काठमाण्डौ । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले देशमा विद्युत उत्पादन बढिरहेको बेला सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाउनु गलत भएको बताएका छन् ।

संसदमा सुरु भएको पोस्ट बजेट डिसकसनमा सहभागी हुँदै पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले इलेक्ट्रिक गाडीको आयातमा बढाइएको भन्सार दर तथा अन्तशुल्कको विषयमा पुनरविचार गर्न समेत आग्रह गरे । 

‘विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बेलामा निरुत्साहित गर्नु राम्रो होइन ।’ पाण्डेले भने–‘त्यसकारण यो विषयमा पुनरविचार गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीको भन्सार, अन्तशुल्क र कर गरी साबिकको व्यवस्था भन्दा ५ गुणाले दरहरु बढाएपछि यसले विद्युतीय गाडीको विजिनेश ध्वस्त हुने व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा पूर्व अर्थमन्त्रीको यस्तो धारणा आएको हो । 

आफूले विद्युतीय सवारीमा बढाइएको कर तथा भन्सारको दरको विषयमा बुझ्दा अर्थमन्त्रालयले धनीहरुले चढ्ने सवारी भएकोले यसरी बढाउनुपरेको जवाफ दिएका समेत पाण्डेले सुनाए । ‘अर्थ मन्त्रालयका साथीहरुले विद्युतीय गाडीको मूल्य न्यूनतम पनि ३२ हजार अमेरिकी डलर हुने र त्यो आयात गर्दा धनीले मात्र किन्नसक्ने अवस्था रहेको भन्नुभएको छ । विद्युतीय गाडीमा भन्सार र कर नबढाउँदा त्यो व्यवस्थाबाट धनीले मात्र लाभ लिनसक्छन् कि भन्ने रहेछ उहाँहरुलाई ।’ पाण्डेले भने–‘तर, विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने राष्टिय आवश्यकता देख्छु म । यसमा सरकारले पुनरविचार गर्नुपर्छ ।’

ग्रोथको महत्वकांक्षी लक्ष्य
यसैबीच, पाण्डेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रक्षेपण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य यथार्थमा परिणत नहुने दाबी गरे । 

बजेट भनेको गुनासो र गनगन गर्ने मात्र होइन, आशावादिता सिर्जना गर्ने खालको पनि हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै लक्ष्य राख्नु ठीकै भए पनि त्यो पूरा हुने अवस्था नरहेको प्रष्ट्याए । ‘यो वर्षकै ग्रोथ रेट २.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, बैशाखसम्मको डेटाका आधारमा । लकडाउन असारसम्मै लम्बिने देखिन्छ, यसो हुँदा यो वर्षको ग्रोथ रेट शून्यमा झर्ने संभावना देख्छु म ।’ पाण्डेले थपे–‘ २९९ अर्बको वैदेशिक सहायत र ऋणको लक्ष्य राखेर मात्र यो प्राप्त हुँदैन । चालु वर्षमै लक्ष्यको तुलनामा ४९ प्रतिशत मात्र ऋण लिन सरकार सफल भएको छ । ऋण लिएर प्रयोग गर्नसक्ने क्षमता समेत बढाउनुपर्छ । त्यसकारण कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।’ 

तर, उनले सबै मन्त्रालयले सामूहिक प्रयास गर्ने र कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हो भने आर्थिक वृद्धिदर राम्रै अंकमा हुनसक्ने आशा समेत व्यक्त गरे ।