– भक्तराज रसाइली

काठमाण्डौ । दुई साता बढीदेखि चल्दै आएको पुँजीगत लाभकर गणनाको विवाद टुंग्याउन अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन नेपाल धितोपत्र बोर्डले इन्कार गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले गत बुधबार विवाद कसरी मिलाउने भनेर विभिन्न विषयमा सर्वपक्षीय छलफल भए पनि अन्तिम निणर्य बोर्डकै हुने बताइरहँदा पनि करसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार बोर्डसँग नभएकाले विवाद टुंगिने सम्भावना नभएको बिजशाला स्रोत बताउँछन् । यस विषयमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा रेवतबहादुर कार्की र प्रवक्ता निरज गिरीलाई बिजशालाले विगत तीन दिनदेखि जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्कना आउन चाहेनन् । 

गत बुधबार पुँजीगत लाभकर गणनाका लागि आधार मूल्य तय गर्ने अन्तिम अधिकार अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई दिएको थियो । यसअघि बोर्डमा भएको सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा भारित औसत मूल्य तोक्न लगानीकर्ताले बोर्डलाई आग्रह गरिसकेका छन् । ‘२०५८ देखि २०७६ असारसम्मको मूल्यलाई औसत निर्धारण गरी सो मूल्य नै आधार मूल्य कायम गर्ने विषयमा यही साउन ८ गते नै बोर्डमा सर्वपक्षीय निर्णय भएकोमा सो निर्णयलाई नेप्से, सीडीएसको सञ्चालक समितिले समेत पारित गरिसकेका छन् । 

अब बोर्डले उक्त विषय सञ्चालक समितिबाट पारित गराई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनलाई समेत अटेरी र गैरजिम्मेवार भएको छ । 

लाभकरसम्बन्धी विषयको विवाद पटकपटकको छलफलपछि पनि टुंगोमा पुग्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम निर्णयको अधिकार बोडसँग रहेको भन्दै मौखिक निर्देशन दिएको थियो । ‘बोर्डले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर बसेर यो विवाद टुंग्याओस्, भन्ने निर्देशन गएको छ’, लगानीकर्ता दबाब समूहका महासचिव नयन बास्तोलाले भने, ‘बैठकमा उपस्थित बोर्डका पदाधिकारीले बुधबार टुंग्याउँछौं भनेर गएका थिए तर ३ दिन हुँदासमेत निर्णय आएन, अब हामी आइतबारदेखि कडाभन्दा कडा आन्दोलनको तयारी गर्दैछौं । अब अरु विकल्पै रहेन ।’

यो विवादका विषयमा बिजशालाले बुझ्ने प्रयास गर्दासमेत बोर्डका कुनै पनि अधिकारी बोल्न तयार भएनन् । अर्थ मन्त्रालय वा आन्तरिक राजस्व विभागले लिखित रूपमा निर्देशन नदिएकै कारणले कुनै हालतमा यो विवाद तत्काल टुंगिने सम्भावना नभएको बताइन्छ । नियामक, सरोकारवाला र अर्थ मन्त्रालयबीच पटकपटक छलफल भए पनि निर्णय हुन नसक्दा विवाद हालसम्म नटुंगिएको हो । 

यो विवादले दोस्रो बजारका लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन् । यही कारण सेयर कारोबारमा समेत अन्यौल सिर्जना भई कारोबार रकममा समेत गिरावट आइरहेको छ । 

सरकार (आन्तरिक राजस्व विभाग), अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र ५ वटै लगानीकर्ता संघसंगठनबीच प्रभावकारी रूपमा समन्वय हुन नसक्दा विवाद सुल्झिन नसकेको हो । धितोपत्र बोर्डको ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीपनले समेत पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा यो विषय तत्काल टुंगिने सम्भावना कम रहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत साउन १ गतेदेखि पुँजीगत लाभकर गणना विधि परिमार्जन गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले लाभ गणना गर्दा आफ्नो सेयरको आधारमूल्य स्वयं घोषणा गर्नुपर्छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम भारित औसल लाभकर गणना गर्न ब्रोकर कार्यालयमा स्वयं उपस्तिथि जनाई सही र ल्याप्चे लगाउन अव्यवहारिक भएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले यस्तो व्यवस्थाको तीव्र विरोध जनाइरहेका छन् । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले प्रमाणसहित आफ्नो सेयरको भारित औसत मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । यदि प्रमाण दिन नसकेको अवस्थामा लाभकर गणना गर्दा सेयरको अंकित मूल्य (एक सय रुपैयाँ) लाई नै आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ ।