सरकारी सेवा चित्त बुझेन ? अब मोवाइल डेस्कमा सोझै फोर्न गर्न पाइने Bizshala -

काठमाण्डौ । सरकारी सेवाको सहज जानकारी पाउन तथा गुनासा र सुझावहरु सोझै सम्बन्धित अधिकारी समक्षा पुर्याउन सरकारले नागरिक अधिकार मोवाइल डेस्क प्रयोगमा ल्याउने भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरेको हो ।

सरकारले देशका अधिकांश क्षेत्रमा व्याप्त सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ र मिलेमतोलाई कठोरताका साथ अन्त गर्ने घोषणा समेत गरेको छ ।

सरकारले मेची महाली, काठमाण्डौ वीरगञ्ज, रसुवागढी काठमाण्डौ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने समेत बताएको छ । यस्तै, महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गहरुलाई एक्सप्रेस हाइवेको रुपमा विकास गरिने बताइएको छ। ५ वर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने बताइएको छ भने कोशी, गण्डकी, कर्णालीमा जल यातायात संचालनका लागि समेत आवश्यक तयारी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने र सबै स्थानीय तहसम्म सूचना महामार्ग बिस्तार गरिने समेत सरकारको नीति छ ।

सर्वसाधारणले डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने समेत घोषणा गरिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरिरहेकी छिन् । अन्य के के कुरा आए ? हेरौं बुँदागत रुपमा:

प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गरिनेछ ।
आत्मनिर्भर हुनेगरी चिनी उद्योगको विकास गरिनेछ ।
देशलाई आवश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ ।
छालाजुत्ता उत्पादन क्षेत्र निर्माण, सिमेन्टलाई निर्यातजन्य उद्योगको रुपमा विकास गरिने ।
फलाम उत्खनन् र प्रशोधन कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
निर्यात वृद्धि गर्ने अन्य उद्योगलाई प्रोत्साहमा लिइनेछ ।
निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्णको रुपमा सामेल गरिनेछ ।
लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षा गरिनेछ ।
सहकारीको भूमिका बढाइनेछ ।
स्वदेशी वस्तु र सेवाको उत्पादन गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ ।
उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर अनुगमन गर्ने संस्थाको क्षमता बिस्तार गरिनेछ ।
आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरु र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बिस्तार गरिनेछ।
लगानीकर्ताहरुका लागि एकैथलोबाट सहज सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
व्यवसाय गर्ने लागत घटाइनेछ ।
राष्ट्रिय महत्वको पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण सडकलाई राष्ट्रिय महत्वको सडकको रुपमा विकास गरिनेछ ।
राजमार्गहरुमा कलात्मक पुल निर्माण थालिनेछ ।
५ वर्षभित्र काठमाण्डौ निजगढ द्रूतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सबै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकाहरुलाई आर्थिक तथा औद्योगिक करिडरको रुपमा गर्न झापाको डडेलधुरासम्म मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण गरिनेछ ।
ठूला नदी नियन्त्रण र किनारा संरक्षण गरी विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माण गरिनेछ ।
पूर्वाधार विकासमा सार्वजनकि निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सार्वजनिक खरीद, जग्गा प्राप्ति वन क्षेत्रको प्रयोग र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी नीति कानूनी प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ ।
सबै सडकहरुमा आवश्यक क्षेत्र अतिक्रमित हुन नदिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सार्वजनिक प्रशासन व्यवसायिक क्षेत्र, सार्वजनिक एवम् निजी सेवा एवम् अभिलेख, तथ्यांक र वित्तीय कारोबारहरुलाई विद्युतीय सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ ।
सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक सूचना र पृथक नम्बरसहितको राष्टिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आधुनिक संचार प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ । अस्पताल र शिक्षालयहरुमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याइनेछ ।