काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरु कर्जा बिस्तार गर्नै नसक्ने गरी थला परेका छन् । 

फागुनसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात(सीसीडी रेसियो)ले यस्तो देखाएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा वा फागुनसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको सीसीडी रेसियो ८१.०३ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्टबैंक स्रोतले जानकारी दिएको हो । 

बैंकहरुले यस्तो अनुपात ८० प्रतिशतभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । फागुनसम्मको आँकडालाई हेर्दा अवस्था निकै गम्भीर बन्दै गएको देखिएको हो । 
बैंकहरुले सीसीडी अनुपातलाई बढाउनुपर्ने माग गरिरहेकै बेला ८१ प्रतिशतको विन्दू पार गरेको देखिएको हो । 

यसले बैंकहरुले तत्काल कर्जातर्फको ब्याज घटाउँदैनन् भन्ने संकेत पनि गर्दछ । बरु, निक्षेपतर्फ सकेसम्म ब्याज बढाएर एकअर्काको तानातानमा लाग्ने र विगतमा झै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने जोखिम बढ्दो छ भन्ने यो आँकडाले देखाउँछ । तथापि, आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा विकास र पूँजीगत खर्च बढी ढुकुटीमा थुप्रिएको रकम बैंकिंग च्यानलमा समयमै आएको खण्डमा तरलता संकटका कारण टाइट सीसीडी रेसियोमा बस्नुपर्ने बैंकहरुको बाध्यता चाँडै हट्न पनि सक्छ ।

केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार पुससम्म ८१. १९ प्रतिशत रहेको सिसिडी रेसियो माघमा केही घटेर ८०.९५ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । तर फागुनमा यो अनुपात ह्वात्तै बढेर निकै माथि पुगेको छ । 

यसैबीच, विकास बैंकहरु भने निकै अनुशासित देखिएका छन् । उनीहरुको सिसिडी अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा तलै छ । तर, वाणिज्य बैंक झै वित्त कम्पनीहरुको सीसीडी पनि ८० प्रतिशत माथि गइसकेको छ । 

केन्द्रीय बैंकका  अनुसार विकास बैंकहरुको माघमा ८१.३८ रहेको सिसिडी फागुनमा ७५.५४ प्रतिशतमा झरेको देखिएको छ भने वित्त कम्पनीहरुको ८१.१५ प्रतिशतबाट घटेर ८०.३२ प्रतिशतमा आए पनि सीमा भन्दा बढी नै छ ।

सीसीडी सीमाभन्दा माथि पुग्दा समेत बैंकहरले स्थायी तरलता सुविधाको उपयोगको दरलाई भने गत वर्षको तुलनामा घटाएका छन् । फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु.६ अर्ब ७२ करोड स्थायी तरलता सुविधा उपयोग गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रु.२७ अर्ब ३८ करोड यस्तो सुविधा उपयोग भएको थियो ।