काठमाण्डौ । सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउने घोषणा गरेको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । 

राष्टिय गौरवको रुपमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न लागिएको सो आयोजनाका लागि सरकारले आग्रह गरेको खण्डमा आफूहरुले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी जुटाउन सक्ने कर्मचारी सञ्चय कोषका अधिकारीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

१ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत् आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

बूढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सरकारले आग्रह गरे लगानी गर्न समस्या नहरेको जनाएको हो । 

यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पेट्रोलियममा कर लगाएको थियो । उक्त करबाट करिब १७ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । यसमा वार्षिक रुपमा कर्मचारी सञ्चयकोषबाट १० अर्ब रुपैयाँ थपिँदा  १० वर्षमा दुवैतर्फको लगानी मिलाएर करिब २ खर्ब रुपैयाँ उठ्छ । 

यो आयोजनाको कुल लगानी २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ, तर महंगी अनुसार यो लागतमा केही वृद्धि हुनसक्छ । आयोजनाका लागि वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नसक्छ । कोष र पेट्रोलियम करबाट २० अर्ब रुपैयाँ जोहो हुने देखिन्छ । यसमा सरकारले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँमात्र राखे पुग्छ । 

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिनेबारे समझदारी (एमओयू) गरेका थिए । 

तर, सो निर्णयलाई हालै देउवा नेतृत्वको सरकारले उल्टाइदिएको छ र सो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाइने घोषणा भइसकेको छ । 

केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्ले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ । 

प्राधिकरणमार्फत अघि बढे पनि सरकारले आग्रह गरे आयोजनामा आवश्यक लगानी उपलब्ध गराउने कोषका कार्यवाहक प्रशासक दीपक रौनियरले बताएका छन् । 

कर्मचारी सञ्चय कोषले अहिलेसम्म ५ आयोजनामा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीमा १० अर्ब र चिलिमे कम्पनीका ४ आयोजनामा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।