काठमाण्डौ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संचालक समिति ५ देखि ७ सदस्यीय बनाउन नेपाल राष्ट्रबैंकले निर्देशन दिएको छ । 

अधिकांश बैंक तथा बित्तीय संस्थामा हाल कायम ९ सदस्यीय संचालक समितिलाई ५ देखि ७ सदस्यीय बनाउन सम्बद्ध सबै संस्थाहरुलाई राष्ट्रबैंकले सोमबार निर्देशन दिएको हो । 

केन्द्रीय बैंकले तोकेको चुक्तापूँजी पुर्याउन मर्जर वा एक्वीजिसनको बाटो रोजेका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा भाँडभैलो मच्चिन सक्ने देखिएको छ । कारण, धेरै संस्थाका संचालकहरुको असन्तुुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न संचालक समिति ९ सदस्यीय हुँदा निकै सहज थियो, तर अब ५ देखि ७ सदस्यीय मात्र बनाउनुु पर्दा असन्तुष्टिको व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्ने भएको छ । 

अधिकांश बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले चार वर्षका लागि संचालकहरु निर्वाचित गरिसकेका छन् । निर्वाचित भएर आएका संचालकमध्ये कसलाई छाड्न र कसलाई बस्न भन्ने बिषयमा बैंकहरु अन्यौलमा परेका छन् । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब एक व्यवसायिक संचालक समेत गरी ५ देखि ७ सदस्यको बोर्ड बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा सर्वसाधारण र संस्थापक समूहबाट संचालक भएर आउनेहरुको जागिर गुम्ने अवस्था देखिएको छ । संस्थापक सेयरधनीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम केही सहज भए पनि साधारण सेयरधनीबाट आउनेलाई व्यवस्थापन गर्न निकै हम्मे पर्ने एक बैंकरले बताए । 

राष्टबैंकले आफ्नो निर्देशनमा साधारणसभा नभएकाहरुको हकमा साधारणसभा बोलाएर वा भइसकेका हकमा विशेष साधारणसभा बोलाएर संचालक संख्या कटौति गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले संचालकमा को जाने र कसले छाड्ने भन्ने ठूलो लफडा सुरु हुने देखिन्छ । 

सामान्य हिसाबले हेर्दा समेत देशभरका १ सय १५ बैंक तथा बित्तीय संस्थामा बढी भएका २ जनाको दरले निकै ठूलो संख्यामा संचालक फाल्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय कम्पनीमा भने संचालक समितिको संख्या ७ नै छ, तिनीहरुलाई केन्द्रीय बैंकको निर्देशनले समस्या पार्ने छैन । 

‘संस्थापक सेयर समूह र सर्वसाधारण सेयर समूहबाट सेयर स्वामित्व अनुपातको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ ।’ राष्ट्रबैंकले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ–‘यसर्थ बैंक तथा बित्तीय संस्थाले यथाशीघ्र साधारण वा विशेष साधारणसभा बोलाई आ–आफ्नो प्रबन्धपत्र वा नियमावली संसोधन समायोजन परिमार्जन गरी प्रचलित कानून अनुरुप संचालक समिति गठन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’