काठमाण्डौ । अर्थसहित उपप्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबीबाट टसको मस नभएपछि सत्तारुढ घटक नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई रोक्ने प्रयास भएको छ । 

सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय समेत बद्धरको माग गर्दै अलग–अलग रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

वि.सं. २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गौतम बर्दिया क्षेत्रनम्बर १ बाट पराजित भएका थिए । रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्थाको जिकिर गरेका छन् ।

सो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गौतम मन्त्री बन्न नसक्ने निवेदनमा दाबी गरिएको छ । 

नेकपाको पेरिसडाँडास्थित दोश्रो पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकको भोलिपल्टै अदालतमा आफूविरुद्ध रिट परेपछि बामदेव गौतम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलप्रति रुष्ट देखिएका छन् । उनले आफ्ना निकटस्थहरुलाई हिजोको दिनमा केन्द्रबाटै आफूलाई चुनाव हराउन लाग्नेहरुले नै सरकारमा जाने बाटो रोक्न सुनियोजित ढंगले अदालतमा रिट दायर गर्न लगाइएको दाबी गरेका स्रोतको भनाई छ । 

आइतबारको सचिवालय बैठकमा नेताहरुले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको बिषयमा बहस गरेका थिए । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका मोडालिटीको विषयमा चर्चा मात्र भएको र अर्को सचिवालय बैठकले यो विषयमा निर्णय गर्ने भनिएको छ । 

सचिवालय बैठकको एक दिनपछि नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दशैंअघि नै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । यसको अर्थ अब चाँडै नै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको निर्णय हुनेछ र मन्त्री बन्ने वा बनिरहेका मन्त्रीहरु बाहिरिने विषयमा पनि स्पष्ट मापदण्ड बन्नेछ ।

यही बेला बामदेवले आफ्नो अडान नछाडेपछि उनलाई सरकारमा सहभागी हुन नदिने योजनाबाटै रिट दायर भएको रुपमा बुझिने बामदेव निकटका नेताहरुले दाबी गरेका छन् । 

‘प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले पार्टी सचिवालय बैठकमा मलाई टार्गेट गरेर सरकारमा जान संवैधानिक व्यवधान छ भन्ने चर्चा गर्नु र त्यसको भोलिपल्टै बस्ने भनिएको सचिवालय स्थगित हुनु, र यही दिन अदालतमा रिट पर्नुलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न ।’ गौतमले निकटस्थहरुलाई भनेका कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भनेको छ–‘ओलीलाई मैले हरेक अप्ठ्यारोमा साथ दिएँ, तर उनीबाट मलाई बारम्बार धोका भयो । अबको परिदृश्य पनि यस्तै देखिँदैछ ।’ 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै पनि हालतमा बामदेव गौतमलाई सरकारमा ल्याउन चाहदैनन् । अन्तिम अवस्थामा केही सीप लागेन भने पनि कुनै विकासे मन्त्रालयमा गौतमलाई सीमित गराउने ओलीको योजना रहेको पार्टीका नेताहरु दाबी गर्छन् । तर, ओलीको चाहनाविपरीत गौतमले अर्थसहित उपप्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी छाडेका छैनन् । यसले ओलीको आफ्नो एस म्यानलाई अर्थमन्त्री बनाउने वा अर्थमन्त्रालय आफैंसँग राखेर विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त डा. युवराज खतिवडाबाट अर्थमन्त्रालय चलाउने योजना भत्किन सक्छ । 

यति मात्र होइन, गौतम सरकारमा सहभागी हुँदा वरिष्ठताको हिसाबले प्रधानमन्त्रीको बरियतामा रहनेछन् । यसले सोही मन्त्रीमण्डलमा ईश्वर पोखरेलको घटुवा हुनेछ । अर्थात, उनी दोश्रो बरियताबाट घटूवा हुनेछन् । लामो समयदेखि ईश्वर पोखरेल र गौतमबीच राम्रो सम्बन्ध छैन । उनीहरुले पार्टीभित्र एकअर्कालाई सिध्याउने भूमिका लामो समयदेखि खेल्दै आएका छन् । पार्टी र सरकारका हरेक संकटमा पोखरेलले आफूलाई साथ दिएकोले ओली उनलाई सरकारबाट हटाउन वा चित्त दुखाउन चाहदैनन् । यो चाहनाले समेत गौतमको बाटो छेक्ने काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले दाबी गरे । राजनीतिक विश्लेषकको समेत पहिचान बनाएका ती नेताले भने–‘अदालतबाट गौतमको विपक्षमा आदेश जारी भयो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।’

ती नेताका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका अर्का सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्दा कुनै बखेडा नगरिनु र अहिले मात्रै बखेडा गरिनुले पनि धेरै शक्तिकेन्द्र गौतमको बाटो छेक्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छन् भन्ने देखिन्छ । 

गौतम के गर्लान् ?
गौतम निकट स्रोतका अनुसार आइतबारको सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायत ७ नेताहरुले गौतमलाई सरकारमा लैजानुपर्ने विषयमा आफ्नो मत दिएका थिए । ९ सदस्यीय सचिवालयमा गौतमका लागि संवैधानिक व्यवस्था बाधक छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली र ईश्वर पोखरेल मात्र थिए । यसरी हेर्दा पार्टीको प्रचण्ड बहुमत र सहानुभूति गौतमप्रति छ । तर, पार्टीको सहानुभूतिले मात्र गौतम मन्त्री बन्ने होइनन्, संवैधानिक व्यवस्था व्यवधान बनिदियो भने र सर्वोच्चले गौतमको विपक्षमा आदेश जारी गरिदियो भने यसले गौतमको सरकारमा जाने सपना त तुहिन्छ नै राष्ट्रियसभामा बसिरहने अवस्था पनि हुँदैन । यदि ओली र पोखरेलको खेल सफल भयो र गौतमविरुद्ध अदालतको आदेश आयो भने गौतमले आफैं राष्ट्रियसभा सदस्यबाट राजीनामा दिन्छन् । त्यसपछि पार्टीमा चाहि के हुन्छ ? एक नेताले संभावनाहरुलाई केलाउँदै भने–‘त्यसपछि मिलिसकेको भनिएको विवाद उत्कर्षमा पुग्छ । नेताहरुबीच स्पष्ट कित्ताकाट सुरु हुन्छ । बबण्डर हुन्छ ।’

यदि अवस्था यस्तो बन्यो भने आगामी चैतमा प्रस्ताव गरिएको एमाले महाधिवेशन समेत समयमा हुनेछैन । भइहाले पनि प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र गौतमको एउटा मजबुत प्यानल बन्छ, जुन समूह ओलीका लागि खतरा साबित हुनेछ । ओली गुटका लागि त्यो अवस्था साच्चिकै दुर्भाग्यपूर्ण हुने ती नेताको दाबी छ ।