाइसेन्स दिने भएको छ । 

नेपाल राष्ट्रबैंकका कामुु गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बिहीबार बिहान राजधानीमा आयोजित एक समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो खुलासा गरेका हुन् । 

उनले हाल नेपाल राष्ट्रबैंकबाट ५३ संस्थाहरुलाई लघुवित्त सेवा संचालनको अनुमति दिइसकिएको जानकारी दिंदै भने–‘दुुर्गम क्षेत्रसम्म बैकिङ पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्रबैंकले आगामी दिनमा थप लघुवित्त संस्थाहरुलाई संचालनको अनुमति दिनेछ ।’ 

उनले ६० वटा कम्पनीले लघुवित्त कम्पनीको रुपमा काम गर्नका लागि राष्टबैंकमा आवेदन दिएका उल्लेख गर्दै भने–‘मापदण्ड पुर्याएर आउनेहरुलाई हामीले निकट भविष्यदेखि नै इजाजत दिन थाल्नेछौ । वाणिज्य बैंक र विकास बैंक नपुुगेका दुुर्गम ठाउँमा लघुवित्त संस्था पुुगे भने यसले सर्वसाधारणको बैकिंग पहुँचमा वृद्धि गर्नेछ ।’

शिवाकोटीले ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ५ सय ठाउँमा वाणिज्य बैंक जानसक्ने देखिएकोले बाँकी दुुर्गम ठाउँहरुमा विकास बैंक र लघुवित्तलाई शाखा बिस्तारमा प्रेरित गरिने जानकारी दिए । 

उनले हाल देशभर बैंक तथा बित्तीय संस्थाका ५ हजार ६८ शाखा रहेका जानकारी दिंदै २२९३ अर्बको निक्षेप र १९४८ अर्बको कर्जा परिचालन भएको बताए । 

विगतमा बैंक तथा बित्तीय संस्थामा खराब कर्जा थुप्रिएर समस्या भए पनि पछिल्लो समय त्यसमा सुधार भई समग्र बैकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा हाल १.८१ प्रतिशतको तल्लो विन्दूमा रहेको उनले सुनाए । 

सरकारले बजेटमार्फत हरेक व्यक्तिको बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्ने नीति ल्याएकोमा हालसम्म १ करोड ९७ लाख खाताहरु खोलिएको जानकारी दिए । देशभर हाल १२ लाखले कर्जा उपभोग गरिरहेका उल्लेख गर्दै उनले बैंक तथा बित्तीय संस्थाका देशभर २ हजार ८१ वटा एटीएम काउण्टर रहेका, ५० लाखले डेबिट कार्ड र ७९ हजारले क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरिरहेका बताए । 

रेमिटान्सको वृद्धिको अनुपात घट्दै गएको, व्यापार घाटा बढी निर्यात खुम्चिदै गएका कारण भविष्यमा अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिनसक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘विदेश गएका युवा शक्तिलाई स्वदेशमै उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगार बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’ शिवाकोटीले भने–‘रेमिटान्सको विकल्प के हो भनेर सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।’ 

उनले हाल ८५३ डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेकोमा नेपाल राष्ट्रबैंकले सन् २०२२ सम्म १२४२ डलर पुर्याउने नीति लिए पनि बढ्दो व्यापार घाटाले चुनौति थपिदिएको दाबी गरे । 

कामुु गभर्नर शिवाकोटीले मुद्रास्फितिलाई हरेक वर्ष नियन्त्रण गरिदै गएको उल्लेख गर्दै यो वर्ष ७.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । हाल देशसँग १ हजार ८० अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा रिजर्ब रहेको उल्लेख गर्दै यसले साढे ११ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुुग्ने जानकारी दिए ।