-अर्जुन तिमल्सिना

नेपालको  बित्तीय  क्षेत्रमा अहिले मर्जर निकै चर्चाको बिषय बनेको छ र बजार तताएको पनि छ ।

केही समयअघि अनौपचारिक रुपमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्रीले बोलेपछि तातेको बिषय बजेटमार्फत नै सम्बोधन भएपछि भने बजारको हटकेक नै भएको छ । पहिलाको मर्जरको नीतिअनुसार कतिपय बैंकहरुले अझै चुक्तापुँजी पुर्याउन नसकिरहेको अवस्थामा आएको बिग मर्जरको नीतिलाई विज्ञ अर्थमन्त्रीको बोल्ड डिसीजन र हिम्मतको रुपमा समेत लिनुपर्ने हुन्छ । 

हाम्रो जस्तो अल्प बिकसित देशका लागि बिग मर्जरको विषय एउटा महत्वपूणृ विषय हो र यो निर्णयका कारण देशको एउटा आर्थिक मेरुदण्ड  तयार हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । सायद यही कुरा बुझेरै अर्थमन्त्रालयले समेत बजेटमै बिग मर्जरलाई ल्याएको हुनसक्छ । 

विश्व नै एउटा घर हो भन्ने अवधारणा तीव्र विकास भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अब बिग मर्जरले मात्र पुग्दैन, बरु योसँगै  युनिभर्सल बैंकिङ्गको अवधारणा समेत ल्याइन आवश्यकछ । 

युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टमको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९३० मा युरोपियन देशहरुबाट सुरु भएको हो भने बिस्तारै अमेरिका र एशिया तथा भारतमा पनि यो लागू भएको पाइन्छ । अझ रोचक कुरा त् के छ भने यही सिस्टम बने पछि नै ती राष्ट्रहरु आर्थिक रुपमा मजबुत र बिकसित भएका रहेछन ।

के हो युनिभर्सल बैंकिङ ?
युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टम भनेको त्यस्तो बृहत सेवा दिने  सिस्टम हो, जहाँ एउटै छानामुनि बैंकहरुले  थोक बैकिङ्ग, खुद्रा बैकिङ्ग  र लगानी बैकिङ्ग गरेर तीनथरि सेवा दिन सक्छन्,  जसअन्तर्गत बैंकहरुले इन्सुरेन्स सेवा पनि एउटै छानो मुनिबाट प्रदान गर्न सक्छन । यस्तै, आफ्नै पुंजीबाट ठूलो लगानी सिधै गर्न सक्छन् । 

हाम्रोजस्तो देशमा यो त्यो अर्थ मा पनि उपयुक्त छ कि ठूला आयोजना निर्माण गर्न ठूलो पुंजी आवश्यक हुने र त्यसका लागि बिग मर्जर र युनिभर्सल बैंकिंङबाट बन्ने मजबुत  वित्तीय संस्थाहरुले ठूलो पूँजी जुटाउन सक्ने हुँदा यो निकै उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

बजारमा भने  मर्जरको बिसयमा मिश्रित प्रतिक्रिया पाइन्छ ।  धेरैजसो बिग मर्जरको पक्षमै देखिन्छन् भने कतिपय चाहि भर्खर २ अर्ब बाट ८ अर्ब पुंजी बनाइएकोले फेरी मर्जर उपयुक्त नहुने तर्क समेत राखिरहेका छन् । 

आम सर्बसाधारण लगानीकर्ता  भने मर्जरको पक्षमै छन् । स्मरण रहोस् अहिले चर्चामा आएको बिग मर्जर पनि युनिभर्सल बैंकिंग सिस्टमकै एक भाग हो ।

