विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ अविलम्व कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । 

प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रकार महासंघले २०७४ फागुन २ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सूचना विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटउपर फैसला गर्दै प्रधानान्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले विपक्षीलाई निर्देशिका कार्यान्वयन नहुनुको कारण देखाउआदेश समेत दिएको छ । 

सो मुद्धामा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता नवराज थपलिया, भक्ति घिमिरेले बहस गरेका थिए ।

मन्त्रीपरिषदको निर्णयबमोजिम २०६९ चैत १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सूचना तथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन गर्नेतर्पm तदारुकता नदेखाएको, समानुपातिक रुपमा विज्ञापन पाउने अधिकारबाट अधिकांश मिडिया बञ्चित भई अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थामा निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने कानूनी कर्तव्य विपक्षीहरुको भएको भन्दै उक्त निर्देशिका अबिलम्व कार्यान्वयन गर्नु र निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक रुपमा सबै मिडियालाई विज्ञापन गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनि दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ–“प्रेस काउन्सिल मिडिया र पत्रकारहरुको नियमन गर्नुको साथै पत्रकारहरुको हक हितको संरक्षण गर्ने संस्था हो भने नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाली पत्रकारहरुको एकमात्र आधिकारिक छाता संगठन हो । पत्रकारिता क्षेत्रमा सबभन्दा बढी अर्थात असी प्रतिशत साना लगानीका वा स्वरोजगार  सञ्चारमाध्यम छन्, जसमा पत्रकारहरु आफैं लगानीकर्ता छन् । जसले राष्ट्र, राष्ट्रियताको संरक्षण, सम्बद्र्धन, सामाजिक न्याय र जनताको हक, हितको लागि विशेष भूमिका निभाउँदै आएका छन् । ठूला लगानीका सञ्चारमाध्यमहरु लाभ र हानीमा बढी केन्द्रीत हुने प्रबृत्तिले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको भूमिका झन् बढेर गएको छ । यस्ता साना लगानीका मिडियाहरुको संरक्षण र सबद्र्धन गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ ।”

रिट निवेदनमा अगाडि भनिएको छ–“पत्रकारिता क्षेत्रबाट राष्ट्र, जनता, समुदाय र नागरिकका लागि उल्लेखनीय योगदान हुँदै आएको र मिडियाको बाँच्ने आधार विज्ञापन भएकोले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुले राज्यबाट प्राप्त हुने विज्ञापन समानताको आधारमा प्राप्त गर्न नसक्दा यस्ता मिडिया बन्द हुने स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । सरकार, राज्यका निकायहरुमा पहुँच हुने सञ्चारमाध्यम(मिडिया)ले राज्यको कोषबाट प्राप्त हुने विज्ञापन अत्यधिक प्राप्त गर्ने, तर पहुँच नहुनेले त्यस्ता विज्ञापनहरु नपाउने भेदभावपूर्ण र विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । राज्यका सबै अंगहरु र सरकारी निकायबाट दिइने विज्ञापनहरु समानुपातिक रुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने मागलाई पत्रकारिता क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएकोमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।” 

राज्यका निकायबाट अत्यधिक विज्ञापन प्राप्त गरिरहेका मिडियाको दवाब र प्रभावमा सरकारले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्दा समानुपातिक विज्ञापन पाउनबाट साना लगानीका मिडिया बञ्चित हुँदै आएका छन्  ।