काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २०७६ चैत्रदेखि सबै उद्योग व्यवसायले वित्तीय संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा, ब्याजको समयावधि, स्थिति अनुकुल भई अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा चलायमान नहुञ्जेलसम्म बढाउन र ब्याजलाई पूँजीकरण गरी कर्जाको पुनरसंरचना र पुनर्तालिकिकरण गर्न आग्रह गरेको छ । 

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले यस्तो आग्रह गरेको हो । उसले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति यही असार मसान्तसम्म ल्याउन पनि माग गरेको छ । 

'कोरोनाको महाव्याधीका कारण विश्वसहित नेपाल पनि झण्डै ८० दिनभन्दा बढी पूर्ण लकडाउनको अवस्थामा रहयो । उक्त समयमा मुलकभित्र अत्यावश्यक वाहेक सम्पूण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहन पुगे । असार १ गते पश्चात लकडाउनको स्वरूपमा केही परिवर्तन गरी आम मानिसको दैनिक जीवनयापनदेखि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारको निर्णय बमोजिम केही सहजताको महशुस गरिएपनि सार्वजनिक यातायातको संचालन नभएको लगायतका कारणबाट उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा संचालनमा आउन सकेका छैनन् भने चलेका पनि क्षमताको ३०/४० प्रतिशतमात्रमा संचालनमा रहेका, उत्पादित मालवस्तु निर्वाध बजारसम्म पुरयाई विक्रीवितरण गरी नगद प्रवाह हुन नसकेको यथार्थ अवस्था छ ।' महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ-'यस पृष्ठभूमीमा, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय संचालन गरीरहेका साना ठूला सबै तहका उद्योगी व्यवसायीहरू यस्तो विषम परिस्थितिका कारण यतिखेर गम्भीर संकटमा छन् भने उद्यमी व्यवसायीलाई असार मसान्तभित्र कर्जा तथा व्याज चुक्ता गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको बारम्बारको ताकेताबाट अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन अहोरात्र खट्ने उद्योग व्यवसाय क्षेत्र थप प्रताडित भएको छ, साथै पेशा व्यवसायबाटै पलायन हुने डरलाग्दो परिस्थिति निर्माण भैरहेको छ । इतिहासमै अत्यन्त कम मात्र देखापर्ने यस प्रकारको कठिनतम घडीमा अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार उद्योग व्यवसाय बचाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व पनि हो ।'

आजको जटिल परिस्थितिलाई मनन गरी उद्योग व्यवसाय बचाउनेतर्फ नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकबाट उचित पहल नहुने हो भने कुनै पनि समय अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा फस्ने र मुलुक थप भयावहको स्थितितर्फ जानसक्ने समेत एफएनसिसीआईको चेतावनी छ ।