काठमाण्डौ । नयाँ संघीय संरचनामा गएपछि मुलुकका सातवटै प्रदेशमा दोस्रोपटक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट आइतबार सार्वजनिक गरिँदैछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरुबाट दिउँसो सम्बन्धित प्रदेशसभाहरुमा बजेट प्रस्तुत हुँदैछ।

यसअघि प्रदेशहरुको पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट एक वर्षअघि असारमै सार्वजनिक भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ४ अर्ब २६ करोड रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म जम्मा खर्च ५२ अर्ब ९४ करोड ९२ लाखमात्रै छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी रहँदा प्रदेशहरुको औषत खर्च एक चौथाइमात्र रहेकोले खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २९ अर्बको बजेट ल्याउँदै छ । बजेटले विशेषगरी कृषि र पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताएका छन् ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशले करिब ३३ अर्बको बजेट ल्याउँदैछ । जसमा संघीय सरकारको समानीकरण अनुदानतर्फ ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख, राजस्व बाँडफाँटको ७ अर्ब ४४ करोड र ४३ लाखको सिलिङ कर्णाली प्रदेशले प्राप्त गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले पनि बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अझ त्यसमा पनि सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताएका छन् ।

प्रदेश ५ सरकारले आगामी आवका लागि करिब ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यस वर्षको बजेट योजनामा आधारित हुने र मुख्य गरी १० वटा गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

गण्डकी प्रदेशले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३२ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब ६ अर्ब बढी हो।

देशको राजधानी काठमाण्डौ रहेको प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । जुन यसअघिको बजेटको आकारभन्दा ३० प्रतिशतले बढी हो । यसअघि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश ३ सरकारले ३५ अर्ब ६१ करोडको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश ३ मा नयाँ बजेटमार्फत सरकारी कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए।

प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिने भएको छ । उसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश २ ले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश प्रहरीको गठनका लागि आवश्यक बजेट पनि तर्जुमा गर्ने छ ।

यसैगरी सबैभन्दा धेरै जिल्ला रहेको प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २० प्रतिशत बढी आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । प्रदेश १ ले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ ।