काठमाण्डौ । नेपालको कम्पनी ऐन अनुसार उस्तै नाम भएका कम्पनी दर्ता गर्न पाइन्न । तर, फरक–फरक प्रकृतिका कम्पनीहरु भने एउटै नाममा विगतमा दर्ता गरिएका भए र कुनै दिन नामको बिषयमा विवाद भए जसले सबैभन्दा सुरुमा दर्ता गरेको छ, सो नाममाथि उसैको पहिलो अधिकार लाग्ने ऐनमै व्यवस्था छ । कम्पनी ऐनको यो प्रावधान विपरीत नेपाल राष्ट्रबैंकले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडलाई नाम फेर्न भन्दै तीव्र दवाब दिइरहेको छ । 

राष्ट्रबैंकको गैरकानूनी दवाब र निर्देशनको बिषयमा पुनर्विचार गर्ने आग्रह सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको तर्फबाट मौखिक रुपमा भए पनि त्यसमा राष्ट्रबैंक टसको मस नहुने अवस्था देखिएको छ । तर सिद्धार्थ बैंकका सेयरधनीहरुले नियामक निकायको जायज निर्देशनलाई मात्र मान्ने, गैरकानूनी दवाब स्वीकार गर्न नहुने पक्षमा तीव्र लविङ थालेका छन् । 

राष्ट्रबैंक स्रोतका अनुसार ‘सिद्धार्थ’ नाम जोडिएका बैंक तथा बित्तीय संस्था देशमा तीनवटा रहे पनि सबैभन्दा पछाडि दर्ता भएको ‘सिद्धार्थ बैंक(वाणिज्य बैंक)’को पक्षपोषण गर्दै ‘सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक’लाई अविलम्ब नाम परिवर्तन गर्न दवाब दिइएको छ । राष्ट्रबैंकले लिखित पत्र नै काटेर यस्तो गैरकानूनी निर्देशन दिएको स्रोतको भनाई छ । 

‘सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई आगामी साधारणसभाबाट बैंकको नाम परिवर्तन गरेर आउन भन्दै यहाँबाट पत्र काटिएको छ ।’ राष्ट्रबैंकको सम्बन्धित फाँटका एक कर्मचारीले भने–‘सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले आगामी मंसिर पहिलो सातासम्म हुने वार्षिक साधारणसभामा नाम फेर्ने प्रस्ताव पेश गर्ने बताएको छ।’ तर, बैंकका सेयरधनीको आक्रोश राष्ट्रबैंकको गैरकानूनी निर्देशनमाथि रहेकोले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले साधारणसभामा पेश गर्ने नाम फेर्ने प्रस्ताव पास हुने अवस्था छैन । 

स्रोतका अनुसार राष्ट्रबैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिको योजना ल्याएपछि मर्जरको पहिलो सम्झौता गर्ने सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको मर्जर सम्बन्धी फाइल महिनौसम्म अड्काइनुको एउटा प्रमुख कारण समेत नाम सम्बन्धी विवाद थियो । ‘मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिनुअघि पनि राष्ट्रबैंकले नाम फेर्न दवाब दिएको थियो ।’ ती कर्मचारीले भने–‘तर त्यसबेला संभव नहुने देखिएपछि पत्र पठाएर आगामी साधारणसभाबाट नाम फेर्न भनेको हो ।’ 

सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले केही महिनाअघि एकता विकास बैंक र नेपाल आवास फाइनान्ससँग सफल मर्जर सकेको थियो । यी दुई संस्था गाभिएपछि पूँजी, व्यापार र अन्य सूचकहरुको हिसाबले देशकै दोश्रो ठूलो विकास बैंक बन्न सफल सिद्धार्थको नाम नै फेर्नु परेपछि यो बैंकका प्रोमोटर तथा कर्मचारी समेत तनावमा छन् । 

सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक २०५६ मा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भई २०५७ असार ११ गतेदेखि संचालनमा आएको हो । यो बैंक पश्चिमाञ्चलकै पहिलो विकास बैंकको रुपमा स्थापित थियो । यसभन्दाअघि सिद्धार्थ फाइनान्स लिमीटेड समेत दर्ता भएको थियो । यो फाइनान्स त अझ २०५२ जेठ ११ गतेअघि नै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । हाल यो फाइनान्स महालक्ष्मी फाइनान्ससँग मर्जरमा गइसकेको छ । 

राष्ट्रबैंकका केही अधिकारीहरुको सक्रियतामा ‘सिद्धार्थ’ नाममाथिको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न खोजिएको हालको ‘सिद्धार्थ बैंक’ भने कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा २०५८ साल असोज १२ गते मात्रै दर्ता भएको हो । 

यसरी हेर्दा ‘सिद्धार्थ’ नाममाथिको पहिलो अधिकार सिद्धार्थ फाइनान्सलाई हुन्छ । उसले यो नाम नै छाडेर महालक्ष्मीमा बिलय भइसकेको अवस्थामा ऊपछि दर्ता भएको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले स्वभाविक रुपमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ । तर राष्ट्रबैंकले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको यो अधिकारको  बिषयमा आँखा चिम्लिएर ‘सिद्धार्थ’ नाम सिद्धार्थ बैंकलाई दिन खोजेको स्रोत बताउँछ । ‘यो नामको बिषयमा ठूलै चलखेल छ ।’ स्रोतले भन्यो–‘यसैकारण सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई दवाब दिइएको हुनसक्छ ।’ 

बैंकका एक संचालकले नामको बिषयमा आफूहरुमाथि अन्याय भएको गुनासो गरे । ‘हामी नाम फेर्न तयार छौ, सेयरधनी मानिरहेका छैनन् ।’ मर्जरपछिको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका एक संचालकले भने–‘ पहिलो दर्ता भएकाले पहिलो प्राथमिकता पाउने सामान्य सिद्धान्तलाई राष्ट्रबैंकले भूलेर दवाब दिएको छ, हामीमाथि अन्याय भएको छ ।’ 

कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका रजिष्टार प्रेमकुमार श्रेष्ठले एउटै नाम भएका संस्थाबीच नामको बिषयमा कुनै झगडा भए आफूहरुले मिलाउन प्रयास गर्ने र नमिले पहिलाको मितिमा दर्ता हुने कम्पनीले अदालत जानसक्ने प्रष्ट्याए । ‘पहिला जो दर्ता भएको छ, नियमले त्यो नाममाथि पहिलो अधिकार उसकै हुन्छ ।’ सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंककै ‘सिद्धार्थ’ नाममाथि अधिकार लाग्ने संकेत गर्दै उनले भने–‘सम्बन्धित निकायबाट न्याय नमिले पहिला दर्ता हुनेहरु अदालतमा जानसक्छन ।’ यसको अर्थ स्पष्ट छ, राष्ट्रबैंकले जति नै पेल्न खोजे पनि यदि नामको बिषय अदालतसम्म पुग्यो भने त्यसमाथि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको स्वभाविक जित हुनेछ । 

तर, सिद्धार्थ बैंकका उच्चपदस्थ कर्मचारी र केही संचालक भने नियामकको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने र उनीहरुसँग जोरी खोज्न नहुने पक्षमा छन् । उनीहरुको यो भनाईमा सेयरधनीको भने चित्त बुझेको छैन । नियामक निकाय हो भन्दैमा कसैको पक्षपोषण गरेर अरु कोहीमाथि गैरकानूनी दवाब दिनै नमिल्ने सेयरधनीहरुको भनाई छ ।