काठमाण्डौ । कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात(सीसीडी रेसियो) सीमाभन्दा माथि नपुगेको उल्लेख गर्दै बैंकरहरुले नअत्तालिन लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले माघ २ गतेसम्म कुनै पनि बैंकको सीसीडी रेसियो ७८.५ प्रतिशतभन्दा माथि नपुगेको दाबी गर्दै पुस मसान्तअघिको अवस्था जस्तो थियो, अहिलेको अवस्था पनि उस्तै रहेको प्रष्ट्याएका हुन् ।

नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले माघ २ गतेको मितिसम्म कुनै पनि बैंकको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत वा  सोभन्दा माथि नपुगेको प्रष्ट्याए । ‘पुस मसान्तसम्म राजश्वको रुपमा ठूलो रकम बैंकबाट सरकारी खातामा गएको कुराले धेरैले तरलता समस्या फेरि चर्किएको हो कि भन्ने सोच्नुभएको होला, यो गलत कुरा हो ।’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने–‘आजको मितिसम्म अधिकांश बैंकको सीसीडी अनुपात ७९ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छैन ।’ 

सीसीडी अनुपात राष्ट्रबैंकले तोकेको सीमाभित्र व्यवस्थापन गर्न ठूलो दवाब समेत नरहेको प्रष्ट्याए । ‘सीसीडी बैंकहरुले मिलाएकै छन्, बरु थप लगानी गर्ने अवस्था चाहि अहिले छैन ।’ उनले बिजशालासँग भने–‘आजको मितिसम्म कुनै पनि बैंकको सीसीडी ८० प्रतिशत पुगेको छैन ।’ 

तरलतामा केही दवाब अझै महसुस भइरहेको हो भने अब सीसीडी अनुपात मिलाउनैका लागि बैंकहरुले ब्याजदर बढाउलान् नि त ? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष ढुंगानाले सीसीडी मेन्टेन गर्नैका लागि निक्षेप तानातान गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको थप प्रष्ट्याए । ‘फेरि ब्याजदर बढाएर निक्षेप बढ्ने होइन ।’ उनले भने–‘यो त एउटा बैंकले अर्को बैंकको निक्षेप तान्ने अस्वस्थ अभ्यास मात्र हो । अब बैंकहरुले यस्तो काम गर्दैनन्, नगर्ने हामीबीच सहमति भएको छ ।’ 

उनले समेत निक्षेप आउने स्रोतहरु चलायमान हुन नसकेका प्रष्ट्याउँदै केही समयसम्म बैंकहरुको लगानी नबढ्ने बताए । ‘लगानीका लागि प्रशस्त पैसा नहुँदा लगानीको वातावरण खलबलियो, आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आई यसले सरकारको लक्षित आर्थिक वृद्धिदरमै हिट गर्नसक्छ ।’ ढुंगानाले भने–‘सरकारले विकास खर्च नगरी बैंकहरुले पर्याप्त लगानीयोग्य रकम पाउनेछैनन् ।’ 

ढुंगानाले सरकारले तेश्रो र चौथो त्रैमासमा विकास खर्च बढाउने विगतको प्रवृति हेर्दा समेत केही सातापछि अवस्था केही सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘चुनावको नाममा भएको साधारण खर्च पनि प्रणालीमा आइहाल्छ भनेर हामीले विगतमा कर्जा बढाएकै हो, तर त्यो पैसा प्रणालीमा आउन समय लाग्यो ।’ ढुंगानाले भने–‘अब बिस्तारै त्यो पैसा थप प्रणालीमा आउनेछ, सरकारले तेश्रो त्रैमासमा विकास खर्च बढाउने हुँदा त्यहाँबाट पनि राहात मिल्नेछ भने गाउँ–गाउँमा बिस्तार भइरहेका बैंकका शाखामार्फत पनि गाउँघरमा रहेको निक्षेप प्रणालीमा आउनेछ ।’ 

उनले केही समयपछि अवस्था केही सहज हुने भन्दै सरकार र राष्ट्रबैंकले बैंकरसँग मिलेर  अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । मसान्तपछि नियामकका अधिकारीसँग यो बिषयमा कुरा नभएको र केही दिनभित्रै छलफल गरी लगानी बिस्तार हुन नसकेको अवस्थामा सुधारका विकल्पहरु खोज्ने  प्रयास थालिने ढुंगानाले बताए । 

लक्ष्मी बैंकका सीइओ सुदेश खालिङले पुस मसान्तअघिदेखि नै केही टाइट भएको तरलताको अवस्था थप नबिग्रिएको प्रष्ट्याए । ‘सीसीडी रेसियो ७८ प्रतिशत भन्दा केही माथि मात्र छ, सीमा नै नाघिसकेको वा सीमा छोएको छैन ।’ उनले बिजशालासँग भने–‘तर, आजको दिनमा निक्षेप आउने संभावना छैन, यसले कर्जा विस्तार प्रभावित भएको छ ।’ 

उनले सीसीडी अनुपात नै हेर्ने गरी बैंकर्स संघले गठन गरेको एक उपसमितिमा आफू पनि सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै थपे–‘हामी ४ सीइओहरु समितिमा छौ, कसैको सीसीडी ८० पुगेको भए हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हो, कारण कसैलाई यस्तो समस्या परे अन्य बैंकले सहयोग गर्ने हामीबीच भद्र सहमति भएको छ ।’ 

उनले प्रदेशसभा गठन तथा संघीय संरचना कार्यान्वयनका लागि निकट भविष्यमै हुने कामहरुको नाममा सरकारी पैसा प्रणालीमा आउने आशा गरिएको बताए । ‘सरकारले कर्मचारीहरुका लागि ल्याएको स्वेच्छिक अवकास योजना(भिआरएस)मा सयौं कर्मचारी सहभागी हुनसक्ने देखिएको र यो प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा चाहि विदा हुन चाहने कर्मचारीको नाममा ठूलो रकम निकासा हुनेछ, कर्मचारीले भिआरएसमार्फत पाउने रकम सोझै बैंकमै आउने हो ।’ उनले भने–‘सरकारले भिआरएस कार्यक्रम जति छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउँछ, त्यति छिटो यसले बैंकहरुको तरलता सहज बनाउन सहयोग गर्नेछ ।’ 

जनता बैंक नेपाल लिमीटेडका डेपुटी सीइओ अजयकुमार मिश्रले पनि सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत माथि नपुगेको प्रष्ट्याए । ‘८० प्रतिशत वा माथि पुगेर तरलता अभावको समस्या चर्कियो भन्ने कुरा गलत हो ।’ मिश्रले भने–‘तर, धेरै सुविधाजनक अवस्था पनि होइन ।’ उनले पुस मसान्तमा राजश्वको रुपमा जम्मा भएको रकमले तरलतामा थप कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बिषयमा विश्लेषण गर्न अझै एकसातासम्म कुर्नुपर्ने प्रष्ट्याए ।