काठमाण्डौ । बितेको १० वर्षको अवधिमा ९ लाख भन्दा बढी नेपालीले साउदीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका सरकारी तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मात्रै साउदीका लागि १ लाख ३८ हजार बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । हालसम्म साउदी गएकामध्ये कयौं लाख नेपाली अझै साउदीमै छन् । अबैध रुपमा साउदीमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको संख्या पनि निकै ठूलो छ । नेपाली वैदेशिक श्रमबजारको ३३.१ प्रतिशत हिस्सा साउदीले ओगटेको छ । 

२०१७ जुलाईमा प्रति आश्रित व्यक्ति १ सय रियाल, २०१८ जुलाईमा २ सय रियाल, २०१९ मा ३ सय रियाल र २०२० सम्म प्रति महिना ४ सय रियाल हरेक आश्रित सदस्यले मासिक रुपमा कर बुुझाउनुपर्नेछ । 

साउदीमा १ करोड २० लाख बढी आप्रबासी कार्यरत रहेको तथ्यांक छ । तिनै आप्रबासीहरुको रोजगारी गुम्ने त्रास बढ्न थालेको छ । बीबीसी हिन्दीका अनुसार साउदीमा परिवारसहित बसोबास गरेकाहरुले आगामी एक दुुई वर्षभित्रमा साउदी छाड्नुुपर्ने हुनसक्छ, कारण साउदी सरकारले तिर्नै नसक्ने गरी आप्रबासी कामदारमा आश्रित परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई कर लगाउने र प्रत्येक वर्ष करको दर बढ्दै जाने गरी बजेटमै प्रस्ताव गरेपछि यसले नेपाल लगायत देशबाट साउदी पुुगेका आप्रबासीहरु स्वदेश लखेटिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने त्रास फैलिएको छ । 

साउदी सरकारले आप्रबासीहरुका लागि प्रस्ताव गरेको नयाँ करका कारण नेपालीसहित लाखौं आप्रबासी कामदारहरुलाई चिन्तित बनाइदिएको छ । बीबीसी हिन्दीले साउदीमा काम गरिरहेका केही भारतीय आप्रबासी कामदारहरुलाई उद्धृत गर्दै नयाँ व्यवस्थामार्फत आप्रबासीहरुलाई कर लगाएर साउदी सरकारले कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई उठाउने र योसँगै कयौंलाई आफ्नो घर पठाउने रणनीति लिएको हुनसक्ने दाबी गरेको छ । 

साउदी सरकारले सन् २०१६ मा प्रस्तुत गरेको देशको बजेटमा साउदीमा सपरिवार बसोबास गरिरहेकाहरुका लागि कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । विश्लेषकहरुले सुरुमा परिवारसहित बसोबास गरिरहेकाहरुलाई तिर्नै नसक्ने कर लगाउने र कामदारमा आश्रित परिवारलाई देश छाड्न बाध्य बनाउने तथा दोश्रो चरणमा आप्रबासी कामदारलाई नै समेत घर पठाउन बाध्य पार्ने गरी नयाँ व्यवस्था ल्याउने साउदीको रणनीति हुनसक्ने दाबी गरिरहेका छन् । 

साउदी सरकारले आगामी जुलाईदेखि नै साउदीमा रहने आप्रबासी कामदारको प्रत्येक आश्रित सदस्यलाई प्रति महिना १ सय रियाल कर लाग्ने व्यवस्था गर्दैछ । यो कर रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने समेत बताइएको छ । 

साउदी अरबको सरकारी वेबसाइटमा राखिएको बजेटमा यो करको प्रस्ताव गरिएको छ । जस अनुसार २०१७ जुलाईमा प्रति आश्रित व्यक्ति १ सय रियाल, २०१८ जुलाईमा २ सय रियाल, २०१९ मा ३ सय रियाल र २०२० सम्म प्रति महिना ४ सय रियाल हरेक आश्रित सदस्यले मासिक रुपमा कर बुुझाउनुपर्नेछ । 

धेरै आप्रबासी कामदारहरु यो कर कहिलेबाट र कसरी तिर्नुपर्ने हो भन्ने द्विविधामा छन् । आप्रबासीहरुले आफूहरुले कयौं वर्ष काम गरेर बचत गरेको रकम साउदी सरकारलाई कर तिर्दैमा ठीक्क हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । परिवारसहित बसोबास गरिरहेका आप्रबासी कामदारहरुले पहिलो वर्ष जेनतेन सपरिवार साउदीमै रहे पनि त्यसपछि भने करकै कारण परिवार र बालबच्चालाई आफ्नो देश पठाउने योजना बनाएका बीबीसीले जनाएको छ । 

आप्रबासीहरुका अनुसार कच्चा तेलको मूल्यमा भइरहेको गिरावटका कारण साउदीको अर्थतन्त्र कमजोर बनिरहेको छ, यसले रोजगारीको अवसरलाई पनि खुम्चाउँदै लगेको छ । यहीकारण, पहिला जस्तो साउदीमा रोजगारी पाउन समेत मुश्किल हुन थालेको छ । एकातर्फ रोजगारी नपाइने अवस्था, तोकिएको तलब समेत समयमा नपाउने अर्को पीडाका बीच करको भार थोपरिएपछि यसले निकै ठूलो समस्या निम्त्याउने अनुमान गर्न थालिएको छ । 

एक भारतीय आप्रबासीले बीबीसीसँग भनेका छन्–‘साउदी सरकारको नियत स्पष्ट छ । ऊ अब धेरै आप्रबासीहरुलाई आफ्नो देशमा राख्न चाहदैन । साउदीबाट आप्रबासीहरु आफ्नो घर फर्किने दुर्दिन अब सुरु भए भन्ने लाग्छ । पहिला आप्रबासीले आफ्ना परिवारका सदस्य पठाउनेछन् र पछि आफैं पनि साउदी छाड्ने सोंच बनाउन थाल्नेछन् ।’ 

मासिक ५–६ हजार रियाल कमाउने आप्रबासीहरु अब बिस्तारै साउदी छाड्ने सोंचमा पुग्न थालेका त्यहाँका अधिकारीहरुले बताएका छन् । 

तर, नेपाल, भारतजस्ता कम रोजगारको अवसर भएका मुलुुकमा फर्किनुुभन्दा थेग्नसक्ने अवस्थासम्म साउदीमै बस्ने र थेग्नै नसकिए मात्र स्वदेश फर्किने सोंच राख्ने कामदारहरु पनि धेरै रहेका रिपोर्टमा बताइएको छ । साउदी सरकारले आफ्ना नागरिकलाई भने कुनै पनि प्रकारको आय कर लगाउँदैन । 

हुन त बजेटमा यस्तो करको प्रस्ताव गरिए पनि हालसम्म लागूू भएको छैन । यस्तो अवस्थामा कतिपय प्रवासीहरुलाई भने साउदी सरकारले प्रस्ताव गरेको कर प्रणाली नै कार्यान्वयन नल्याउने हो कि भन्ने आशा पनि छ । कतिपय चाहि केही राहात हुने गरी करको नियम आउने आशामा बसेका देखिएका छन् ।