काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारमा कडाई गर्दै सीमा तोकेको छ। 

सरकारले नगदरहित कारोबार नीतिलाई प्रोत्साहन दिने अजेण्डा अगाडि बढाइरहेको बेला केन्द्रीय बैंकले पनि कारोबारको सीमालाई संकुचित गरेको हो । 

उसले विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको जोखिमलाई हेरेर सीमा  तथा केही शर्त राखिएको प्रष्ट पारेको छ । तर, आलोचकहरुले भने सरकारको नगदरहित कारोबार हुने समाज निर्माणको अभियानमा राष्ट्रबैंकको कडाईले व्यवस्थापनमा  केही काम गरे  पनि विद्युतीय कारोबार गर्न चाहनेहरु भने निरुत्साहित बन्नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । कतिपयले त राष्ट्रबैंकको यो कदमलाई उल्टो दिशाको यात्राको समेत संज्ञा दिएका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट नेपाली मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी जारी गरिएको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड र मोवाइल बैकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा लगायतलाई विद्युतीय  माध्यमबाट हुने कारोबारको रुपमा परिभाषित गर्ने गरेको छ । 

राष्ट्रबैंकले क्रेडिट कार्डबाट नगद कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्दै अत्यावश्यक परेको खण्डमा कार्डको स्वीकृत सीमाको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म झिक्न सकिने बताएको छ । 

यस्तै, प्रिपेड कार्ड जारी गर्दा एकपटकमा अधिकतम १ लाखसम्मको मात्र जारी गर्न सकिनेछ । यस्तो कार्डबाट नेपालभित्र नगद झिक्दा  प्रतिकारोबार न्यूनतम ५०० रुपैयाँदेखि अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म  वा प्रतिमहिना अधिकतम ५० हजारसम्म मात्र नगद झिक्न पाइनेछ । 

डेबिट कार्डबाट न्यूनतम प्रतिकारोबार ५०० रुपैयाँदेखि अधिकतम  २५ हजार रुपैयाँसम्म झिक्न पाइनेछ भने प्रतिदिन १ लाख भन्दा बढी नगद झिक्न पाइनेछैन । 

राष्ट्रबैंकले मोवाइल बैकिङमा समेत  केही कडाई गरेको छ । मोवाइल बैकिङबाट भुक्तानी कारोबार गर्दा एकपटकमा बढीमा ५ हजार रुपैयाँसम्म वा प्रतिदिन १० हजार रुपैयाँसम्मको मात्र कारोबार गर्न पाइनेछ । यस्तै, यस्तो माध्यमबाट मासिक ५० हजार भन्दा बढीको भुक्तानी कारोबार गर्न पाइनेछैन । 

इस्तै, इन्टरनेट बैंकिङबाट भुक्तानी कारोबार गर्दा दैनिक अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्मको  कारोबार गर्न सकिनेछ । यस्तै,  मासिक रुपमा अधिकतम ५ लाख भन्दा बढीको कारोबार  गर्न पाइनेछैन । 

इन्टरनेट बैकिङको माध्यमबाट बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको खातामा टान्सफर गर्दा एकपटकमा अधिकतम १ लाख र मासिक रुपमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म मात्र गर्न पाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट सञ्चालित इ–वालेट, मोवाइल वालेट र डिजिटल वालेटको समेत सीमा तोकेको  छ । जसअनुसार एजेन्ट वा सवएजेन्टमार्फत वालेटमा एकपटकमा अधिकतम ५ हजार रुपैयाँसम्म नगद जम्मा गर्न सकिनेछ । प्रतिदिन अधिकतम   १५ हजार र मासिक रुपमा  २५ हजार सम्म रकम जम्मा गर्न सकिनेछ ।

तर, नेपाल सरकारको सम्बन्धित  कार्यालयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजश्व, जरीवाना, सवारी दस्तुर, सेवा शुल्क जस्ता विविध शुल्कहरुको भुक्तानीमा भने कुनै सीमा तोकिएको छैन । 

यस्तै, कानून बमोजिम दर्ता भई संचालनमा रहेका विद्यालय, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरु, खानेपानी सेवा, स्वास्थ्य संस्था, यातायात सेवा, होटल तथा रेष्टुराँ सेवा, सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता सेवाहरुको  आवधिक  रुपमा भुक्तानी  गर्नुपर्ने शुल्कहरुको बिल बमोजिमको रकम वालेटबाट भुक्तानी गर्दा समेत कुनै सीमा तोकिएको छैन । 

यसैगरी, बैंक तथा बित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट वालेटमा वा एक वालेटबाट अर्को  वालेटमा रकम टान्सफर गर्दा प्रति कारोबार १०० रुपैयाँदेखि अधिकतम ५ हजार रुपैयाँसम्म तथा प्रतिदिन अधिकतम १५  हजार रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ । 

बैंक तथा बित्तीय संस्थामा रहेका खाताबाट भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले सञ्चालन गरेका  वालेटमा सोही दिन भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि एकपटकमा ५० हजारसम्म टान्सफर गर्न पाइनेछ । यस्तै, सो रकम टान्सफर गरिएकै दिन जुन  प्रयोजनका लागि टान्सफर गरिएको हो, सोही  प्रयोजनका लागि भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । तर,  वालेटमा रहने अन्तिम मौज्दाकतको अधिकतम सीमा २५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी हुने छैन । 

केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकले संचालन गरेको वालेटबाट मोवाइल रिचार्ज, इन्टरनेट, केवुल टेलिभिजन महसुल र आधारभूत टेलिफोन सेवा लगायतको बिल बमोजिमको महसुल भुक्तानी गर्न  सकिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । 

यस्तै, भुक्तानी  सेवा प्रदायक संस्थाहरुले संचालन गरेको एटीएमजस्ता उपकरणबाट वस्तु तथा सेवाको बिल भुक्तानी गर्दा प्रति कारोबार १०० रुपैयाँदेखि अधिकतम ५ हजारसम्म वा प्रतिदिन अधिकतम १५ हजार सम्म रिचार्ज र टपअप गर्न सकिनेछ । यसको सीमा पनि मासिक २५ हजार  नै तोकिएको छ । 

विप्रेषण भुक्तानीतर्फ
केन्द्रीय बैंकले रेमिट्यान्सको रुपमा भित्रिएको रकमको  भुक्तानीमा समेत कडाई गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । विप्रेषण कम्पनी, एजेन्ट वा सवएजेन्टमार्फत विदेशबाट पठाएको रकम नेपालमा रहेका बैंकहरुमा प्राप्त  भएपछि सम्बन्धित पक्षलाई २०७५ असार मसान्तसम्म २ लाखसम्म नगदमा भुक्तानी गर्न सकिने, तर २०७५ साउनदेखि भने १ लाख रुपैयाँसम्मको नगद मात्र भुक्तानी गर्न सकिनेछ । १ लाख भन्दा बढी रकम भने  बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।