काठमाण्डौ । सार्वजनिक जवाफदेहितामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको अवस्था समेत विगतमा झै गडबडपूर्ण नै देखिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारको सार्वजनिक जवाफदेहितमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

सरकार बजेट कार्यान्वयन र घोषणा गरिएको कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने मामलामा पनि निकै कमजोर नै देखिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ओली सरकार बजेट अनुशासन, ठेक्का व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह व्यवस्थापन, राजश्व प्रशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा कमजोर देखिएको छ। 

प्रदेश सरकार व्यवस्थापन, स्थानीय तह व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन र संस्थान संचालनमा समेत डामाडोलपूर्ण अवस्था देखिएको छ । समग्रमा ओली सरकारले सार्वजनिक जवाफदेहितामा गम्भीरता नदेखाएको मलेपको प्रतिवेदनले प्रष्ट रुपमा केलाइदिएको छ । 

प्रतिवेदनमा कानूनले तोकेभन्दा बढी रकमान्तर गरेको, बर्षान्तमा खर्च गर्ने प्रवृतिमा सुधार नभएको, चालु खर्चको वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको तथा पूँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा वृद्धि नभएको, आर्थिक सहायता वितरणको वस्तुनिष्ठ आधार नभएको, गैरसरकारी संस्थामार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको र जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभाव देखिएको औंल्याइएको छ । 

यस्तै, समयमा काम सम्पन्न नहुने, मुनासिव आधार बिना नै म्याद थप हुने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असूल नगर्ने जस्ता ठेक्का व्यवस्थापनका कमजोरी समेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । 

डिजाइन लागत अनुमान यथार्थपरक नरहेको, लागत अनुमान टुक्र्याई सोझै खरीद गरेको, निर्माण क्षमता विश्लेषण नभएको, ठेक्का बन्दोबस्तमा ढिलाई भएको, उपभोक्ता समितिबाट जटिल र प्राविधिक काम गराएको लगायतका विकृतिहरु सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापनमा कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मलेपले ओली सरकारको सार्वजनिक जवाफदेहिताको कमजोर तस्विर भण्डाफोर गर्दै औंल्याएका कमजोरीहरु यस्ता छन्: