काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुबीच ब्याजदर नियन्त्रणका लागि फेरि भद्र सहमति भएको छ । 

तीन महिनाअघि उनीहरुले कायम गरेको ब्याजदरको सीमा सम्बन्धी भद्र सहमतिको चौतर्फी आलोचना भएको तथा तरलताको अवस्था सहज भएको भन्दै खारेज गरेको नेपाल बैंकर्स संघले पुरानो व्यवस्थामा केही कडाईसहित नयाँ सहमति गराएको हो । 

बिहीबार बिहान बसेको २८ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा तिनका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकमा व्यक्तिगत मुद्धती निक्षेपमा ११ प्रतिशत र साधारण बचतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति भएको एक सीइओले जानकारी दिए । 

बैंकरहरुबीच संस्थागत निक्षेपमा थप कडाई गर्ने सहमति समेत भएको छ । जसअनुसार संस्थागत निक्षेपमा वार्षिक साढे १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरिएको छ । यसअघि संस्थागत निक्षेपलाई ११.१५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भद्र सहमति भएको थियो । 

यसअघि वाणिज्य बैंकबीच साधारण बचतमा ८ प्रतिशत र मुद्धतीमा ११ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर नदिने सहमति भएको थियो । सो सहमति तोडिएसँगै बैंकहरुबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । यो क्रममा व्यक्तिगत मुद्धतीतर्फको ब्याजदर बढेर १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने संस्थागत मुद्धतीको ब्याजदर झण्डै १५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको थियो । ब्याजदरको भद्र सहमति तोडिएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएसँगै यसले बैंकिङ प्रणालीमा मात्र नभई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राखेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएपछि अर्थमन्त्रालय, केन्द्रीय बैंक र पुराना बैंकरहरुले ब्याजदरको सहमति ब्यूँताउनुपर्ने पक्षमा दवाब सिर्जना गरेका थिए । त्यसैको परिणाम स्वरुप बैंकहरुले ब्याजदरमा भद्र सहमति कायम गरेका हुन् । 

यसैबीच, बैंकहरु बीचमा ब्याजको भुक्तानी त्रैमासिक रुपमा मात्र गर्ने सहमति समेत भएको छ । यसअघि कतिपय बैंकहरुले मासिक रुपमै र कतिपयले त अग्रीम ब्याज भुक्तानीको अफर समेत कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । 

यो सहमतिसँगै अब बढी ब्याजदर अफर गरी निक्षेप तानातानका लागि बैंकहरुबीच जारी लिगलिगे दौड अन्त हुने देखिएको छ । यसअघि अफर गरिएको ब्याजदरमा संसोधन गरी सहमति अनुसार अगाडि बढ्नेमा समेत सबै बैंकरहरुले सहमति जनाएका छन् ।