काठमाण्डौ । सेयर लगानीकर्ता संघले सिडिएससीको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै सेयर बजारलाई पुनः कागजी युगमै फर्काउने कुचेष्टा भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । 

‘विगत वर्षमा यसै विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले गरेको गलत निर्णयलाई “सम्पूर्ण लगानीकर्ता साथीहरूको सहभागितामा भएको पूँजीबजार बन्दको आन्दोलन” बाट २०७२ पौष मसान्तलाई आधार वर्ष मान्ने गरी औसत लागत गणना गर्ने निर्णय गरेको विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर लगानीकर्तालाई पुनः पुरानै पद्धतितर्फ धकेल्ने नियत प्रष्ट रूपमा झल्किन्छ ।’ सिडिएससीको गलत कदमप्रति इंगित गर्दै संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत भएको २०७६/७७ को बजेट भाषणमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ (क)को संसोधन मार्फत उपदफा २ को  २(क) बमोजिम लाभ गणना गर्दा जुन निकायको हित निसर्ग हुने हो त्यस्तो निकायमा सो मितिमा सो व्यक्तिको स्वामित्वमा हितको भारित औषत लागतको आधारमा गणना गर्नु पर्नेछ भन्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित भई बजेट समेत स्वीकृत भइसकेको उल्लेख गर्दै संघले सो औषत लागतको आधार मिति भने त्यसमा “पुँजीबजार अस्थिर बनाउने” नियतका साथ छुटाईएको र हाल त्यसैको परिणाम स्वरूप सिडिएससीले प्रतिगामी सूचना सम्प्रेषण गरेको संघको स्पष्टोक्ति छ । 

‘पूँजीबजारलाई अनलाईनमा लैजान यस संघले सबैको साथ र सहयोगमा निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेको कुरा सर्वविदितै छ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘तर फेरि ब्रोकर कार्यालयमा गएर ल्याप्चे र हस्ताक्षर सहित स्वघोषणा गर्नुपर्ने परिपत्र जारी गरिनुले अगाडि बढेका पाईलालाई फेरि पछाडि धकेल्ने प्रयासको हामी घोर भर्त्सना गर्दै २०७२ पौष मसान्तलाई औषत मूल्य लिने आधार वर्ष लिने आधार वर्ष कायम गर्दै ५ प्रतिशत नै अन्तिम करको रूपमा कर फर्छ्यौट गरियोस भन्ने जोडदार माग गर्दै भर्खर वामे सर्न लागेको नेपालको पूँजीबजारलाई नेपाल सरकारद्वारा प्रोत्साहन गरियोस् र आफूले गरेको निर्णयबाट पछि हटी लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित पार्ने हिसाबले अव्यावहारिक निर्णयहरू भईरहेमा सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरू आफ्नो हक हितको लागि फेरि पनि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं र त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ ।’

यसअघि नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता दवाब समूह लगायतले समेत छुट्टा छुट्टै विज्ञप्तिमार्फत पूँजीबजारलाई कागजी युगमा फर्काउने सिडिएससीको गलत नियत तत्काल स्थगित हुनुपर्ने र विगतमा भएका सहमति अनुसार पूँजीगत लाभकरको गणना विधि अपनाइनुपर्ने माग गरेका छन् ।