यसमा नेपाल राष्ट्रबैंक र गभर्नरको दुरदृष्टि देखिन्छ र हुन पनि आवश्यक छ । बिग मर्जरमा जानु भन्दा पहिले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र अगुवाईमा एउटा छुट्टै  आर्थिक बिज्ञ टोली बनाएर बैंकहरुसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था गाभ्नु पर्ने भएकोले राष्ट्र बैंक र सरकार हचुवाकै भरमा भने अघि बढ्न हुन्न । 

हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार, जनसंख्या र उनीहरुको आवश्यकतालाई हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक नै भएको हो । हामीलाई अब केही संख्यामा क वर्गका वाणिज्य बैंक(समग्रमा सबैलाई बैंक भने पनि हुन्छ) र घ वर्गका माइक्रोफाइनान्स बाहेक वित्त कम्पनी र विकास बैंक आवश्यक छैन। 

जनतालाई दिने सेवा र सुविधा सबै उस्तै, काम गर्ने क्षेत्र पनि लगभग उही र उस्तै भए पनि चारथरि वित्तीय संस्था किन चाहियो ? यहीकारणले सधैंभरि तरलताको समस्या पनि देखिइरहन्छ । 

सयभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था हुँदा यसले तरलताको समस्या निम्त्याएको छ भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उच्च ब्याजदर लगायतका विकृति पनि ल्याएको छ । धेरै संस्था हुँदा नियामक केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षकीय क्षमताले समेत भ्याइरहेको छैन । 

जबसम्म बैंकको ब्याजदर उच्च हुन्छ, तबसम्म देशमा औद्योगिक विकास हुनसक्दैन । औद्योगिक विकास नभए हाम्रोजस्तो देश कृषि क्षेत्रको विकासले मात्र सन् २०३० सम्ममा सरकारले देखेको विकासोन्मुख राष्ट्रको सपना पूरा हुनसक्दैन । 

बिग मर्जर र युनिभर्सले बैंकिङको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि भलो नै हुन देखिन्छ । बैंकको  कस्ट अफ फण्ड र बेस रेट पनि कम हुन जान्छ  । सधै तरलताको अभावले पानीबाट झिकेको माछा जसरी छटपटाएका केही बैंक तथा वित्तीय संस्था र शेयर लगानीकर्ता सबैलाई दीर्घकालसम्मै हित हुने देखिन्छ । 

राष्ट्रबैंकले छिटै मौद्रिक नीति सार्बजनिक गर्दैछ र यसमा धेरैको चासो समेत जोएिको छ । खासगरी सबैको चासो बिग मर्जरमै छ । 

बजारमा उत्सुकता के छ भने मर्जरको ढांचा कस्तो होला ? सरकार अथवा राष्ट्र बैंक कसरी अगाडि बढ्ला ?बिग मर्जर गर्ने नै हो भने पहिला सरकार आँफैबाट तीन वोटा बाणिज्य बैंकः कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई एउटै  बनाएर युनिभर्सल बैंकिंङ सिस्टम अन्तर्गत एउटै छानोमुनि बिविध सेवा किन नदिने ? किन चाहियो तीनवटा सरकारी बैंक ?

निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई पनि कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंक, अर्को वाणिज्य बैंकसँग, डेभलपमेन्ट बैंक र फाइनान्सलाई अनिवार्य रुपमा मर्ज गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम आएमा मात्र बिग मर्जरको नीतिगत व्यवस्थाको सान्दर्भिकता पुष्टि हुनेछ । अन्यथा बिग मर्जर ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ भने जस्तो हुन्छ ।  

गभर्नर साब पहिलेबाटै बोल्दै हिंड्नु भएको छ । आफ्नै भनाइ पुस्टि गर्न पनि अब दह्रो रुपमा खुट्टा टेक्नु आवश्यक छ ।  यसका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र सबैको मन मिल्नुपर्ने देखिन्छ । 

बजार हेर्दा मनोबैज्ञानिक रुपमा बैंकरहरु पनि तयार देखिन्छन् । 

(लेखक पूँजीबजारका संस्थागत लगानीकर्ता हुन् ।)